पालिकैपिच्छे आर्थिक अराजकता, फजुल खर्चमै सकिन्छ करोडौं बजेट

वीरेन्द्रनगर : कालीकोटको पलाँता गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा इन्धन, गाडी मर्मतका नाममा ३९ लाख २८ हजार २ सय ९७ रुपैयाँँ सकियो। गाउँपालिकाका गाडी चालक जंगबहादुर शाहीकै नाममा इन्धन, गाडी मर्मतका नाममा ३५ लाख ६८ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ भुक्तानी भयो। अन्य विभिन्न पसलमा ३ लाख ५९ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ भुक्तानी भयो। 

कहाँ, कसले, के प्रयोजनका लागि इन्धन खर्च भयो ? गाडी नै नपुगेको गाउँपालिकामा गाडी मर्मत पनि पटक–पटक कति गरियो ? यस्ता गम्भीर प्रश्नले पलाँताको सुशासनको कमजोर अवस्थाको चित्र प्रस्तुत गर्छ। यतिसम्मकी उक्त रकम बिना प्रमाण भुक्तानी दिएर अनियमितता भएको भन्दै मलेपले बेरुजु देखाएको छ। 

यस्तै गाउँपालिकाले सभा सञ्चालनका नाममा ११ लाख १३ हजार, विविध खर्चका नाममा ५९ लाख ७३ हजार ६ सय ५३ कानुनविपरीत खची गरी अनियमितता गरेको छ।  यस्तै कम्मल खदिर १९ लाख २१ हजार ६ सय ५३ र त्रिपालको खरिद १९ लाख ४७ हजार ६ सय ३८ रुपैयाँ जम्मा ३८ लाख ९५ हजार ४ सय ९२ रुपैयाँ कानुनविपरीत खर्च गरी दुरुपयोग भएको मलेपले जनाएको छ। 

यस्तै कानुनमा कुनै पनि पालिका प्रमुख, उपप्रमुखले भान्से राख्न पाउने व्यवस्था छैन। तर कानुनविपरीत पलाँतामा अध्यक्ष भान्से दीपेन्द्र हमालका नाममा २ लाख १६ हजार, उपाध्यक्ष भान्से रवीन्द्र रोकायाका नाममा २ लाख १६ हजार गरी ४ लाख १६ हजार भुक्तानी गरियो। 

यस्तै अध्यक्ष कोषबाट ग्यास, हिटर, आइरन, बलाङ्केट,  भित्तेघडी खरिद ६ लाख, उपाध्यक्ष कोषबाट जुता, कपडा, मोजा, बलाङ्केट, तन्ना खरिद ३४ हजार ४ सय ६०, कार्यक्रमको विवरण नभएको तर खाजा खर्च भनेर उल्लेख भएको २ लाख ६ हजार ८ सय ५०, सुर्खेत भेरी कर्णाली सिटी पोइन्ट होटलमा २ लाख ८० हजार ४ सय ३० बिना प्रमाण भुक्तानी दिएर दुरुपयोग गरेको, कर्मचारी भ्रमण ५ लाख ५९ हजार ९ सय १५, गाउँपालिकामा १० लाख ४५ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ बिल भर्पाइ बिनै भुक्तानी गरी दुरुपयोग गरिएको छ। 

एक जना कर्मचारीले भने, यी सबै भुक्तानीहरू गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रोकायाकै दबाबमा भएका हुन्। उनी हरेक भुक्तानीको फाइल आफैंले हेर्छन्। 

यस्तै कालीकोटकै पचालझरना गाउँपालिकाले पुँजीगत शीर्षकको बजेटबाट धमाधम व्यक्तिका नाममा पेस्की दिँदै आर्थिक अनियमितता गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४७ अनुसार पेस्की दिन सकिने व्यवस्था भए पनि पुँजीगत  शीर्षको बजेटबाट व्यक्तिका नाममा पेस्की दिन मिल्दैन। 

तर, पचालझरना गाउँपालिकाले पौरख विक माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका नाममा ११ लाख, विनोद शाही वडा सचिवका नाममा ३ लाख ३० हजार, चेतना खड्का वडा सचिवका नाममा ३ लाख ३० हजार, पंखराज संज्याल वडा सचिवका नाममा ४ लाख ४० हजार, पंखबहादुर सेजुवाल वडा सचिवका नाममा ३ लाख ३० हजार गरी २५ लाख ३० हजार दुरुपयोग भएको भन्दै मलेपले बेरुजु देखाउदै जसको १० प्रतिशतका दरले ब्याज सहित असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ। 

गाउँपालिकाको पुँजीगत शीर्षकबाट कुनै पनि व्यक्तिका नाममा भुक्तानी गर्न मिल्दैन तर कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले २ नं वडाको स्वास्थ्य केन्द्र मर्मतका लागि विपिन भट्टराईलाई ४९ हजार ५ सय ५० र गाउँपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई ५ लाख भत्ता खुवाई दुरुपयोग गरेको छ। यस्तै जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने भवन निर्माणको काम उपभोक्तालाई दिन मिल्दैन। खरिद नियमावली २०६४ अनुसार तर नरहरिनाथ गाउँपालिकाले पालिकाको भवन निर्माणका लागि ९९ लाख ९९ हजार ६ सय ९४ बजेटको भवन निर्माणका लागि २०७९ चैत २७ गते सम्झौता गर्‍यो। उपभोक्तालाई काम गरेको ७० लाख ३७ हजार ५ सय ६९ भुक्तानी दियो। 

२० लाख ३७ हजार रुपैयाँको बोलपत्र बिनै सिधैं पसलबाट समान खरिद गरी दुरुपयोग गरेको मेलेपले उल्लेख गरेको छ। यस्तै कालीकोटको महाँवै गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ३५ लाख ९७ हजार ४ सय १९ शुत्र भन्दा बाहिरबाट मनपरी खर्च गर्‍यो। २०७६ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सबै स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारहरू बजेटिङ, लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा सहजताका लागि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली शुत्रमार्फत आर्थिक कारोबार गर्नुपर्छ। 

तर, महावै गाउँपालिकाले त्यस बाहिरबाट चोरबाटोबाट मनपरी बजेट खर्च गर्ने गरेको छ। यस्तै महावै गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा अनुगमन भ्रमणका नाममा १७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ सकायो। विभिन्न औषधि पसलहरूबाट २३ लाख ८१ हजार २ सय ११ रूपैयाँको औषधि बिना कोटेसन कमिसनको खेलमा सिधैं फर्मबाट खरिद गरेको छ। 

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७७ अनुसार प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुखले कुनै पनि प्रकारको सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन। तर, गत वर्ष दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले अध्यक्षको सल्लाकार भनि पूर्णबहादुर वलीलाई मासिक १८ हजार तलब पाउने गरी ६ महिनामा १ लाख ८ हजार भुक्तानी दियो। 
उक्त रकम महालेखाले दुरुपयोग भएको भन्दै बेरुजुमा राखी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै दैलेखको नारायण नगरपालिकाले गत वर्ष कोतगढी पूर्वाधार निर्माण योजनामा पुरानै संरचनालाई मूल्यांकन गरी २ लाख ८७ हजार ७ सय २९ रूपैयाँ बढी भुक्तानी दिएर 
अनियमितता गर्यो। 

• गाडी नै नपुगेको गाउँपालिकामा गाडी मर्मत पनि पटक–पटक कति गरियो ? यस्ता गम्भीर प्रश्नले सुशासनको कमजोर अवस्थाको चित्र प्रस्तुत गर्छ।
• ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, राजस्व संकलन तथा व्यवस्थापन, उपभोक्ता लाई अनुदान तथा अनुगमन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्ता आधारभूत सवालहरूमा यहाँका स्थानीय सरकारहरूले गम्भीर लापरबाही गर्दै आएका छन्।
• एकै कार्यालयका कर्मचारीहरूको बैठक बस्दा भत्ता लिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कर्मचारीहरूले पटक–पटक बैठक बसेको भन्दै कानूनविपरीत भत्ता लिएर अनियमितता गरेका छन्। 

एकै कार्यालयका कर्मचारीहरूको बैठक बस्दा भत्ता लिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका भित्रकै कर्मचारीहरूले पटक–पटक बैठक बसेको भन्दै १ लाख ८८ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ कानुनविपरीत भत्ता लिएर अनिमितता गरे। यस्तै चन्दनाथ नगरपालिकोले नै बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रममा बाख्रा खरिद गर्दा जिल्ला दररेट कायम नगरी फर्मले दिएको बिलकै आधारमा रकम भुक्तानी गरेको र बाख्राको खोर निर्माण प्राविधिक स्टमेट, मूल्यांकन प्रतिवेदन बिनै १४ लाख ४८ हजार ६ सय ५९ रुपैयाँ दुरुपयोग भयो। 

जाजरकोटस्थित नलगाड नगरपालिका वडा नं. ११ मा पर्ने एउटा सडक, एउटै उपभोक्ता समितिले भुक्तानी दुई कार्यालयबाट भुक्तानी लिए। नलगाड नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित उखाले तल्लु सडक निर्माण कार्यमा नलगाड नगरपालिका र पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोट दुइटा कार्यालयबाट एउटै उपभोक्ता समितिले भुक्तानी लिएका हुन्। 

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको सहलगानीको आयोजना भएमा पालिकाले प्राथमिकता निर्धारण गरी सोहीअनुसार डीपीआर गरेर लगानीलाई एकीकृत गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर, उखाले तल्लु सडक निर्माण योजनामा नलगाड नगरपालिकाबाट १९ लाख ४० हजार र सोही योजनामा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटबाट १३ लाख ४२ हजार १ सय सात रुपैयाँँ भुक्तानी दिएर आर्थिक अनियमितता भयो। नलगाड नगरपालिका र पूर्वाधार विकास कार्याल जाजरकोटसँग उपभोक्ता समितिको तर्फबाट अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह, सचिव प्रेमबहादुर मल्ल र कोषाध्यक्ष विष्णुकुमारी मल्लले सम्झौता गरी भुक्तानी लिए। 

माथि उल्लिखित घटनाहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, कर्णालीमा स्थानीय सरकारहरू कानुन मिचेरै सार्वजानिक सम्पत्तिको दोहन गरिरहेका छन्। ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, राजस्व संकलन तथा व्यवस्थापन, उपभोक्तालाई अनुदान तथा अनुगमन, सार्वजानिक सेवा प्रवाह जस्ता आधारभूत सवालहरूमा यहाँका स्थानीय सरकारहरूले गम्भीर लापरबाही गर्दै आएका छन्। 

नागरिक समाजका अगुवा दमनराज बमले भने, गाउँका सरकारमा मनपरीतन्त्र चलेको छ। मुलुक टाट पल्टने गरी राज्यको सम्पत्ति दोहन भइरहेको छ। कर्णालीका ७९ स्थानीय तहहरूमा बेरुजुको अवस्था पनि निकै डरलाग्दो अवस्थामा छ। यसले पनि गाउँका सिंहदरबारमा सुशासनको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ।

१८ पालिकामा ३० करोडभन्दा बढी बेरुजु

कर्णाली प्रदेशका १८ स्थानीय सरकारमा ३० करोडभन्दा बढी बेरुजु रहेको देखिएको छ। जसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा २०७४ साल यता हालसम्मको जम्मा बेरुज ८० करोड ७७ लाख ६६ हजार रहेको छ। यस्तै मुगुको सोरु गाउँपालिकामा २०७४ साल यता जम्मा ६१ करोड २२ लाख ९३ हजार रकम बेरुजु छ। दैलेखको आठबिस नगरपालिकामा ५७ करोड २७ लाख ६० हजार बेरुजु छ। यस्तै गुराँस गाउँपालिकामा ५१ करोड १२ लाख ३३ हजार बेरुजु पुगेको छ। 

यस्तै सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा हालसम्म ४३ करोड ४२ लाख ५१ हजार बेरुजु छ। मुगुको खत्याड गाउँपालिकामा ४२ करोड ९० लाख ६६ हजार बेरुजु छ। जुम्ला तिला गाउँपालिकामा ३९ करोड ५७ लाख २० हजार बेरुजु छ। सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकामा ३६ करोड १४ लाख १८ हजार बेरुजु छ। लेकबँेसी नगरपालिकामा ३३ करोड १८ लाख २१ हजार बेरुजु छ। जुम्ला चन्दनाथ नगरपालिकामा ३७ करोड १६ लाख ५५ हजार बेरुजु छ। डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा ४३ करोड ३७ लाख ३७ हजार रहेको छ। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा ३२ करोड ४२ लाख २२ हजार रहेको छ।

दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा बेरुज ३४ करोड १८ लाख १० हजार रहेको छ। चामुण्डा बिन्द्रसैनी नगरपालिकामा ३० करोड २६ लाख ७१ हजार बेरुजु छ। नौमुले गाउँपालिकामा ३२ करोड ४७ लाख ८१ हजार बेरुजु छ। ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा ३२ करोड ५४ लाख २७ हजार रहेको छ। कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकामा ३० करोड १३ लाख १९ हजार बेरुजु रहेको छ। जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकामा बेरुजु ३३ करोड ७३ लाख २६ हजार रहेको छ।