अधिकांश कांग्रेस सांसद काठमाडौंमा

कर्णालीमा सरकार पुनर्गठन अनिश्चित

कांग्रेसको निर्णय कुर्दै मुख्यमन्त्री कँडेल

कर्णालीमा सरकार पुनर्गठन अनिश्चित

सुर्खेत : कर्णालीमा सरकार पुनर्गठन अनिश्चित देखिएको छ। एमाले नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सरकार पुनर्गठनको योजनामा छन्। तर नयाँ सत्ता साझेदार बन्न लागेको कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन। कांग्रेसले मन्त्री टुंगो नलगाउँदा कर्णालीमा सरकार पुनर्गठनमा अन्यौलता देखिएको हो।

केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार कर्णालीमा एमाले र कांग्रेस पहिलो पटक मिलेर सरकार बनाउने तरखरमा छन्। तर सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ। दुई दलबीचको सहमति अनुसार कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ। जसअनुसार एमालेबाट हाल मुख्यमन्त्री रहेका यामलाल कँडेल सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा छन्। तर सत्ता साझेदार कांग्रेस आन्तरिक छलफलमै रहेकाले सरकार पुनर्गठन गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए। आफूले कांग्रेसको निर्णय कुरिरहेको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनका लागि मन्त्रीका आंकाक्षी कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरू काठमाडौंमा छन्। मन्त्रीका लागि नेतृत्वलाई रिझाउन कांग्रेसका सांसदहरू काठमाडौं पुगेका कारण सरकार पुनर्गठनबारे कर्णालीमा दुई दलबीच छलफल नै सुरु हुन सकेको छैन। कर्णालीमा कांग्रेसका १५ सांसद छन्। जसमा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही हाल निलम्बनमा छन्। 

कांग्रेसका १४ सांसद मध्ये १० जना मन्त्रीका लागि लबिङ गर्न काठमाडौं पुगेका छन्। कांग्रेसका जम्मा ४ जना सांसद मात्र कर्णालीमा उपलब्ध भएपछि प्रदेश सभाको बैठक नै सारिएको छ। स्रोतका अनुसार कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्नेहरूको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। यसकारण पनि कांग्रेसले मन्त्री टुंगो नलाउँदासम्म प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने देखिन्न।

‘सहमतिमा सरकार संचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ’मुख्यमन्त्री कँडेल भन्छन्,‘सरकार पुनर्गठनबारे छलफलमै छौं, कांग्रेससँग सल्लाह गरेर सरकार पुनर्गठन हुन्छ। तर कांग्रेसका साथीहरू अहिले काठमाडौंमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू यता आएपछि थप छलफल भएर टुंगो लाग्ला।’ सरकार कहिलेसम्म पुनर्गठन हुने भन्ने विषयमा आफूले अहिले नै भन्न नसक्ने भन्दै उनले कांग्रेसमा भर पर्ने बताए। उनले भने,‘उहाँहरू (कांग्रेस) आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु, उहाँहरूको निर्णय नआउँदासम्म एक्लै अगाडि बढ्ने अवस्था छैन। माओवादी बाहिरिएपछि खाली रहेका मन्त्रालयमा भर्ने भन्दा पनि सरकार पुनर्गठनबारे नयाँ स्तरमै कांग्रेससँग छलफल हुन्छ, हामी चाँडै मन्त्रालय बाँडफाँडमा पनि सहमति जुटाएर सरकारलाई पूर्णता दिन्छौं।’ कांग्रेसले जति चाँडो निर्णय गर्छ, त्यति चाँडो सरकारलाई पूर्णता दिइने कँडेलको भनाइ छ।

कर्णालीमा हाल कांग्रेसको संसदीय दल नेताविहीन बनेको छ। पूर्व पर्यटनमन्त्री समेत रहेका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि हाल उनी निलम्बनमा छन्।

यस्तै कांग्रेसले पनि मन्त्रीको टुंगो नलाग्दा सरकारमा सहभागी हुन ढिलाइ भइरहेको जनाएको छ। काठमाडौंमै रहेका कांग्रेसका सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले मन्त्रीको टुंगो लगाउन पार्टीका केन्द्रीय तहका नेताहरूसँग छलफल जारी रहेको बताए।

‘सरकारमा सहभागी हुनका लागि हामी आन्तरिक छलफलमा छौं’ विष्ट भन्छन्, ‘यो विषयमा पार्टी सभापतिज्यूलाई पनि जानकारी गराएका छौं, सायद अबको केही दिनमा पार्टीले मन्त्रीको टुंगो लगाउला। मन्त्रीको टुंगो लागेपछि सरकार पुनर्गठन हुन्छ, हामी अहिले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलमै छौं।’ यतिबेला कांग्रेसबाट मन्त्रीका आकांक्षी अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरू काठमाडौंमा छन्। कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बने लगत्तै कांग्रेसका सांसदहरू काठमाडौं लागेका छन्। 

कर्णालीमा हाल कांग्रेसको संसदीय दल नेताविहीन बनेको छ। पूर्व पर्यटनमन्त्री समेत रहेका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि हाल उनी निलम्बनमा छन्। दलको नेता नभएका कारण पनि कांग्रेसका सांसदहरू मन्त्रीका लागि काठमाडौं पुगेका हुन्। यद्यपि शाही निलम्बनमा परे पनि कांग्रेसले संसदीय दलको नेताबाट शाहीलाई हटाएको छैन। नेता शाही हाल काठमाडौंमै भएकाले पनि सांसदहरू काठमाडौं केन्द्रित भएका छन्। 

कांग्रेसभित्र अहिले मन्त्री छनौट र कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। यसको प्रभाव प्रदेश सरकार पुनर्गठनमा परेको हो। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका १० सांसद छन्। यस्तै कांग्रेसका १४ सांसद छन्। कर्णालीमा सरकार गठनका लागि २१ जना सांसद भए बहुमत पुग्छ। एमाले र कांग्रेस मिल्दा सहज बहुमत पुग्छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.