कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा हिउँचितुवाको आक्रमण बढ्दो

कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा हिउँचितुवाको आक्रमण बढ्दो
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

ताप्लेजुङ : जिल्लामा हिउँचितुवाले चौँरी तथा याकलाई आक्रमण गर्नेक्रम बढ्दै गएको छ ।  गत वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ मा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रबाट निस्केका चितुवाले किसानले गोठमा पालेका १६  याक मारिदिएको थियो । कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को कार्यालयका अनुसार फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ याङ्माका आङ्मु शेर्पा, गोम्बो शेर्पा, नाम्ग्या शेर्पा, छिरिङ शेर्पा, झम्जुक शेर्पा, छिमिदोर्जे  शेर्पा, छेतेन टासी शेर्पा, भोमो शेर्पा र तेन्जिङ शेर्पाले पालेको याक हिउँचितुवाले आक्रमण गरी क्षति पुर्याएको हो । उच्च हिमाली क्षेत्रका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेका याक पालन नै रहेको छ ।  

कार्यालयका सचिव मनकुमार लिम्बूले हिउँचितुवाबाट आक्रमण भई क्षति भएका याकको प्रविधिक अध्ययनपछि किसालाई ४० हजारदेखि एक लाख २० हजार क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराएको बताए। 

उनका अनुसार आव २०८०/८१ मा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रका किसानले गोठमा पालेको १६ याक हिउँचितुवाले मारेको छ । परिषद्ले ती  याकको क्षतिपूर्ति तथा राहतका लागि पाँच लाख पाँच हजार किसानलाई उपलब्ध गराएको थियो । 

त्यस्तै कञ्चजङ्घा संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत सिरिजङ्गा गाउँपालिका–८ याम्फुदिन क्षेत्रमा चितुवाको आक्रमणबाट दुई–दुई  गोरु र फक्ताङलुङ–५ को हिमाली क्षेत्रमा चारवटा बाख्रा आक्रमणबाट क्षति भएको परिषद्ले जनाएको छ ।  परिषद्का अनुसार दुईवटा गोरु चितुवाले क्षति गरेवापत रु ५० हजार र चारवटा बाख्रा क्षति गरेवापत रु ३० हजार राहत उपलब्ध गराएको छ ।

 त्यस्तै सिरिजङ्घा–८ का मोहन राईको याक भालुले आक्रमण गरी खाइदिएको छ । याकपालक राईलाई परिषद् कार्यालयले ४५ हजार राहत उपलब्ध गराएको छ । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालले  गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०१५ मा कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा २४ हिउँचितुवा पाइएको छ । यसपछि हिउँचितुवाको गणना भएको छैन । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.