निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालसँग धरौटी माग गर्ने विशेष अदालतको आदेश

काठमाडौं : विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपमा निलम्बित मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरु रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको आजको इजलासले अर्यालको बयानपछि ५० हजार धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए। 

उनी ५० हजार धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। रेग्मीले उक्त प्रकरणमा ७ जना अदालत उपस्थित भइसकेको र ५ जना उपस्थित हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए।

अर्याल निलम्बित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद बैठकले योजना आयोगमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिवसरहको विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरेको छ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जनालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले मिलोमतोमा छपाइको जिम्मा पाएका प्रिन्ट सेल प्रालि ललितपुरलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। 

अर्याल एक वर्षअघि मुख्यसचिवमा भएका थिए। कार्यकाल छँदै तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले डा. अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएको थियो।

अर्याल २०७८ साल साउन २५ गतेदेखि २०७९ चैत १४ गतेसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव थिए। सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका उनी अवकाशको तीन दिनअघि २०८० जेठ ३२ गते मुख्य सचिव बनेका थिए।

महंगोमा अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ गरेको आरोपमा मुख्यसचिव डा.अर्यालसहित अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य,भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंक पाण्डे,सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।

यसैगरी आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाटमा कार्यरत उपसचिव  गणेशविक्रम शाही,राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ,आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाटका शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेल,सुरक्षण मुद्रण केन्द्र काठमाडौंका तत्कालीन लेखा अधिकृत  विष्णुप्रसाद गौतम,तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लब घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ।

सुरक्षण केन्द्रका खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ ,स्टिकर छपाइको जिम्मा पाएको प्रिन्टसेल प्रालिका सञ्चालक केशव शर्मा र प्रिन्टसेल प्रालिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।

मुख्यसचिवसहित मुद्दा दायर भएका सबै कर्मचारीहरू स्वत: निलम्बनमा परेका थिए। उनीहरूविरुद्ध ३८ करोड ३७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ विगो र सजायको माग गरिएको छ।