वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा किन भएन आकर्षण ?

वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा किन भएन आकर्षण ?
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि गैरबैंकिङको तुलनामा ब्याजदर उच्च हुँदा पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री लक्ष्यभन्दा धेरै कम हुने गरेको छ। रोजगार बचतपत्रमा आकर्षण नहुँदा सरकारले आन्तरिक ऋणको रूपमा उठाउने यो बचतपत्रको योगदान पनि न्यून देखिन्छ। 

विप्रेषण आय बैंकिङ प्रणालीबाट भिœयाउन प्रोत्साहित गर्ने र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनमा योगदान पुर्‍याउन सरकारले विगत १० वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०७९/८० सम्म २५ पटक गरी जम्मा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र आह्वान भयो। यसमध्ये ७६ करोड २३ लाख रुपैयाँ (४.९ प्रतिशत) मात्र बिक्री भयो। जसले विगत १० वर्षमा कुल आन्तरिक ऋणमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको योगदान औसत ०.०६ प्रतिशतमात्र रहेको छ। 

सरकारले बिक्री गर्ने यस्तो ऋणपत्र खासै नबिकेपछि यसको कारण खोज्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन पनि गर्‍यो। तर अधिकांशले यसबारे जानकारी नै नभएको र थाहा भएकाले पनि झन्झटिलो भएकाले खरिद नगरेको बताए। यसकारण वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री नहुनुको कारण पर्याप्त जानकारी नभएको, खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, रकमको अभाव रहेको र प्रमाणपत्र सजिलै प्राप्त नहुने र ब्याज प्राप्त गर्न धाउनुपर्ने निचोड निकालेको छ। 

केन्द्रीय बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री एजेन्टका १६ प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको इमेल सर्वेक्षणअनुसार ६२.५ प्रतिशतले रोजगारीमा रहेका नेपालीले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बारेमा सोधनी गरेको तर खरिदमा तत्परता नदेखाउने गरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी, काठमाडौंस्थित विभिन्न ७० म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक वा प्रतिनिधिसंँग सम्पन्न टेलिफोन सर्वेक्षणअनुसार २४.३ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बारेमा जानकारी भएको र १२.८ प्रतिशतले सोधपुछ गर्ने गरेको बताएका छन्।

अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा पुनः जान लागेका ३ सय ८५ नेपाली नागरिकसँग स्थलगत सर्वेक्षण, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने ७० म्यानपावर कम्पनीलाई टेलिफोन सर्वेक्षण र बचतपत्र बिक्री गर्न इजाजतपत्र प्राप्त १६ बिक्री एजेन्टसँग इमेल सर्वेक्षण गरिएको थियो। यस्तै, अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका र फर्किएका नेपाली नागरिकसँग सम्पन्न स्थलगत सर्वेक्षणमा करिब ३० प्रतिशत व्यक्ति पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका र १२.५ प्रतिशतलाई मात्र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बारेमा जानकारी रहेको पाइएको छ। तर जानकारी भएकाले पनि यस्तो बचतपत्र खरिद गरेको देखिएन। 

वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बारेमा जानकारी भएर पनि खरिद नगरेका व्यक्तिमध्ये ३९.५ प्रतिशतले पर्याप्त जानकारी नभएको, २७ प्रतिशतले खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, १२.५ प्रतिशतले बचतपत्र खरिद गर्ने रकमको अभाव रहेको र बाँकी २१ प्रतिशतले प्रमाणपत्र सजिलै प्राप्त नहुने र ब्याज प्राप्त गर्न धाउनुपर्ने कारण उल्लेख गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री एजेन्टका १६ प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको इमेल सर्वेक्षणअनुसार ६२.५ प्रतिशतले रोजगारीमा रहेका नेपालीले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बारेमा सोधनी गरेको तर खरिदमा तत्परता नदेखाउने गरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी, काठमाडौंस्थित विभिन्न ७० म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक वा प्रतिनिधिसंँग गरिएको टेलिफोन सर्वेक्षणअनुसार २४.३ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बारेमा जानकारी भएको र १२.८ प्रतिशतले सोधपुछ गर्ने गरेको बताएका छन्। 

यस अध्ययनले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र प्रवद्र्धनका लागि देहायबमोजिमका नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार र प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। नीतिगत सुधारअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्नुका साथै परिपक्व भएको सावाँ र ब्याज खरिदकर्ताको बैंक खातामा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। 

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशस्थित विदेशी मुद्राको बैंक खाताबाट समेत खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने सुझाएको छ। यद्यपि, कतिपय मुलुकहरूको कानुनले यस्तो बन्देज लगाएको सन्दर्भमा श्रम सम्झौतामा समावेश गरी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने भएको छ। 

  • बचतपत्रको बारेमा पर्याप्त जानकारी नभएको, खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो, रकमको अभाव, प्रमाणपत्र सजिलै प्राप्त नहुने र ब्याज प्राप्त गर्न धाउनु पर्ने कारणले आकर्षणमा कमी ।
  • बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्नुका साथै परिपक्व भएको सावाँ र ब्याज खरिदकर्ताको बैंक खातामै प्राप्त हुने नीतिगत व्यवस्था हुँदै ।

यसैगरी, नेपाल सरकारले नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र छुट्टाछुट्टै निकाल्नुभन्दा एकै प्रकारको बचतपत्रको व्यवस्था गर्ने तर गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई बचतपत्र खरिदमा विनिमय दरमार्फत सहुलियत दिन आवश्यक ठहर गरेको छ। सरकारले बजेट घाटा परिपूर्तिका लागि बचतपत्र निष्कासन गर्ने प्रचलन रहेकोमा आगामी वर्षहरूमा मुलुकको सर्वाधिक महŒवका पूर्वाधार आयोजना लक्षित वित्तीय साधन जुटाउन बचतपत्र निष्कासन गर्नेछ।

प्रक्रियागत सुधारअन्तर्गत बचतपत्रको आर्जित ब्याज र परिपक्व भएको सावाँ बचतपत्र धनीको बैंक खातामा सोझै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने, बचतपत्रको प्रमाणपत्र तत्काल उपलब्ध हुने वा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त ठानेको छ। यस्तै, हाल बचतपत्र वर्षको एक पटक छोटो अवधिका लागि मात्र आह्वान हुने गरेकोमा आर्थिक वर्षको सुरुमा निष्कासन गर्ने र आह्वान रकम बिक्री नभएसम्म खुला रहने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। 

यसबाहेक बचतपत्रको बिक्री बढाउन प्रचारप्रसारमा जोड दिन जरुरी ठानेको छ। यसका लागि सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रचारप्रसार व्यापक बनाउने, नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका आकर्षक गन्तव्य रहेका मुलुकस्थित नेपालका कूटनीतिक नियोगमार्फत वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रचार–प्रसारमा तीव्रता दिन उपाय दिएको छ।

यसका साथै, रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार कम्पनी र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित श्रम डेस्कमार्फत वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको फाइदाका सम्बन्धमा ब्रोसर वा पुस्तिकाका माध्यमबाट जानकारी गराई प्रचारप्रसार गर्ने र रोजगारीमा जाने व्यक्तिको लागि आयोजना गरिने अभिमुखीकरण तालिममा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको जानकारी अनिवार्य बनाउन सुझाव दिइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.