डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका विषयमा उद्योग व्यवसायीसँग आज संसदीय समितिमा छलफल हुने

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक आज दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारमा बोलाइएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका विषयमा आजको बैठकमा उद्योग व्यवसायीसँग छलफल हुने कार्यसूची रहेको उपसचिव सावित्रा शर्माले जानकारी दिइन्। 

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको विवाद भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्ने र जोड्नेक्रम जारी रहेको छ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको सुझावअनुसार नै प्राधिकरणले सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई यही असार ९ गते बिल पठाएको थियो। प्राधिकरणले दिएको १५ दिनको अवधि गत सोमबार नै सक्किएको छ। आयोगले महसुल उठाउन भनी तोकिएको अवधिको बक्यौता करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ।

सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। ओलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगहरूसँग छलफल गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि गत शुक्रबार प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बसे पनि लाइन जोड्ने सम्बन्धमा सहमति हुन सकेन। लिखित निर्देशन नआएसम्म लाइन नजोड्ने पक्षमा प्राधिकरण थियो। आइतबार विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो। सोमबार पुनः प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बसेर लाइन जोड्ने निर्णय भएको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समिति सचिवसमेत रहेका घिसिङले बक्यौता रहेका उद्योगीहरूलाई तीन महिनाभित्र महसुल उठाउने म्याद पनि दिएका छन्। 

यसअघि २०८० पुसमा बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीहरूको प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो। सरकारको दबाबपछि करिब २० दिनमा काटिएको लाइन जोडिएको थियो। प्राधिकरण र निजी उद्योगीबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गत माघ  २४ गते सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (जलस्रोत तथा सिँचाइ) र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (वाणिज्य तथा आपूर्ति) सदस्य थिए।

आयोगले प्रतिवेदनमा विवादित तीन समयका बारेमा समावेश गरेको छ। पहिलो २०७२ साउनदेखि २०७२ पुुससम्म, दोस्रो २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र तेस्रो २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समयलाई अध्ययन गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनले पहिलो र तेस्रो अवधिको बक्यौता लिन सही नहुने भनेको छ। 

प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका उक्त अवधिहरूमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभै सकेको अवधि हो भने २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्मको समय सो आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि हो। त्यस्तै सबैभन्दा पछिल्लो अवधि अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आयोगले यही वैशाख २७ गते बुझाएको प्रतिवेदनले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता उठाउन मिल्ने भनेको छ। तर, उक्त अवधिमा डेडिकेटेडको हकमा लोडसेडिङको समयमा पनि चौबिसैं घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको र ट्रंक लाइनको हकमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ र २० घण्टा निरन्तर बिजुली दिनुपर्ने उल्लेख छ।

तर, प्राधिकरणले नै २०७२ को फागुन ११ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकहरूका लागि लोडसेडिङ हुने भन्ने तालिका प्रकाशित गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले डेडिकेटेडको हकमा चौबिसैं घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने नियम उल्लंघन भएको र यसको बक्यौता तिर्ने आधार नभएको व्यवसायीको भनाई छ

यस्तै ट्रंक लाइनको हकमा पनि प्राधिकरणले २०७३ कात्तिक २४ गते गोरखापत्रमा सूचना जारी गरी औद्योगिक क्षेत्रमा चार घण्टामात्र लोडसेडिङ कायम भएको उल्लेख छ। त्यसपछिको अर्को सूचनामा तीन घण्टा कायम गरिएको थियो। यसले ट्रंक लाइनका लागि तोकिएको कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भन्ने नियम तोडिएकाले यसको रकम असुल्न उचित नहुने भनिएको छ। प्राधिकरणले यी अवस्थाहरूको अध्ययन नगरी एकमुष्ट बिल पठाएकोमा उद्योगीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। 

२०७६ सालको छुट बिलबाट सुरु भएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौतामात्रै करिब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त बक्यौताको सावाँमात्रै करिब २२ अर्ब छ भने ब्याज र जरिबानाबापतको रकम करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। घिसिङको कार्यकालमा सबैभन्दा विवादित रहेको यो बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई चुनौती नै बनेको छ। 

के हो डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद ?

प्राधिकरणले देशमा १८ घण्टासम्मको चरम लोडसेडिङको समयमा ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर पाइरहेको विद्युत्मा महँगो दर लगाउने निर्णय गरेको थियो। ती ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी  प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको बैठकले २०७२ साउन १ देखि लागू हुने गरी २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिने तर, ६५ प्रतिशतसम्म महँगो दरमा भनी निर्णय गरेको थियो। काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालले त्यो सुविधा लिन सक्ने गरी लागू भएको थियो।  तर, कानुनतः प्राधिकरण आफैंले विद्युत् महसुुल निर्धारण गर्न भने पाउँदैन। तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले मात्र विद्युत्को दररेट तोक्ने नियम थियो। 

त्यसरी सुविधा पाएका ग्राहकहरूले नैे प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई गैरकानुनी भने। त्यसपछि प्राधिकरणले आयोगलाई उक्त महसुल निर्धारण गरिदिन पत्र पठायो। आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले प्रधिकरणको निर्णयलाई मान्यता दियो। योसँगै आयोगले ग्राहस्थ ग्राहकहरूको महसुल पनि २० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो। तर, आयोगले त्यतिबेला डेडिकेटेडको हकमा भनी उल्लेख गरेकोले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरिरहेका औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकहरू अझै समेटिएनन्। ट्रंक लाइनका ग्राहकहरूलाई पनि उक्त निर्णय नै लागू हुने भए पनि २०७३ असार १६ गते आयोगले ट्रंक लाइनको विषयमा फेरि छुट्टै निर्णय गर्‍यो।

त्यसपछि प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ जारी गर्‍यो। उक्त विनियमावलीले ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेलामा २० घण्टासम्म निरन्तर विद्युत् लिन चाहने ग्राहकहरूले प्राधिकरणमा निवदेन दिनुपर्ने र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयपछि ट्रंक लाइनको सुविधा दिइने भनी लेखेको छ। विनियमावलीले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अर्थात्, प्रत्येक दिन कति विद्युत् खपत भयो भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित ग्राहकहरूले विवरण पेस गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि चेकजाँच गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ। ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको विवाद २०७२ साउनदेखिको २०७७ असारसम्मको बक्यौता विवाद हो।

२०७५ वैशाख अन्तिमबाट लोडसेडिङ मुक्त भइसकेको अवस्थामा अहिलेको विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ साउनबाट ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था नै खारेज गर्यो। प्राधिकरणले आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (१३) मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरूलाई बिलिङ गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात् जुनसुकै समयमा छुट बिल गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम छुट बिल जारी गरेको उल्लेख छ। 

यता, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ सालमा नै छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकबाट उक्त महसुल असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो। चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाएमा ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७७ मा व्यवस्था गरिएको छ।

तर, सो बमोजिम काम नगरेको भन्दै लेखा समितिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई क्षतिपूर्तिसहित महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो।  उद्योगीहरूले भने उक्त फिडरहरूबाट निरन्तर बिजुली नपाएको र बिजुली प्रयोग गरेको अवधिको टीओडी मिटर हेरेरमात्रै बक्यौता तिर्ने अडान लिँदै आएका छन्।