कैदीबन्दीको सीप विकास र आय आर्जनको विषयमा सरकार गम्भीर छ : गृहमन्त्री लेखक

कैदीबन्दीको सीप विकास र आय आर्जनको विषयमा सरकार गम्भीर छ : गृहमन्त्री लेखक
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

उनले भने,‘हामीसँग ८ वटा जिल्लामा ९ वटा बालसुधार गृह छन्। यसको सुधार गर्नुपर्ने छ। सबैलाई सरकारले राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ।’

काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले कैदीबन्दीको सीप विकास र आय आर्जनको कुरामा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। आइतबार संघीय संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा तीनै तहका सरकारको समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘अत्याधिक संख्यामा कैदीबन्दी रहेको समस्या देशभरी कै छ। भौतिक संरचनाको राम्रो विषय उठाउनुभएको छ। भौतिक संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ। यस्तै बालगृहमा पनि ठाउँको अभाव छ। भौतिक संरचनाको अभाव देखिएका छन्।’ उनले भने,‘हामीसँग ८ वटा जिल्लामा ९ वटा बालसुधार गृह छन्। यसको सुधार गर्नुपर्ने छ। सबैलाई सरकारले राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ।’  

कैदकट्टामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निदर्शन अनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।

कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जाने गृहमन्त्री लेखकले बताए। कैदीबन्दीले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र सरसफाईका समस्या सम्बोधन गर्ने सरकारले ध्यान दिनु पनि उनले बताए।

‘कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा विकास जरुरी छ। केही न केही उद्यम गरेर आय आर्जन पनि हुने र मानिस व्यस्त हुने अवस्था हुन्छ। कैदीबन्दीलाई मनोपरामर्श कार्यक्रम पनि जरुरी हुन्छ,’ उनले भने। 

कैदकट्टामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निदर्शन अनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। जबरजस्तीकरणी र लागूऔषध सम्बन्धि अपराध अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिने उनको भनाइ थियो। 

बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले संसदीय समितिप्रति सरकार जवाफदेही र जिम्मेवार हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर समितिबाट निर्देशन पाऔं। सरकार सदनप्रति जवाफदेही हुन्छ, जिम्मेवार हुन्छ। समितिको निर्देशन हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं र कार्यान्वयन पनि जति सक्छौं, त्यति गर्छौँ। आर्थिक अभावका बीचमा पनि सरकारले यथेष्ट ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।’ 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.