लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने
काठमाडौं : लघु,घरेलु ,साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिमा उक्त सीमालाई पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ।
यसैगरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लिखित भेरियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी समयावधि थप गरिनेछ।
२ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।