बहुगुणी कोदोको उत्पादन र आयातमा वृद्धि

बहुगुणी कोदोको उत्पादन र आयातमा वृद्धि

काठमाडौं : कोदो। नामै सुन्दा, हुने खाने नाक खुम्च्याउँथे, हुँदा खानेको अन्न थियो। अझ भन्दा ‘शहरिया’का लागि ‘कु अन्न’ नै मानिन्थ्यो। तर समय फेरिएको छ। बहुगुणी कोदो शहरियाको पनि रोजाइमा पर्न थालेको छ। त्यसैकारण, स्वदेशमा उत्पादन बढ्दो छ। कोदोको निर्यात उस्तै छ। तर आयात भने रोकिएको छैन। 

कोदो यस्तो अन्नबाली हो, मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा फल्छ। सुक्खा र कम मलिलो जमिनमा पनि सहजै खेती गर्न सकिन्छ। त्यसैकारण हिमालदेखि तराइसम्मको वातावरण सहन गर्न सक्ने क्षमता भएको अन्नबालीमा कोदो पर्छ। साउनमा कोदो रोपिन्छ। रैथाने बाली अन्तर्गतको कोदोजन्य उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले ५ वर्षदेखि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिँदै आएको छ। त्यससँगै, स्वस्थकर कोदोजन्य परिकारको खपत बढाउन बजेटमार्फत नै विद्यालयको दिवा खाजामा प्रयोग गर्न ‘निर्देशन’ दिएको छ। 

आम सर्वसाधारणमा स्वस्थकर खानपानप्रतिको चेतना बढ्दो छ। मधुमेहबाट पीडितका लागि त कोदो अति नै राम्रो मान्ने गरिएको छ। त्यसैकारण पहिले हेंलामा परेको कोदो आजभोलि सबैको प्रिय खाद्यान्न बन्न थालेको छ। शहरबजारतिर कोदोका ब्रेड, कुकीज, मम, पिज्जा, पकौडा, हलुवा जस्ता परिकार बन्न थालेका छन्। ठूल्ठूला ‘तारे’ होटेलमा पनि कोदोका परिकार ‘मेनु’मा समेटिन थालेका छन्। परम्परागत रुपमा कोदोलाई घरेलु मदिराको रुपमा बढी प्रयोग गरिँदै आएको छ। त्यसैकारण मुलुकमा कोदोको उत्पादन पनि बढदै गएको छ। पछिल्ला दिनमा कोदो विदेश निर्यात पनि भइरहेको छ। तर आयात पनि घटेको छैन। त्यसैकारण बहुगुणी कोदोको उत्पादन मुलुकभित्रै बढाउनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ। 

३ लाख २७ हजार मेट्रिक टन उत्पादन

करिब २ लाख ६५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो खेती हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन्। त्यसबाट करिब ३ लाख २७ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ।  आव २०७४/७५ मा त देशभर २ लाख ६३ हजार ४ सय ९७ हेक्टरमा खेती गरिएको थियो। त्यस बेला ११ हजार ९२ केजी प्रति हेक्टरको दरले ३ लाख १३ हजार ९८७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। सोही दरमा हाल पनि कोदो उत्पादन भइरहेको छ।

सामान्यतयाः ७७ जिल्लामै कोदो खेती गरिन्छ। तराईमा कम र पहाडी तथा मध्य पहाडी जिल्लामा अधिक कोदो उत्पादन हुन्छ। धेरैजसो खोटाङ, सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, स्याङ्जा, कास्की, ओखलढुंगा, गोरखा र सिन्धुलीमा उत्पादन हुन्छ। मनाङ र मुस्ताङमा कम हुन्छ। देशको कुल खाद्य उत्पादनको ७.७ प्रतिशत कोदो बालीले ओगट्छ।  ९५ प्रतिशत कोदो पहाडमा उत्पादन हुन्छ। मुलुकमा समुन्द्र सतहबाट ३१ सय मिटरसम्मको उच्च पहाडी क्षेत्रमा कोदो लगाइन्छ। 

वर्षमा साढे ७५ करोडको कोदो आयात

पछिल्लो समय कोदो र कोदोजन्य खाद्यको माग बढेसँगै यसको आयात पनि बढेको छ। आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १ करोड ५२ लाख किलोग्राम बराबरको कोदो आयात भएको छ। जुन, ७५ करोड ४४ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको थियो। यसअघि आर्थिक वर्ष ०७९/८० मै ७३ करोड २० लाख १३ हजार रुपैयाँमा १ करोड ८४ लाख किलोग्राम बराबरको कोदो आयात भएको थियो। अझ १५– १६ वर्ष अघि (आव २०६५/६६) मा ६ करोड ५३ लाख २३ हजार रुपैयाँमा १ करोड २३ लाख ७६ हजार २ सय ४३ किलोग्राम कोदो आयात भएको थियो। यसैगरी आव ०६६/६७ मा ७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरमा १ करोड १० लाख ७१ हजार किलो बराबरको कोदो आयात भयो।

विश्वमै कोदो उत्पादन हुने भारतबाट नेपालमा अधिक मात्रामा कोदो आयात हुने गरेको छ। जबकी नेपाल पनि कोदो उत्पादनमा विश्वकै १३ औं स्थानमा पर्दछ। खाद्य तथा कृषि संगठनको सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३ लाख २० हजार ९ सय ५३ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको थियो। यद्यपि सोही तथ्यांकअनुसार विश्वमा कोदो उत्पादनमा भारत अग्र स्थानमा छ। सो अवधिमा भारतले १ करोड २४ लाख ९० हजार मेट्रिक टन कोदो उत्पादन गरेको थियो। यसकारण पनि छिमेकी मुलुकबाटै बढी कोदो नेपालमा भित्रन्छ। गत आव मात्रै चीनबाट १ सय २५ किलो कोदो भित्रिँदा भारतबाट भने १ करोड ५२ लाख ९८ किलोग्राम हाराहारीमा ७५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको कोदो भित्रिएको थियो।

नेपालले कोदो आयात मात्रै होइन केही मात्रामा निर्यात समेत गर्दै आएको छ। नेपालले आव ०६८/६९ देखि कोदो निर्यात गरेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सो वर्ष १ लाख ५ हजार रुपैयाँमा ३ हजार ५ सय केजी कोदो निर्यात भएको देखिन्छ। यसपछिको आवमा क्रमशः आव २०६९/ ७० मा १६ हजार ६ सय ७५ केजी, आव २०७०/७१ मा ७६ हजार १ सय ७१ केजी निर्यात गरिएको थियो।  

निर्यातको आकार पनि क्रमशः बढ्दै गएर आव ०७९/८० मा ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको २२ हजार २ सय ९७  किलो कोदो विदेशमा बिक्री गर्न सफल भयो। अझ आव ०८०/८१ मा बढेर नेपालबाट ६१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरमा ४६ हजार ७ सय ५८ किलोग्राम कोदो निर्यात गर्न सफल भएको छ। सो आवमा नेपालले अस्ट्रेलिया क्यानडा, हङकङ, इटाली, जापान, कोरिया, रिपब्लिक अफ, बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया कोदो बिक्री गरेको छ। तर पनि यसको तुलनामा आयातको स्थिति भने बढ्दो छ। नेपालमा खेती गर्ने क्रम घट्दो भए पनि अहिले खेती पनि विस्तारै बढ्न थालेको र प्रयोग पनि बढ्दा कोदोको आयात बढेको छ। यद्यपि केही वर्ष यतादेखि सरकारले यसलाई फेरि जगाउन थालेको छ। 

कोदोमा अब्बल गुण, पौष्टिक पदार्थ, आईरन, औषधीय गुण रहेको र जैविक विविधताका दृष्टिले महत्व रहेकाले कोदोलाई राष्ट्रिय महत्वको बालीको रुपमा स्थापित गराउन खोजिएको छ। जसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन २०२३ लाई सिमान्तबाली (कोदो) अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरेसँगै नेपाल सरकारले पनि सिमान्तबाली (कोदो) वर्षको रुपमा समेत मनायो। ‘खाद्य पोषण, सुरक्षा र वातावरण तथा ग्रामीण रुपान्तरणका लागि कोदोजन्य बाली’ नाराका साथ २०२३ लाई कोदोजन्य बाली वर्ष मनाइएको थियो। स्वास्थ्यवर्द्धक मौलिक अर्थात रैथाले बाली लोप हुँदै जान थालेकाले कोदो, फापर, लट्टे, जुनेलो (चिनो) जस्ता रैथाने बालीको प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको छ। साथै, राष्ट्रिय किसान समूह महासंघले विगत ४ वर्ष देखि श्रावण १५ लाई कोदो दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ। तर सरकारी स्तरबाट असार १५ लाई धान दिवस भने झै साउन १५ लाई कोदो दिवस भनेर वार्षिक क्यालेन्डरमा घोषणा गरिसकेको छैन। औपचारिक घोषणा नगरीसके पनि सरकारले वार्षिक क्यालेन्डरमा कोदो दिवसको रुपमा स्थापित गर्न छलफल जारी राखेको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए 

कोदोजन्य रैथाने बालीमा ५ वर्षमा १ अर्बभन्दा बढी अनुदान

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ कोदो मात्रै भन्दा पनि समग्र रैथाने बाली भनेर संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पछिल्लो ५ वर्षमा १ अर्बभन्दा बढी अनुदान गएको जानकारी दिए। यो शशर्त अनुदान हो। करिब २ सय गाउँपालीका (गापा)मा २–३  पटकसम्म अनुदान गएको छ। सुरु गरेको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ तीर ३० गामा कोदो रोप्ने किसानलाई अनुदान दिइएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः १ सय ६ गापा, १ सय ३३ र १ सय ६८ गापामा अनुदान वितरण भइसकेको छ।  आव २०७८,७९ मा भने बाँझो जमिन प्रयोग गरेर खेती गर्नेलाई १  रोपनी बराबर ९ सय र १ हेक्टर बराबर १८ हजार अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो। बाली हुने ठाउँमा कोदो लगाउनेलाई प्रति रोपनी ९ सय रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो। कोदो बिक्री गर्दा पालिकाको समन्वयमा बजारमा वा सहकारीमा बेच्यो भने प्रति किलो १० रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो। खासमा सरकारले अब कोदोको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन अर्थात यसको परिकारमा विविधीकरण गरेर केन्द्रित गर्न खोजेको हो। 

अहिले विश्वव्यापी कोदोजन्य बालीको महत्व बढ्दै गएपछि दातृ संस्थाहरू लगायत सबैको प्रयासले गर्दा पहिला घटेको क्षेत्रफल अहिले विस्तार हुँदै गएको महसुस गरेका छन्, बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका पूर्व प्रमुख समेत रहेका डा. श्रेष्ठ। अब नेपाल, भुटान, बंगलादेश कोदो बाली प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास भइरहेको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए। यसबारे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवम् कृषि सङ्गठन (एफएओ)ले साउन १० गते मात्रै उक्त ३ देशमा कोदो बाली प्रवर्द्धन गर्न प्रयास सुरु गरेको छ। 

नेपाल सरकार आफैंले पनि कोदो बाली विकासका लागि तीनै तहले गर्ने कामको एउटा खाकासहित राष्ट्रिय फ्रेमवर्क पनि बनाउँदै छ। सरकारले गत आवको बजेटमार्फत विद्यालयहरूको दिवा खाजामा रैथाने कोदोजन्य बालीको परिकार समावेश गर्ने भनेर राखिएको थियो। यससँगै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कमपनीले पनि कोदोजन्यबाली खरीद गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख गरियो। चालु आवको बजेटले पनि कोदोजन्य बालीलाई बढाउन निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने, अध्ययन/अनुसन्धानलाई बढाउने भनेर जोड दिएको छ। मन्त्रालयले यो वर्ष बजेट कम भएकाले गत वर्षको तुलनामा कम पढाउन सकेको छैन। यद्यपि यस वर्ष स्थानीय तहमा कोदोजन्य बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि १ सय १० पालीकामा अनुदानवापतको पैसा पठाइएको छ। कोदोबालीलाई नीतिगत रुपमै वहस गर्न जोडिएको र अब कोदो दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा घोषणा गर्न  सरकारले प्रयास समेत गरिरहेको डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। 

यसकारण गुणिलो कोदो

सामान्यतया कोदोले खाद्य तथा पोषण सूरक्षामा योगदान गर्छ। परम्परागत रुपमा कोदो मुख्यत ढिंडो, रोटी, रक्सी र पशु आहारमा प्रयोग हुने गरेको छ। यो घरेलु रक्सिका लागि बढी उपयोगी हुने गरेको छ। अहिले यसलाई मम, पिज्जा, हलुवा लगायतको परिकार समेत प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यलाई लाभ हुने भएकाले होटल तथा रेष्टुराँहरूले प्रचलनमा ल्याइएको छ। खेती गर्न सजिलो हुनुका साथै कोदो पौष्टिक खाद्यान्न हो। कोदोबाट क्याल्सियम र फस्फोरसको प्राप्त हुने भएकाले गर्भवतीका लागि उपयोगी छ। साथै यसले मधुमेह  रोगीहरूका लागि लागि पनि फाइदा गर्छ। कोदोबाट निकालिएको इन्जाइमको रसले छालाबाट रौं हटाउन प्रयोग गरिन्छ। यस्तै मधुमेह, रक्तचाप, यूरिक एसिड, दम, रुघा, खोकी, शरीर दुख्ने, कविजयत, पेट दुख्ने र झाडापखालाका रोगीहरूका लागि पनि यो अति राम्रो मानिन्छ। उसको उपयोगले रगतमा बोसो र कोलेस्टोरोलको मात्रा घटाउँछ। यसबाट प्रोटिन र खनिज पदार्थ पाइन्छ। 

किसान अभियन्ता उद्धव अधिकारी मान्छेदेखि पशुसम्मलाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षा गर्ने (क्याल्सिीयम, फलाम, आईरनयुक्त) भएकाले महत्वपूर्ण बाली भएको बताउछन्।  पहाडी भूभाग बढी र वर्षामा बाढीले मलिलो माटो बगाएर लैजाने भएकाले कोदोले त्यस्तो माटोको संरक्षण गरिरहेको छ। पर्यावरणीय हिसाबले अत्यन्तै उत्कृष्ट,  कोदो शुद्ध, वातावरणमैत्री, जनस्वास्थ्यमैत्री, पोषणमैत्री भएकाले संरक्षण तथा प्रवर्द्धन हुनु पर्नेमा उनले जोड दिए। उनी भन्छन्, ‘एक किलो चामलले ३ जनालाई पुग्छ भने १ किलो कोदोले ७ जनालाई पुग्छ त्यो पनि  पूर्ण पोषणयुक्त छ। बहुगुण, बिसौं वर्ष भण्डारण गरेर राख्न सकिने, घुनकीराले नखाने यसका धेरै गुण छन्।’

मुख्य दर्जाका बाली भन्दा कोदोजन्य बालीमा सन्तुलित पोषण जस्तै प्रोटिन, खनिज लवण, भिटामिन र रेसा पदार्थ सन्तुलित मात्रामा पाइन्छ। कोदो प्रजातिका अन्नहरू ग्लुटिन अर्थात अन्य अन्नबाली खासगरी, गहुँमा पाइने  एक प्रकारको प्रोटिन (हानिकारक) रहित खाद्यबाली हुन। ग्युटिन नामको प्रोटिनमा संवेदनशील मानिसलाई नसर्ने दीर्घरोग बढने लगायत अन्य नकरात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम हुन्छ। यसले पनि कोदो जस्ता बाली प्रवर्द्धन गर्न प्रेरित गरेको छ।  कोदो लामो समयसम्म सजिलै सुरक्षित गर्न सकिने खाद्य बाली हो। 

यो मानिस घरपालुवा भएसँगै विभिन्न खाले विपदका कारण हुन सक्ने सम्भावित खाद्य तथा भोकमरीको संकट टार्न उत्पादन र जगेर्ना गर्ने चलन चलेको हो। यसको पौष्टिक महत्वका कारण यसलाई हाम्रा पुर्खाले नियमित रुपमा खाने भएर नै यो घरपालुवा बनाउन सम्भव भएको हो। यो कुरा यसको पौष्टिक परीक्षणबाट समेत पुष्टि भएको छ। यसकारण सरकारले खाद्य सुरक्षाका हिसाबले पनि अब कोदो उत्पादनलाई बढाएर वर्षौंसम्म पनि भण्डारण गरेर राख्न जरुरी भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.