सांसद भट्टचनको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले दिए ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति विवरण

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बागलुङको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन्। एमाले सांसद देवीप्रकाश भट्टचनले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागअन्तर्गत रही सोही विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भएको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले हालः उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ‘स्पेसल प्रपोज भेइकल’को रूपमा विकास गर्न २०७४ सालमा उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको बताए। हालसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भइसकेको, जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिइसकिएको बताए। विद्युत् प्राधिकरण इञ्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्माण ढाँचा र लागत ढाँचा निक्यौल गरी आगामी चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अन्तर्राष्ट्रिय एटोमिक संगठनको सहयोगमा भएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट मुस्ताङको लोमाङथान क्षेत्रमा उत्खननयोग्य गुणस्तर र परिमाणमा युरेनियमको खनिज भण्डार रहेको देखाएको उनको भनाइ थियो। 'युरेनियम रणनीतिक खनिज भएकोले यसको उत्खनन पूर्व केही कानुनको सुधार, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति विकास सँगसँगै गरी विस्तृत अन्वेषण र औद्योगिक उपयोगको ढाँचा र संगठन ढाँचा तय भए पश्चात् मात्र उत्खनन गर्न सकिने देखिन्छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

उनले पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट गत असार २७ गते संसद्मा पेस गर्ने प्रयोजनार्थ स्वीकृत भई संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रियामा रहेकोसमेत जानकारी गराएका थिए।

सांसद भट्टचनले उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना ८२८ मेगावाट र उक्त आयोजनाबाट जम्मा १७२६ मेगावाट उत्पादन हुने साथै हिउँद याममा १०० प्रतिशत उत्पादन दिने योजना कहिले सुरु हुने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। नेपाली मालवाहक पानीजहाज अन्तर्राष्ट्रिय समुन्द्री मार्गमा सञ्चालन गर्नको लागि संसदमा पेश भएको विधेयक विगत ४ वर्षयता अलपत्र अवस्थामा रहेकोले सो विधेयक कहिलेदेखि छलफलमा ल्याई पास गर्ने सरकारको योजनाबारे पनि उनले प्रश्न गरेका थिए।