कुनै सरकार परिवर्तन हुनासाथ देशको परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन हुँदैन। निरन्तरता र परिवर्तन यसको आधारभूत विशेषता हो। नेपालको परराष्ट्र नीतिका केही आधारभूत सिद्धान्त छन् जसमा जुन सरकार आए पनि परिवर्तन हुँदैन। एक अर्काको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको पारस्परिक सम्मान, अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, गैर आक्रमण र विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा उभिने, आपसी हितका लागि सहकार्य गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा विश्वास गर्ने र विश्व शान्तिको मूल्यको प्रबद्र्धन गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधरभूत सिद्धान्त हुन्। जोसुकै सरकारमा आए पनि यसमा परिवर्तन हुँदैन। तर, कुनै पनि नयाँ सरकार बनेपछि उसले आफ्ना केही प्राथमिकता तय गर्न सक्छ तर त्यो माथि उल्लेखित बृहत् सिद्धान्तको खाकाभित्र पर्छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कार्यशैलीले समग्रतामा केही फरक पार्न सक्छ।
यतिबेला देशका दुई प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले शक्तिशाली सरकारको गठन गरेका छन्। निश्चय नै यो शक्तिसम्पन्न सरकार निर्माणले आन्तरिक र वाह्य नीतिमा असर गर्छ नै। आन्तरिक रूपमा दुई ठूला दलले २०७२ सालमा निर्माण भएको संविधानको पुनरावलोकन र संशोधन गर्ने घोषणा गरेका छन्, यति यो विषय अगाडि बढ्यो भने यसले आन्तरिक राजनीतिमा निश्चय नै नयाँ परिवेश निर्माण हुने छ।
यी विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट हेरिरहेको छ। तर, देशको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ कत्तिको असर गर्ला ? भनिन्छ– कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति भनेको आन्तरिक नीतिकै विस्तारित रूप हो। यो आलेख नयाँ सरकारको परराष्ट्र नीतिमा केन्द्रित छ।
नयाँ सरकार : कूटनीतिक सजगता
विगतमा कांग्रेसले एमालेलाई चीनमुखी भनेको र एमालेले कांग्रेसलाई भारतमुखी भन्दै दुवै सन्तुलन बिग्रेको आरोप लगाउने गरेका थिए। आज उनीहरू दुवैमाझ त्यो सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती छ।
यस अगाडि कुनै पनि गठबन्धन सरकार निर्माण भएपछि आन्तरिक विषय अझै वाह्य विषयमा पनि न्यूनतम कार्यक्रममार्फत बृहत् धारणा अगाडि सार्ने प्रचलन थियो। तर, नयाँ गठबन्धनले त्यसलाई निरन्तरता दिइसकेको छैन। २०७९ को आम निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कहिले कांग्रेस त, कहिले एमालेसँग मिलेर सरकार निर्माण गरे। उनले विशेषत: प्रमुख मुलुकसँग लामो समयदेखि विवादमा रहेका विषयमा प्रवेश नगर्ने र आर्थिक र विकास साझेदारीमा फोकस हुने प्रयास गरे।
उनको एप्रोज सत्तामा टिकिरहन सबैलाई खुसी बनाइरहने र विवादित विषयमा प्रवेश नगर्ने थियो। विगतमा कुनै सरकार निर्माण भएलगत्तै त्यो सरकारलाई कि त भारत, कि चीन निकट भनेर लेपन लगाइयो जसका कारण कुनै पनि मुलुकसँग विश्वासको वातावरण नै निर्माण हुन सकेन। विगत १५ वर्षमा नेपालमा सरकार निर्माणलाई कुनै देशको हार र अर्काे देशको जितका रूपमा हेर्न थालियो। वाह्य मात्र होइन, आन्तरिक रूपमा पनि सरकारहरूलाई कुनै एक देशसँग निकट मान्न थालियो। यसबाट पाठ सिकेर नै हुनुपर्छ, नयाँ गठबन्धन यस मामिलामा एकदमै सजग देखिन्छ।
यस पृष्ठभूमिमा अब नयाँ सरकारले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने चासो छ। गठबन्धनले यस सम्बन्धमा खासै धारणा सार्वजनिक गरेको पनि छैन। एकैपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासमा मत लिँदा सरकारको बृहत् नीतिबारे चर्चा गरे जसमा नयाँ सरकारको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताबारे पनि उल्लेख छ। त्यसलाई नयाँ सरकारको अहिलेसम्म उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजका रूपमा लिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा भनेका छन्– हाम्रो विदेशनीति स्वाधिनता, स्वाभिमान र विकासबाट निर्देशित हुनेछ। हामी असल छिमेकीपनमा विश्वास गर्छौं। त्यसअनुसारको व्यवहार गर्छौं। हामी छिमेकीका जायज चासो सम्बोधन गर्छौं, साथै हाम्रा जायज चासो सम्बोधन होस् भन्ने पनि अपेक्षा गर्छौं। हामी पारस्परिक लाभ पारस्परिक सम्मानमा विश्वास गर्छौं।’
नयाँ सरकार निर्माणसँगै प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई विभिन्न देशबाट बधाई सन्देशहरू आइरहेका छन्। विभिन्न देशका राजदूतहरू प्राय: सबै मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गरेर आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यो सरकार निर्माणमा कुन देशका हात छ भन्ने विषयमा पनि सार्वजनिक बहस र विमर्श भइरहेको छ। नयाँ सरकार निर्माणपछि कतिपय भारतीय मिडियाले नेपालमा प्रो चाइनिज सरकार निर्माण भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। चिनियाँ विज्ञ र त्यहाँको मिडियाले भने आजसम्म केही पनि बोलेका छैनन्।
हाम्रो विदेशनीति स्वाधिनता, स्वाभिमान र विकासबाट निर्देशित हुनेछ। हामी असल छिमेकीपनमा विश्वास गर्छौं। त्यसअनुसारको व्यवहार गर्छौं। हामी छिमेकीका जायज चासो सम्बोधन गर्छौं, साथै हाम्रा जायज चासो सम्बोधन होस् भन्ने पनि अपेक्षा गर्छौं। हामी पारस्परिक लाभ पारस्परिक सम्मानमा विश्वास गर्छौं। केपी ओली, प्रधानमन्त्री
यसले के संकेत गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नयाँ सरकारले लिने परराष्ट्र नीतिलाई ब्यग्रताका साथ प्रतिक्षा गरिरहेको छ। उनीहरूको जहिले पनि गुनासो नेपालमा बारम्बार सत्ता परिवर्तन भयो, एउटा सरकारले लिएको नीतिलाई अर्काे सरकारले निरन्तरता दिएन र काम गर्न कठिन भयो भन्ने छ।
गठबन्धनका चुनौती
आधारभूत रूपमा दुई देशको विदेश नीतिमा त्यति धेरै भिन्नता नभए पनि केही विषयमा भने दुई दलको बीचमा केही भिन्नता रहेको छ। विगतमा कांग्रेसले एमालेलाई चीनमुखी भनेको र एमालेले कांग्रेसलाई भारतमुखी भन्दै दुवै सन्तुलन बिग्रेको आरोप लगाउने गरेका थिए। आज उनीहरू दुवैमाझ त्यो सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती छ।
त्यसैगरी भारतसँग विवादमा रहेका सीमा, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि तथा प्रबुद्ध समूहको बारमा पनि दुई दलको बीचमा कति प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा केही फरक मत छन्। त्यसैगरी चीनको वेल्ट एन्ड रोडको सम्बन्धमा पनि दुई दलहरूको बीचमा केही मतभिन्नताहरू छन्। एमाले कुनै न कुनै रूपमा बीआरआईलाई अगाडि बढाउने पक्षमा छ भने नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा नै बीआरआईअन्तर्गत कुनै पनि परियोजना नलिने घोषणा गरेको छ।
दलहरूको बीचमा केही विषयमा असहमति हुनु ठूलो विषय होइन् जसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि त्यही खालको परिपक्व नीति र दुई दलको बीचमा राम्रो परामर्शको आवश्यकता छ। यस अगाडि पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको समयमा यी विषयमा खासै कुराकानी भएन।
विगतमा जस्तो अन्य देशसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा सरकारमा रहेका मन्त्री र राजनीतिक नेताहरूबाट अपरिपक्व धारणा बाहिर आएको छैन।
परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा नयाँ सरकारका सुुरुवाती दिनहरू सकारात्मक देखिएका छन्। विगतमा जस्तो अन्य देशसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा सरकारमा रहेका मन्त्री र राजनीतिक नेताहरूबाट अपरिपक्व धारणा बाहिर आएको छैन। यही बीचमा संसद्मा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूका केही प्रश्नहरूको सामना गरे। उनले एकदमै संयमित र परिपक्व ढंगले सरकारको धारणा राख्दै सबै समस्याको हल वार्ता र कूटनीतिक माध्यमद्वारा समाधान गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
अब सरकारले विपक्षी र नागरिक समाजबाट फेस गर्ने केही निश्चित विषयबारे चर्चा गरौं। भारतसँग निरन्तर उठिरहने दुई विषय छन्। पहिलो सीमा विवाद। यस विषयमा नयाँ सरकारले विश्वासको वातावरण बनाई कूटनीतिक संवादमा जाने देखिन्छ र यसका लागि केही समय लाग्ने छ। जहाँसम्म प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनको विषयको कुरा छ, यो विषय लगभग समाप्त भएको देखिन्छ। नेपाल र भारतका दुवै समूहले आआफ्नो मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको देखिन्छ। अब पूर्वसहमतिअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने सम्भावना कमै छ।
छिमेक कूटनीति
भारतसँग अन्य विषयमा दुई देशको बीचमा अब सबै संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। चीनसँग बीआरआईको विषयमा दुई दलका बीचका केही बिमति देखिन्छ। यही साता परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले यसमा अझै व्यापक बहस र छलफलको आवश्यकता रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार अब पूर्ववर्ती सरकारले तयारी गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा तत्काल हस्ताक्षर हुँदैन, बरु सरकारभित्र, संसद् र पब्लिकमा व्यापक बहस हुन्छ।
बीआरआईमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रको चासो भएका कारण त्यो बहस कता जान्छ यसै भन्न सकिँदैन। एमसीसी जस्तै विवादित हुने त होइन भन्ने चिन्ता छ। यस अगाडिका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गराउन निकै जोडबल गरेका थिए। चीन भ्रमणको दौरानमा उनले सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए।
तर, पुष्पकमल दाहालको अनिच्छाका कारण सो सम्झौता हुन सकेन। नयाँ सरकार गठनसँगै अब यसमा केही ढिलाइ हुने भएको छ। नेपालमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माणका लागि चीनको बीआरआईअन्तर्गत लोन लिने कि नलिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू मात्र होइन्, पूरै समाज नै विभाजित भएको छ।
विभिन्न देशसँगका केही विषय जो आन्तरिक मामिलासँग जोडिएका छन्। नयाँ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयचाहिँ भारत, चीन र अमेरिकाबीच नेपालमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाको नकारात्मक असर कसरी सकेसम्म कम गर्ने भन्ने नै हो । यतिवेला तीन मुलुक मात्र होइन्, संसारमा अन्य धेरै मुलुकहरूको ध्यान नेपालमा छन्। उनीहरू यहाँ व्यापार र लगानी गर्न चाहिरहेका छन्।
नयाँ सरकार निर्माणपछि कतिपय भारतीय मिडियाले नेपालमा प्रो चाइनिज सरकार निर्माण भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।
यससँगै उनीहरूको सैनिक र रणनीतिक उपस्थिति र चासो पनि बढिरहेको छ र यो व्यवस्थापन गर्ने कार्य कठिन नै छ। सरकारको सामु यो चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गरी नेपालमा सकेसम्म धेरै वैदेशिक सहयोग ल्याउने भन्ने नै हो। जुनसुकै सरकारको अहिलेको मुख्य प्राथमिकता आर्थिक कूटनीति नै हो। यतिवेला सरकारको मुख्य एजेन्डा अर्थतन्त्र उकास्नु रहेको देखिन्छ। त्यसैले नयाँ सरकारले यही एजेण्डा प्रात्तिका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग कुराकानी गर्नुपर्छ।
जलवायु कूटनीति
वर्तमान सरकारले पनि त्यसलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ। यसबाहेक नेपालको अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता जलवायु परिवर्तन नै हो। जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ठ गर्ने एउटै माध्यम सगरमाथा संवाद समिति नै हो। सन् २०१९ मा तयारी भएर कोभिडका कारण रद्ध भएको यो संवाद आयोजना गर्ने तयारी तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमालय क्षेत्रमा निकै गम्भीर असर गरिरहेको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुनिरहेको छैन।
गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपाल भ्रमणको समयमा जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा पारेको प्रभावका बारेमा आवाज बुलन्द गरेका थिए।
यो सबै प्राप्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको विश्वासको वातावरण बनाउने, आफ्ना विषयहरू स्पष्टसँग राख्ने र मतभिन्नताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नै हो। यसका लागि दुई दलले विभिन्न विषयमा एक परिपक्व कार्यदल नै निर्माण गरेर त्यसको आधारमा अगाडि जाँदा उपयुक्त हुन्छ। विभिन्न विषयमा नेपालको धारणा स्पष्ट तयार पार्ने र त्यो दीर्घकालीन समयसम्म जान्छ भनेर आश्वस्त पार्न आवश्यक छ।
यसका लागि विपक्षी दलहरूसँग पनि परामर्श गर्नुपर्छ। विशेषत नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने र मन्त्रीपिच्छे र सरकारपिच्छे फरक धारणा हुने विषयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दिक्कदार छ। आशा गरौं नयाँ सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनेछ। फेरि नै अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको विश्वासको वातावरण बनाउनु नै हो। यस विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि विशेषत: सरकारका दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले विशेष गृहकार्य गर्न आवश्यक छ।
खाँचो संयुक्त कार्यदल
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिमा देखिएको एक प्रमुख बेथिति भनेको सत्तारुढ दलका नेताले नै सार्वजनिक परस्परविरोधी अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। त्यसैगरी फरक दलको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री हुँदा समन्वयको अभाव हुने मात्र होइन्, एक आपसमा विवादसमेत हुने गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार र प्रधानमन्त्रीकै बीचमा समन्वय नहुँदा विगतमा थुप्रै समस्या आएका छन्।
त्यसैले अहिलको आवश्यकता भनेको कांग्रेस र एमालेले एक कार्यदलको निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसले दिएको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ। यसो गर्न सकेमा फरक राजनीतिक दलबाट विभिन्न देशमा राजदूत बनेकाहरूलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ।
सरकारी निकाय मात्र होइन्, सरकार र संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसँग पनि एक खालको समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा सो समितिका निर्देशन र कार्य पनि समस्याग्रस्त देखिन्छ। कुनै महत्वपूर्ण विषय नभए पनि खाली प्रचार स्टन्टका लागि सो समितिले विभिन्न निर्देशन दिने गरेको पाइन्छ। यसमा अब सुधार हुनै पर्छ। राज्यको एकीकृत धारण बनाउनुनको साटो सबै निकायले आफूखुसी कार्य गर्दा समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्।
के थिए चुनावी वाचा
अब नेपाली कांग्रेस र एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा प्रवेश गरांै। उनीहरूले परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा के उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू विरलै कार्यान्वयन हुने गर्छ तर त्यसलाई एक आधार दस्तावेजको रूपमा लिन आवश्यक छ। किनभने चुनावी घोषणापत्र र उनीहरूले जनताको बीचमा गरेका प्राथमिकता हुन्। नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिका सम्बन्धमा १२ वटा बँुदाहरू उल्लेख गरिएका छन्।
भारतसँग निरन्तर उठिरहने दुई विषय छन्। पहिलो सीमा विवाद। यस विषयमा नयाँ सरकारले विश्वासको वातावरण बनाई कूटनीतिक संवादमा जाने देखिन्छ र यसका लागि केही समय लाग्ने छ।
जसअनुसार पहिलो बुँदामा ‘एक्काइसौं शताब्दीका आर्थिक शक्तिकेन्द्र हुने प्रक्षेपण गरिएका छिमेकीबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी बहुआयामिक जसमा कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। साँस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै पारस्परिक हित र समान लाभका आधारमा दुवै देशको विकासबाट अधिकतम लाभान्वित हुने नीति अंगीकार गर्ने’, उल्लेख छ।
साथै उसले आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहायता, लगानी र बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति लिंदै व्यापारिक ऋणभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदानलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी कांग्रेसले कुनै पनि देशसँग प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा साझेदारी वा गठबन्धनको नेपालको नीति लिएकोमा आफू स्पष्ट भएको उल्लेख गदै शक्ति राष्ट्रहरूको सुरक्षा र सामरिक मामिलामा नेपाल संलग्न हुने उल्लेख गरेको छ।
दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग विद्यमान विभिन्न विवादका विषयमा कांग्रेसले भनेको छ– ‘भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादमार्फत विद्यमान सीमा विवाद समाधान गर्दै नेपालको एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्न नेपाली कांग्रेसको सरकारले निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्ने छ। त्यस्तै नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकी वा अन्य मित्रराष्ट्र कसैको पनि विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरामा हामी स्पष्ट छौं।’
एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा परराष्ट्र सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दायित्व र न्यामा आधारित हुने उल्लेख गरेको छ। एमालेले छिमेक सम्बन्धलाई प्राथमिकता राखी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उल्लेख गर्ने उल्लेख छ। एमालेले घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता र स्वतन्त्रतलाई सुदृढ बनाउने र नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, र कालापानीसहित जुनसुकै देशसँग जोडिएका नेपालको सीमाको समान रूपले सुरक्षा गरिने छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
