काठमाडौं महानगरमा काम गरेका नगर प्रहरी आन्दोलित, तलब नपाएको भन्दै श्रम अदालतमा उजुरी दिने तयारी
साउन १६, २०८१ बुधबार ९:३:५३
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकामा काम गरेका नगर प्रहरीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सम्झौता अनुसार सेवासुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकालाई नगर प्रहरी उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको युनिक सेक्युरिटी कम्पनीले ११६ जनालाई तलब र सेवा सुविधा नदिएको भन्दै उनीहरुले मंगलबार दिनभर दबाब दिन कम्पनीको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए।
सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २०८० साल साउन १ गतेबाट मासिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ तोकेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ अनुसार १ साउन २०८० बाट लागु हुने गरी श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० र महंगी भत्ता ६ हजार ४८० रुपैयाँ गरी १७ हजार ३०० तोकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अब श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ६६८ रुपैयाँ र आंशिक समय मात्र काम गर्ने कामदारको अब न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ प्रतिघण्टा छ।
तर काठमाडौं महानगरबाट रकम लिएर आफूहरुलाई तलब नदिएको भन्दै नगर प्रहरीको काम गरेका उनीहरुले सेक्युरिटी कम्पनीविरुद्ध आन्दोलित हुनुका साथै प्रहरीमा उजुरीसमेत दिएका छन्। कम्पनीले आफ्नो मागप्रति बेवास्था गरेपछि पीडित युवाहरु आज श्रम अदालतमा उजुरी दिन जाने तयारी गरेको महानगर प्रहरीमा काम गरेका मनोज पौडेलले जानकारी दिए। सम्झौता पत्रअनुसारको सुविधा पाउनुपर्ने अडान सेक्युरिटी सर्भिसका कर्मचारीसँग राखेको तर नदिएपछि दबाबका लागि विरोधमा उत्रनुपरेको उनको भनाई छ।
कम्पनीले फर्म शुल्क भन्दै प्रति व्यक्ति उठाएको २५०० रुपैँया फिर्ता गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता एकमुष्ट उपलब्ध गराउनुपर्ने, राशनभत्ता ६ हजार ४३५.२० रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा ५ हजार १५१.१४ मात्र पाएको, नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिनुपर्ने,दशैं पेश्की स्वरुप प्रतिव्यक्ति २० हजार ५०० पाउनुपर्नेमा १२०० देखि १५ हजारमा मात्र पाएको, पोसाक भत्ता नपाएको, श्रमिकलाई श्रम नदिएको बापत ३ महिनाको रकम दिनुपर्ने नियम भएपनि नदिएकाले बाँकी रकम दिनुपर्ने माग गरिएको महानगर प्रहरीमा काम गरेका अर्का नगर प्रहरी अशोक थापाले जानकारी दिए। उनीहरुले कामको सिलसिलामा कतिपय जनशक्ति जोखिम बहन गर्दा घाइते, अपाङ्ग भई उपचारार्थ रहेको समेत निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
महानगर प्रहरीमा काम गरेका युवाहरुले कम्पनी र महानगरबीच घोटाला भएकाले आफूहरुले सेवासुविधा नपाएकाले छानबिन हुनुपर्नेसमेत बताएका छन्। कार्यालयमा कम्पनीका कर्मचारी र नगर प्रहरीमा काम गरेका व्यक्तिहरुबीच सवाल-जवाफमा मिलेमतोमा को-को संलग्न छन् छानबिनको दायरा ल्याउनुपर्ने बताउँदा कर्मचारीले भने त्यो विषय खुलाउन नमिल्ने जवाफ दिएका छन्। काम गरेका युवाहरुले भने घोटाला भएको दाबी गरेका छन्।
यता महानगरमा काम गरेका नगर प्रहरीको लागि कम्पनीले काठमाडौं महानगरलाई बढेको तलब र पोसाक भत्ता उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको भने पाइएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले भूतपूर्व नेपाल प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी बल हुनुपर्ने मापदण्ड राखेर नगर प्रहरीका लागि आह्वान गरेको टेण्डर युनिक सेक्युरिटी कम्पनीले पाएको थियो। तर कम्पनीले कतिपय मापदण्ड विपरितका व्यक्ति पनि पठाएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
