बङ्गलादेशमा आरक्षण कोटाको विरोधमा आन्दोलन :  १७४ जनाको मृत्यु, २५ सय गिरफ्तार

बङ्गलादेशमा आरक्षण कोटाको विरोधमा आन्दोलन :  १७४ जनाको मृत्यु, २५ सय गिरफ्तार
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

ढाका : रोजगारीमा आरक्षण कोटाको विरोधमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा अशान्ति फैलिएपछि बङ्गलादेशमा हालसम्म दुई हजार पाँच सय बढी मानिस गिरफ्तार भएको  एएफपीले बताएको छ। 

मृत्यु हुनेमा प्रहरी अधिकारीहरु पनि रहेको जनाइएको छ।

गत साताबाट बङ्गलादेशमा सरकारी नोकरीमा भएको कोटाविरुद्ध प्रदर्शन सुरु भयो। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालको सबैभन्दा खराब वा अशान्तिपूर्ण अवस्थामा रूपमा यसलाई लिइएको सञ्चारमाध्यममा  उल्लेख छ।

विरोध प्रदर्शनपछि मुलुकभर कर्फ्यु लगाइयो र सैनिकहरू तैनाथ गरियो। राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट ब्ल्याकआउटले सूचनाको प्रवाहलाई धेरै हदसम्म प्रतिबन्धित गर्यो। 

प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेको विद्यार्थी समूहले सोमबार आफ्नो विरोध प्रदर्शन ४८ घन्टाका लागि स्थगित गरेको थियो। समूहका नेताले ‘यति धेरै रगतको मूल्यमा’ सुधार चाहिएको थिएन भनेका छन्।

आफूलाई ज्यानको खतरा रहेको बताउने नाहिद इस्लामले मङ्गलबार साँझ अर्को ४८ घन्टाका लागि स्थगितलाई थप बढाइएको बताएका छन्। अर्थात विरोध प्रदर्शन शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। 

सेना प्रमुखले स्थितिलाई ‘नियन्त्रण’ मा लिइएको बताए पनि प्रतिबन्ध कायमै छ। दूरसञ्चारमन्त्रीले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट मङ्गलबार साँझ पुनःस्थापित हुने बताएका थिए।  

आन्दोलनपछि लगाइएको कर्फ्यूपछि नागरिकको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न भनेर आज दिउँसो ५ घन्टा छुट दिइने बताइएको छ।  

ढाकामा ठूलो सैन्य उपस्थिति थियो। केही चोकमा बङ्कर राखिएका थिए र प्रमुख सडकहरूमा काँडेतारले अवरोध बनाइएको थियो। यद्यपि सडकहरूमा सयौँ रिक्सासहित धेरै मानिस थिए। 

विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्ने मुख्य समूह स्टुडेन्ट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसनका प्रमुख नाहिदले ४८ घन्टाको विस्तारका क्रममा कुनै विरोध प्रदर्शन नहुने बताएका छन्। 

'सरकारले इन्टरनेट पुनःस्थापित गर्नुपर्छ, कर्फ्यु फिर्ता लिनुपर्छ, क्याम्पस खोल्नुपर्छ र विद्यार्थी आन्दोलनकारीहरूको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो', उनले भने। उनले आफ्नो सङ्गठनबाट बेपत्ता भएका चार संयोजकलाई ‘फिर्ता’ गर्नुपर्ने माग गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.