माओवादीले २०७२ सालदेखि उर्जा मन्त्रालय लिएपनि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद समाधान गरेन : एमाले

काठमाडौं : नेकपा एमालेले लामो समयदेखि माओवादी केन्द्रले उर्जा मन्त्रालय लिएपनि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधान नगरेको दाबी गरेको छ। आज संसद बैठकमा एमालेका सांसद पदम गिरीले दुई दिन अगाडि देखि आम जनतालाई भ्रम छर्ने गरि विद्युतको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले उठाएको भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्। 

उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन टिओडि मिटर रिडिङ प्राधिकरणले व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा नगरेकाले विवाद देखिएको दाबी गरे। उनले लाल आयोगले प्रतिवेदनलाई अनदेखा गरेर फरक रुपमा प्राधिकरणले विद्युतको बिल पठाएर असुल उपर गर्न खोजेपछि व्यवसायीले आन्दोलित भएको उल्लेख गरे। व्यवसायीले लाल आयोगको प्रतिवेदन र टिओडि मिटरको रिडिङको बील दिए तिर्न तयार रहेकको बताएकाले प्राधिकरणको कमजोरी रहेको गिरीको भनाई छ।

‘२०७२ सालदेखि अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले केहि महिनाबाहेक निरन्तर उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको छ। तर दुर्भाग्य के छ भने उद्योगी र व्यवसायीले उपभोग गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका नाममा २२ अर्बभन्दा भुक्तानी लिनुपर्ने छ भनेर केहि लाइन काट्ने काम भएको छ। तर  डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको टिओडि मिटरको बिल प्राधिकरणले दिन सकेको छैन। पूर्वाग्राही ढंगले लाइन काटिएको छ।’ उनले भने, ‘राज्यले निर्णय लिदा विधिमा टेकेर लिनुपर्छ कि पर्दैन। नियम अनुसार भए उति बेला नै किन महसुल नउठाएको ? डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका नाममा बर्षौसम्म किन हेरेर बसेको ? लेनदेन छैन भने ?’

उनले प्रधानमन्त्रीले उद्यमीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा नउठाउ भनेर भन्यो भनेर माओवादी केन्द्रले अफवाह नफैलाएको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे। गिरीले भने,‘प्रधानमन्त्रीले जो तिर्नुपर्ने हो, जो लिनुपर्ने हो,त्यो असुल गरौं। मन लागेजति असुल गर्ने होइन। कानुनी राज भनेको त्यहि हो। पाउनुपर्ने पैसा पाइन्छ। सरकारले पनि तिर्नुपर्ने पैसा तेराइन्छ। भनेको हो तर माओवादीहरु अफवाह फैलाउन लागे।’