आयोजनाले उठीबास लगायो, महसुलले आन्दोलन गरायो

आयोजनाले उठीबास लगायो, महसुलले आन्दोलन गरायो
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका– ३ लल्याङ बस्ने नीलदेव भट्टराईको आठ जनाको परिवार अरूको घरमा शरण लिन बाध्य छ। २०३९ सालमा आँधीखोला जलविद्युत् परियोजनाले गाउँमुनि सुरुङ खन्यो। त्यसबाट त्रसित सर्वसाधारण धेरै विस्थापित भए। 

नीलदेवजस्तै ८० घर भएको लल्याङ गाउँ यसरी त्रासमा बस्न थालेको ४२ वर्ष भयो। उनीहरूलाई थामथुम पार्न परियोजनाले २०७० सालमा गाउँ सुरक्षित गर्ने केही सम्झौता गरेको थियो। यस क्षेत्रका ४० हजार घरपरिवारलाई बुटवल पावर कम्पनीअन्तर्गतको आँधीखोला जलविद्युत् केन्द्रको विरोधमा उत्रिएका छन्। 

जेठ १ गतेदेखि विद्युत् नियमन आयोगको सिफारिसमा बुटवल कम्पनीअन्तर्गतको आँधीखोला जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् महसुल ३९ देखि ६५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णयसँगै यस क्षेत्रमा उपभोक्ता दिनहुँ आन्दोलनमा खटिएका छन्। सुरुमा स्थानीयसँग साझेदारी भन्दै स्थानीयलाई पोल बोक्न, तार तान्न लगाउनेमात्र होइन परियोजना बसेको जग्गाको थोरैमात्र मुआब्जा दिएको र अन्यत्रको मुआब्जासमेत नदिएको उनीहरूको आरोप छ। 

पछिल्लो समय नाफा घाटाका मात्रै बहस गर्न थालेपछि संगठित भएर आन्दोलन उत्रिनुको विकल्प नभएको विद्युत् महसुल वृद्धिविरुद्ध सयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्यामप्रसाद बस्यालको भनाइ छ। 

तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उपभोक्ता

विद्युत् शुल्क वृद्धिविरुद्वको संयुक्त संघर्ष समितिले बुटवल पावर कम्पनीको आँधीखोला वितरण केन्द्रको कार्यालय गल्याङको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेको छ। संयुक्त संघर्ष समितिले विद्युत् शुल्क वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै जेठ २१ गते लेखा शाखामा तालाबन्दी गरिएको हो।

अवकाशको एकदिन अगाडि विवादास्पद निर्णय
कार्यकाल सकिन एक दिन पहिले मूल्यवृद्धिको निर्णय गरेका विद्युत् नियमन आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह माथि स्थानीयले आर्थिक चलखेलको आरोप लगाएका छन्। कार्यकाल सकिने समयमा भएको विद्युत् महसुसमा भएको मूल्य वृद्धिमा आर्थिक चलखेल भएको स्थानीयको आरोप छ। 

संघर्ष समितिका अध्यक्ष बस्यालले भने ‘यदि बुटवल पावर कम्पनीको माग जायज भएको भए कार्यकाल नसकिँदै निर्णय गर्न सकिन्थ्यो अन्तिम समय कुरेर बस्नुपर्ने थिएन।’ उनले मूल्यवृद्धिको विषयमा आयोगमा उजुरी हालेको र न्यायका लागि अदालतको ढोकासम्म पुग्ने तयारी गरेको पनि बताए।

प्रधानमन्त्रीदेखि सबै दलका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र 
विद्युत् महसुल वृद्धिविरुद्धमा संघर्षमा उत्रिएका स्थानीयले पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि सबै राजनैतिक दलका नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। 
नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्थानीयले बालकोट पुगेर विद्युत् महसुल वृद्धिले आम कृषकमा परेको मारको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

विद्युत् महसुल वृद्धि विरुद्धको सयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक बस्यालसहितको टोली देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेर नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि ध्यानाकर्षण गएका छन्। माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

बढेको महसुलमा पनि नाफा छैन : बुटवल पावर  
बुटवल पावर कम्पनीले अहिले वृद्धि भएको मूल्यबाट आँधीखोला जलविद्युत् केन्द्रलाई कुनै नाफा नभएको बताएको छ। कम्पनीका सीईओ उत्तमकुमार श्रेष्ठले अन्नपूर्ण पोस्टसँग कुराकानी गर्दै अहिलेसम्म घाटामा गएको कम्पनीको अप्रेसन कष्ट ठिक्क हुनेगरी मात्रै आयोगले महसुल वृद्धि गरिएको जानकारी दिए। 

उनले भने ‘अहिले भएको मूल्य वृद्धिले हामीलाई कुनै नाफा छैन, हामीले बुझाएको डकुमेन्टका आधारमा आयोगले मूल्यवृद्धि सिफारिस गरेको हो।’ आठ वर्षयता मूल्यवृद्धि नभएको हुँदा प्रत्येक दुई वर्षमा हुनुपर्ने मूल्य समायोजन एकैपटक गर्दा अलि बढी जस्तो देखिए पनि अहिले पनि उक्त मूल्यले अहिलेकोे सञ्चालन खर्चमात्रै धान्ने उनको दाबी छ।  उनले पटकपटक नेपाल सरकारलाई लिन आग्रह गरेको बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.