कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिएको छ भने वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी नियामकीय व्यवस्था गरेको छ । 

सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक  गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिबीच तादात्म्यता कायम गरिएको  बताए।

मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा राख्नेगरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिनेगरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने उनले बताए । त्यस्तै उनले  कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीति ल्याइएको उनले दावी गरे। मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थागत शेयर धितो कर्जामा तोकिएको अधिकतम सीमा खारेज गरेको गभर्नर अधिकारले जानकारी दिए।

त्यस्तै सरकारको बजेटमा उल्लेख छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हाँसिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फउन्मुख गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको उनले बताए। अहिले देखिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी नीति ल्याइएको गभर्नर अधिकारीले बताए।

शुक्रबार बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंक सभाहलमा गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।