५० वर्षमा नेपाल मुद्रास्फीति औसत ८.३२ प्रतिशत

५० वर्षमा नेपाल मुद्रास्फीति औसत ८.३२ प्रतिशत
सुन्नुहोस्

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मुद्रास्फीति प्रतिवेदन २०७९/८० पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको हो।

काठमाडौं : विगत ५० वर्षमा नेपालमा मुद्रास्फीतिमा उल्लेख्य उतार चढाव आएको छ। यद्यपि पाँच दशकमा नेपालको मुद्रास्फीति औसत ८.३२ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मुद्रास्फीति प्रतिवेदन २०७९/८० पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको हो। 

पहिलो पटक भएकाले यसअघिका ५० वर्षलाई विश्लेषणसहित प्रस्तुत गरिएको र यसले औसत मुद्रास्फीतिले प्रवृत्तिलाई देखएको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य एक आर्थिक वर्षभरको मुद्रास्फीतिलाई समूहगत रूपमा भएको घटबढलाई गहिराइमा विश्लेषण गर्न खोजिएको हो।

‘तथ्यांक अलि पुरानो भए पनि रेकर्ड राख्न, नीति बनाउन र भित्री पाटो केलाउन यो मुद्रास्फीतिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। अब बर्सेनि निकाल्ने सोचेका छौं,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिले यो ५० वर्षको औसत मुद्रास्फीतिको प्रवृत्तिलाई पनि हेर्न खोजेका हौं। अझ यसभित्र कुन–कुन क्षेत्रले गर्दा समग्र मुद्रास्फीति बढायो वा घटायो भन्ने केलाइएको छ।’ उक्त प्रतिवेदनअनुसार पाँच दशक अवधिमा सबैभन्दा बढी खाद्यान्न र पेयपदार्थको महँगी बढेका कारण समग्रमा मुद्रास्फीतिमा दबाब परेको छ। ‘एकतिहाइभन्दा बढी खाद्यान्न र पे पदार्थ समूहले मुद्रास्फीति बढाउने काम गरेको छ। यससँगै गएको वर्ष अझ आवास र उपयोगिता (हाउजिङ एन्ड युटिलिटी) ले पनि बढी मुद्रास्फीति थपेको देखियो,’ डा. श्रेष्ठले प्रतिवेदन औंल्याउँदै भने। 

आर्थिक उदारीकरणको सुरुवातको घोषणापछि २०४७ सालमा नयाँ संविधान बन्यो। यसपछि २०६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र स्थापित भयो। तर यसअघि आर्थिक वर्ष २०३०/३१ देखि आव २०४६/४७ को बीचमा औसत वार्षिक मुद्रास्फीति ९.८८ प्रतिशत रह्यो। जसमा खाद्य र पेयपदार्थमा अत्याधिक अर्थात मुद्रास्फीति औसत १०.०९ प्रतिशत रह्यो। जबकि गैरखाद्य र सेवा मुद्रास्फीति औसत ९.६९ प्रतिशत रह्यो। सुरुमा पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति थियो। तर यसपछिका वर्षहरूमा अनुकूल अन्न उत्पादन अर्थात् खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि, भारतलगायतले मूल्य नियन्त्रण, मौद्रिक नीतिको कडाइले दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्फीति एकल अंकमा झ¥यो। परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०४७/४८ देखि २०६२/६३ सम्म आइपुग्दा मुद्रास्फीतिमा कमी देखियो। 

अझ आव २०३२/३३ मा ०.६ प्रतिशतकोे ऋणात्मक दरसम्म पुग्यो। तर आव २०३४/३५ मै मुलुक फेरि ११.१७ प्रतिशतको दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिमा फर्कियो। खाद्यान्न उत्पादनमा कमी र २०३४ सालतिरै ४.३ प्रतिशतले भारतीय मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँँको अवमूल्यन भयो। यसपछि २०३७ सालको पहिलो आधाको प्रारम्भिक वर्षहरूमा नेपालमा दोहोरो अंकको मुद्रास्फितिको पुनरुत्थान देखियो। यस अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, मलको मूल्यवृद्धि, भारतमा उच्च मुद्रास्फीति, र विस्तारित मौद्रिक नीतिले गर्दा मुद्रास्फीति दोहोरोे अंकमा पुगेको थियो। साथै मुख्यतया अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँँको अवमूल्यनका कारण पनि यस्तो स्थिति आएको थियो। 

यसपछि आव २०४७/४८ देखि आव २०६२/६३ सम्म नेपालमा मुद्रास्फीति कम भएको महसुस गरियो। यस अवधिमा वार्षिक मुद्रास्फीति दर ७.६४ प्रतिशत रह्यो। यसमा अघिल्ला आवमा दोहोरो अंकमा रहेको खाद्य तथा पेयपदार्थको मुद्रास्फीति घटेर एकल अंक अर्थात् औसत ७.४७ प्रतिशत रह्यो। यससँगै, गैरखाद्य र सेवा मुद्रास्फीति ७.७५ प्रतिशत देखियो। तर, आव २०४८/४९ मा मुद्रास्फीति २१.०५ प्रतिशतको कीर्तिमानी उच्चमा पुग्यो। यसको कारण थियो, नेपाली रुपैयाँँको अवमूल्यन र चालु खाताको रूपान्तरण नीति र बजारमा आधारित मूल्य समायोजन हुनु। यद्यपि आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि २०७९/८० सम्ममा आइपुग्दा समग्र मुद्रास्फीति औसत ७.४१ प्रतिशत, खाद्य तथा पेयपदार्थको ८.६ प्रतिशत, गैरखाद्य तथा सेवाको ६.३९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा तरकारी, गेडागुडी र चिनीको मूल्य भने अकासिएको छ। समग्रमा मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा कम देखिए पनि बजारमा तरकारी, गेडागुडी, दाल, चामल, पिठोको महँगी भने बढेको छ। पछिल्लो समय तरकारी १६.०२ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ११.७६ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.३२ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुको ६.९८ प्रतिशत र गैर–मदिराजन्य पेयपदार्थको ५.९५ प्रतिशतले बढेको छ। तथ्यांकअनुसार खाद्यान्नको महंँगी नियन्त्रणमा आएको छैन। तर गैरखाद्य मुद्रास्फीतिको दबाब कम छ। यो दबाब कम हुनु भनेको आर्थिक क्रियाकलाप जुन गतिमा बढ्नु पथ्र्यो त्यसअनुसार नबढेको संकेत हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.