बजेट कार्यान्वयन तथा राजस्व वृद्धि गर्न कर्णालीमा ९ बुँदे प्रतिबद्धता

बजेट कार्यान्वयन तथा राजस्व वृद्धि गर्न कर्णालीमा ९ बुँदे प्रतिबद्धता
सुन्नुहोस्

वीरेन्द्रनगर : कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा राजस्व वृद्धि गर्न ९ बुँदे प्रतिबद्धता जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सुरुवातदेखि नै अग्रसरता लिनुपर्ने निष्कर्षसहित मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयसहित १० वटै जिल्लामा रहेका १ सय ३४ वटा कार्यालय प्रमुखलाई प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर भेला गरि बजेट कार्यान्वयन, राजस्व वृद्धि तथा सुशासनमा आफूसहित सामूहिक प्रतिबद्धता गराएका हुन्। 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको लागि नयाँ थालनी गरे। प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले कार्यान्वयन गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्वाद गरेर सामूहिक प्रतिवद्धतामार्फत नयाँ थालनी गरेका छन्। 

मुख्यमन्त्री कँडेलले  नीति निर्माण र बजेट पारित जनप्रतिनिधि गर्ने भएपनि यसको कार्यान्वयनमा स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रको ठूलो भूमिका रहने बताए। प्रदेश सभाबाट बजेट पास भएर मात्रै  विकासले गति लिन नसक्ने आफूलाई राम्रो सँग हेक्का रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्हालेका संघ, प्रदेश का सबै कार्यालयहरूको टीम नै यसमा सक्रियता देखाउनुपर्ने बताए। 

कर्णालीको अवस्था र मनस्थितिबारे आफूलाई भन्दा कर्मचारी संयन्त्रलाई बढी जानकारी रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारी तथ्यांक र आँकडाप्रति सबैको औँला ठडिन नदिने गरि काम गर्न सबै कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए। बजेट पास हुने बित्तिकै बर्खा लाग्ने, त्यसपछि चाडपर्व सुरु हुने र हिमाली जिल्लामा चिसोको मौसम देखाउदै बजेट कार्यान्वयनमा गरिएको लापरबाहीलाई अब छुट दिन नसकिने उनको भनाइ थियो। 

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटका कार्यक्रमहरूमा जस जसले पहल गरे पनि त्यो सेवाग्राहीका लागि भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले मेरो पहलमा बजेट आयो भनेर व्यक्तिगत फाइदा उठाउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन स्पष्ट निर्देशन दिए।     


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.