देश र जनताको हितमा उल्लेख्य नतिजा तब हासिल हुन सक्छ, जब सरकार स्थिर बन्न सक्छ।
असार महिनाको अन्तिम दिन देशले नयाँ सरकार पाएको छ। नेपाली आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बनेको सरकारले बनेको भोलिपल्टै नयाँ आर्थिक वर्षमा टेकेको छ। अब पुरानो मिलिजुली सरकारको पालामा बनेको बजेट नयाँ सरकारले आफ्नै ढंगले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ। नयाँ सरकारका नयाँ साझेदार दलहरूले विकासको आफ्नो सोचअनुसार त्यसलाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्दै अघि बढ्ने नै छ। नयाँ सरकारले शपथग्रहण गरेर कार्यभार सम्हाल्न नपाउँदै एउटा गहन प्रश्न मस्तिष्कमा उब्जिसकेको छ।
अब यो सरकारको आयु कति ? यसको स्थिरताको आधार के ? यस्तै यस्तै। फेरी पूर्वगठबन्धन सरकारले संसद्मा विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा संविधानको घारा ७६ (२) वा (३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने भन्ने विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाइसकेको छ। त्यसकारण पनि यो सरकारको आयु कति भन्ने प्रश्न सबै नेपालीजनको मनमा उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यसमाथि विगतका सरकारहरूको अवस्था र नियतिले पनि यो प्रश्न उठ्नुमा बल मिलेको छ। बहुसंख्यक जनताको चाहना नेपालले पनि स्थायी सरकार पाओस् भन्ने नै छ, जुन स्वाभाविक पनि हो।
सरकार स्थिर हुनु एक हिसाबले देशको भविष्य सुनिश्चित हुनु पनि हो। योजना कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर र अस्थिर भयो भने विकासको प्रतिफल पनि कमजोर बन्न जान्छ। विकास बिना सुख समृद्धि अकल्पनीय हुन्छ भने स्थिरता बिना विकास असम्भव। नेपालको करिब तीन दशक लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासको दौरान बहुमतको एकमना सरकार दुर्लभ जस्तै हुन पुगेको छ। मिलिजुली सरकार हाम्रो बाध्यता बनेको छ। दोष कस्लाई दिने जनतालाई कि दलहरूलाई ? जे होस् बहुमतको एकमना सरकार गठनको सम्भावना नरहेपछि मिलिजुली सरकारको विकल्प रहने कुरै भएन। मिलिजुली सरकार चलाउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्थामा सोहीअनुसारको व्यवहार, शैली, सोच र प्रवृत्ति हुनु पनि आवश्यक हुन्छ।
चुनावअघि जनतासामु गरिएका जुनसुकै भिन्नाभिन्नै दलीय वाचा हुन् अथवा जनतामाझ प्रस्तुत गरिएका फरकफरक घोषणापत्र, तिनलाई आधार मानेर मिलिजुली सरकार अथवा संयुक्त गठबन्धन सरकार चल्न सक्दैन। त्यसकारण मिलिजुली सरकारको स्थायित्वका लागि सर्वप्रथम सरकारको सामूहिक लक्ष्य हुनु पर्यो। तसर्थ सो लक्ष्य हासिल गर्न सबै दलबीच ऐक्यबद्धता हुनु अपरिहार्य हुन जान्छ। त्यसका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुनु जरुरी हुन्छ। अनि ती साझा कार्यक्रमप्रति इमान्दारिता, ऐक्यबद्धता, विश्वास र एकमत हुनु पनि अत्यावश्यक हुन्छ। अलिकति त्याग अलिकति समर्पण पनि आवश्यक पर्छ। एक्लै देश बनाउँछु भनेर कसैले सक्दैन।
सबै मिलेर गर्नुपर्ने कामका लागि एकआपसमा विश्वास नभई हुँदैन। सरकार सामूहिक प्रयासको प्रतिफल हो, यसले दिने परिणाममा पनि सबैको साथ आवश्यक पर्छ। हाम्रा ठूला दलबीच एकआपसमा विश्वासको ठूलै संकट छ। ठूलो र गहिरो खाडलै छ। यति बिघ्न विश्वासको संकट किन र केका लागि ? नेपाल र नेपालीको उन्नति कुनै एक दलको मात्रै जिम्मा अवश्य हैन होला। सबै मिलेर देश बनाउने नै हो भने एकअर्कालाई लछार्नु पछार्नु पर्ने किन ? सरकारमा सामेल ठूला दलहरू एकले अर्कोलाई धोका दिएको अवस्थामा कस्तो पाइला चाल्ने भन्ने रणनीति तयार पार्दै बसेका होलान्।
सरकारबाट भर्खरै बाहिरिएको माओवादी केन्द्र दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई फुटाएर आफू पुनः सरकारमा कसरी छिर्ने भनी रणनीति बनाउन व्यस्त भइसकेको होला। नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीले धोका दिए माओवादी केन्द्रको फेरि साथ चाहिन्छ भन्ने सोच्दै होलान्। नेपाली कांग्रेसले धोका दिए सरकार टिकाउन पुनः माओवादी केन्द्रको साथ चाहिन्छ भन्ने जानेर सोहीअनुसार समदूरी कायम राख्नुपर्छ भन्ने सोचमा प्रधानमन्त्री होलान्। अन्य साना दलहरू यी ठूला दलहरूमा विश्वासको संकट भइञ्जेल हाम्रो अस्तित्व बाँकी रहने हो त्यसकारण ठूला दलहरू सधैं यसरी नै लड्दै–भिड्दै रहुन् भनी सोच्दै होलान्।
यसरी अघि बढ्दा देश र जनता चाहिँ सधैं छायाँमा ! के गर्नु ? यस्तै छ यहाँको चलन। जस्तो जे भए पनि नेताहरू आफ्नो भाषणमा देश र जनताको हितलाई सर्वोपरी मानेरै बोलिरहेका हुन्छन्। यदि साँच्चै देश र जनताप्रति त्यति साह्रो माया भएकै हो भने व्यवहारमा पनि त देखिनु पर्यो नि ! आफ्नो बोली वचनमा प्रतिबद्ध हुन सक्नुपर्यो। जे बोलेको हो सोहीअनुसार व्यवहार हुनुपर्यो। त्यसो भएको खण्डमा शंका, उपशंका गरी बस्नु नै पर्ने थिएन। नेपाली जनताले धेरै कुरा हेरिसके, जानिसके। नानाथरीका व्यवस्थाहरूको अनुभव गरिसके, भोगिसके। विभिन्न थरीका चुनावी गठबन्धनहरू हेरे। कति उथलपुथल व्यहोरे, कति थरीका मिसनहरू देखे। तर बाँकी छन् त केही हुने, केही पाउने आशा र भरोसा मात्रै।
राष्ट्रिय सहमतिको नारालाई नारामै सीमित नराखौं। व्यवहारमा उतारौं। सरकारको र सरकारमा सामेल दलहरूले सहमति गरेको लक्षित समयसम्मका लागि भए पनि व्यावहारिक परराष्ट्र नीति, आर्थिक नीति, विकास रणनीति बनाऔं। ताकी कुनै पनि स्वार्थी समूहहरू सल्बलाउन नपाउन्। देशको विकासको गति नबिथोलिऊन्। व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नु पर्छ। जसले राष्ट्रिय सहमति सही अर्थमा लागू हुन सकोस्।
देश र जनताको हितमा उल्लेख्य नतिजा तब हासिल हुन सक्छ, जब सरकार स्थिर बन्न सक्छ। जस्तो जे भए पनि नयाँ सरकारको गठनले नयाँ आशा जगाएको छ। लाग्दै छ, अरू सरकारभन्दा यसको जग बलियो छ, यसको स्थिरताको आधार बलियो छ। सरकार स्थिर बनोस्, विकास र उन्नतिले बाटो लेओस्। यही छ कामना !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
