संसदीय समितिमा हेरफेर, पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा


काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाले संसदीय सुनुवाइ र विषयगत समितिमा सदस्य थप र हेरफेर गरेको छ। सभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको सदस्यको नाम हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको थियो। 

सभामुख घिमिरेले संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०८० को नियम २५ को २ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समितिमा सदस्यहरूको नाम हेरफेरको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त समितिमा सांसद रमेश लेखकको स्थानमा सांसद श्यामकुमार घिमिरे र सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेको स्थानमा डोलप्रसाद अर्याललाई हेरफेर गरिएको छ।

त्यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसद पुष्पकमल दाहाल, पूर्णबहादुर खड्का, रवि लामिछाने र राजेन्द्रकुमार राई थपिएका छन्। सांसद हरि ढकाललाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा लगिएको छ। 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसद रेखा शर्मा र सुमना श्रेष्ठ थपिएका छन्। यस समितिबाट सांसद मीना यादवलाई कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सारिएको छ। अर्थ समितिमा सांसद पदम गिरी, भगवती चौधरी, वर्षमान पुन र विराजभक्त श्रेष्ठलाई थपिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सांसद हरिप्रसाद उप्रेती र हितबहादुर तामाङ थपिएका छन्। 

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा सांसद रघुवीर महासेठ र डोलप्रसाद अर्याल थपिएका छन्। त्यस्तै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसद ज्वालाकुमारी साह र पूर्वाधार विकास समितिमा शक्तिबहादुर बस्नेत थपिएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.