मानव बेचबिखनमा शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ : गृहमन्त्री लेखक

मानव बेचबिखनमा शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ : गृहमन्त्री लेखक
सुन्नुहोस्

पाटन : गृहमन्त्री रमेश लेखकले मानव बेचबिखनजस्तो भयानक विश्वव्यापी अपराधमा शून्य सहनशीलता हुनुपर्ने बताएका छन्। 

मानव बेचबिखन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले आज ललितपुरको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)मा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा उनले प्रहरीको प्रयासले मात्रै यस किसिमको अपराध न्यूनीकरण हुन सक्दैन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले स्थानीय तह, विद्यालय तहका विद्यार्थी, शिक्षक समेतले मिलेर सचेतना जगाउने कार्यमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

'मानव बेचबिखन अन्तर्राष्ट्रिय जघन्य अपराधका रूपमा लिइएको छ, यो अपराधको दुष्प्रभाव एउटा भूगोलमा मात्रै सीमित छैन। यसलाई साझा दुस्मनका रूपमा लिएर निरुपण गर्नुपर्छ, यो विश्वव्यापी दुष्चक्र लागुऔषधसरहको अपराधका रूपमा लिएर अनुसन्धानका लागि तीन महिनासम्म राखेर अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,' गृहमन्त्री लेखकले भने, 'यसलाई अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको अपराधको श्रेणीमा राखेर अपराधको अनुसन्धानमा देशको कुनै सीमाले प्रभावित नपार्नेगरी काम गर्न सहयोग पुग्नेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।'

मानव बेचबिखनविरुद्धको अपराधमा काम गर्न मानवीय जनशक्तिको अभावमा मात्रै काम रोकिने अवस्था आउन नदिइने बताउँदै उनले स्रोत र साधनको उपयोग गरेर अपराध न्यूनीकरणमा नेपाल प्रहरीले गरिरहेको काम राम्रो भएको भन्दै प्रशंसा गरे। गृहमन्त्री लेखकले स्थानीयस्तरमा विद्यार्थी र शिक्षकमार्फत सार्वजनिक बिदाका दिन मानव बेचबिखनविरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।

विश्वव्यापी तथ्याङ्क हेर्दा महिला बाढीपीडित, त्यसपछि नाबालिका पीडित छन्, गरिबी, अशिक्षा एउटा कारण हो, अर्को महत्त्वपूर्ण कारण चेनता हो, त्यो स्थानीय पालिका र शिक्षक विद्यार्थीले गर्न सक्नुहुन्छ, मिलेर काम गरौँ भने एक दुई वर्षभित्रै न्यूनीकरण हुनसक्छ, सञ्चारमाध्यम पनि चेतनामूलक सामग्री प्रसारण गरेर सहयोग गरिदिनुपर्छ, सबैले मिलेर लाग्दा सफल हुन्छ,' गृहमन्त्री लेखकले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.