सरकार परिवर्तनकै खेलमा रुमल्लिएको कोशी
नेपालमा संघीयता सुरु भए पनि राजनैतिक अस्थिरता भने रोकिएको छैन। राजनैतिक अस्थिरताका कारण पटक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन भइरहेका छन्। यसले कोसी प्रदेशको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ।
सांसदहरू मन्त्री बन्ने होडबाजीमै ब्यस्त भएकाले प्रदेशका कानुन निर्माण एवं विकासका काम ओझेलमा छन्। राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना भए पश्चात विभिन्न चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइ संघ र प्रदेशमा सरकार बनिसक्दा पनि जनताले गणतन्त्र र संघीयताको उपलब्धी अनुभूत गर्न पाएका छैनन्।
२०७९ पश्चात कोसी प्रदेशमा पाँचपटक सरकार परिवर्तन भए । जसमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की तीन पटक, कांग्रेसका उद्धव थापा र केदार कार्की एक एक पटक मूख्यमन्त्री बनेका छन्।
कोशी प्रदेश
मुख्यमन्त्री
- हिक्मतकुमार कार्की : ३ पटक
- उद्धब थापा : १ पटक
- केदार कार्की : १ पटक
मन्त्री
- १. रामबहादुर मगर (२ पटक)
- २. राजेन्द्र कार्की
- ३. पाँचकर्ण राई (३ पटक)
- ४. एकराज कार्की (३ पटक)
- ५. गणेशप्रसाद उप्रेती (२ पटक)
- ६. नारायणबहादुर मगर
- ७. लिलाबल्लभ अधिकारी (२ पटक)
- ८. सिर्जना राई (३ पटक)
- ९. वन्दना झाँगर
- १०. तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बू (५ पटक)
- ११. बुद्धिकुमार राजभण्डारी (३ पटक)
- १२. रामप्रसाद महतो
- १३. निरन राई
- १४. दुर्गाप्रसाद चापागाईं (२ पटक)
- १५. भक्तिप्रसाद सिटौला (४ पटक)
- १६. जीवन आचार्य (२ पटक)
- १७. निर्मला लिम्बू (३ पटक)
- १८. समसेर राई
- १९. कमल जबेगु (२ पटक)
- २०. प्रदीपकुमार सुनुवार (२ पटक)
- २१. गणेश उप्रेती
- २२. रामकुमार खत्री (२ पटक)
- २३. नारायण बुर्जा मगर
- २४. इन्दिरा थापा
- २५. सुनिता गुरुङ
- २६. बाबुराम गौतम
मधेसले पायो ३४ भन्दा बढी मन्त्री
मधेस प्रदेशमा पहिलो कार्यकाल ५ वर्ष नै पूरा गरे जसपा नेपालका लालबाबु राउतले। दोस्रो कार्यकालमा जसपाले फेरि नेतृत्व पाए पनि १७ महिनामै सरकार ढल्यो। अहिले मधेसमा जनमतका सतिसकुमार सिंहको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ।
गठबन्धन र जिम्मेवारी हेरफेरका कारण १७ महिनामै मधेसले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री गरी ३४ भन्दा बढी मन्त्री पाइसकेका छन्। कुनै–कुनै सांसद ३ पटकसम्म मन्त्री भएका छन्। २०७९ पुस २८ गते जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा मधेस सरकार गठन भयो। त्यो सरकार ढलेपछि २०८१ जेठ २५ गते जनमतका सतिसकुमार सिंहको नेतृत्वमा फेरी सरकार बन्यो। केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल भएपछि सिंहले २०८१ असार २२ गते माओवादी केन्द्रसहित ४ दलका मन्त्री बर्खास्त गरे। कांग्रेस, एमाले र लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराए।
१७ महिनामा जसपाका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई चारपटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो। गठबन्धन फेरबदलले मन्त्रीको संख्या बढेको प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार गुप्ताले सुनाए। १०७ जना सांसद रहेका मधेसमा लोसपाका अभिराम शर्मा ज्यान मुद्दामा निलम्बन भएका छन्।
बागमतीमा डेढ वर्षमा दुई मुख्यमन्त्री, ३५ मन्त्री
बागमती प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्ष अवधिमा दुई मुख्यमन्त्री र ३५ जना मन्त्री भएका छन्। २०७९ पुस १४ गते दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएको बागमती प्रदेशसभाले अधिकांश समय सरकार निर्माणमा नै बिताउनु परेको छ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकाराम जम्कट्टेल बने। १६ महिना अवधि सरकार सञ्चालन गरेका उनले तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर्यो। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पाटीका ७० प्रदेशसभा सदस्यको समर्थमा २०७९ पुस २५ गते उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
उनले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए। संघीय सरकारमा नेकपा माओवादीले एमालेसँग सहकार्य तोडेर नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि नेकपा एमाले र राप्रपाका सात जना मन्त्रीले २०७९ फागुन १३ गते राजीनामा दिए।
संघ सरकारमा समीकरण परिवर्तनसँगै जम्कट्टेलले दोस्रो पटक २०७९ चैत १० गते विश्वासको मत लिए। उनलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिएर सरकारमा पनि सामेल भए। दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा तीन दलका गरी ६५ जना प्रदेशसभा सदस्यले उनलाई विश्वासको मत दिए। उनले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएपछि ७ जना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद्को संख्या १२ पुर्याए। आफैंले १४ बाट ११ मा झारेको मन्त्रालयको संख्या नेपाली कांग्रेसभित्रको समीकरण मिलाउन उनले एकवटा थपेर १२ पुर्याए ।
दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको ११ महिनापछि पुन : संघीय सरकारमा सत्ता समिकरण परिवर्तन भयो। नेपाली कांग्रेसका छ जना मन्त्रीले राजीनामा दिए। उनले सकसका साथ यही २०८० चैत १९ गते विश्वासको मत लिएर सरकार बिस्तार गरे।
उनलाई सत्ता गठबन्धन दल एमालेका २७, माओवादीको २१, एकीकृत समाजवादीको ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीका १ गरी ५६ जनाले विश्वासको मत दिएका हुन्। हाम्रो नेपाली पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मिलाउन मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याए। 
दिपक मनाङे ६ पटक मन्त्री, दोस्रोमै ३ पटक
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी दोस्रो कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्री हुन्। केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीलगायत गठबन्धन तोडिएपछि २०७९ पुस २५ गते दोस्रो कार्यकालको उनी पहिलो मुख्यमन्त्री भएका थिए। केन्द्रमा एमाले र माओवादी गठबन्धन तोडिएपछि २०८० वैशाख १४ गते नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे मुख्यमन्त्री भए।
संघमा पुन : एमाले र माओवादी गठबन्धन बनेपछि २०८० चैत २५ गते एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भए। पछिल्लो पटक एमाले र कांग्रेस गठबन्धन बन्नु अघि सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बने। स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा गरी तीन–तीन पटक मन्त्री भएका थिए। उनी सबैभन्दा धेरै ६ पटक मन्त्री हुनेमा पर्छन्।
२०७९ मा दोस्रो कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्री
- खगराज अधिकारी : मुख्यमन्त्री
- हरिबहादुर चुमान : अर्थमन्त्री
- रमेश जुगजाली : पर्यटन मन्त्री
- सीता सुन्दास : अर्थमन्त्री
- बेदबहादुर गुरुङ : कृषि मन्त्री
- रोशन गाहा थापा : सञ्चार मन्त्री
- पञ्चराम गुरुङ : सामाजिक विकास मन्त्री
- २०८० वैशाख १४ गते
- सुरेन्द्र राज पाण्डे : मुख्यमन्त्री
- सरस्वती अर्याल : उर्जा मन्त्री
- महेन्द्रध्वज जीसी : कृषि मन्त्री
- जीतप्रकाश आले : अर्थ मन्त्री
- दिपेन्द्रबहादुर थापा : पर्यटन मन्त्री
- शुसीला सिम्खडा : सामाजिक विकास मन्त्री
- रेशम जुगजाली : भौतिक पूर्वाधार मन्त्री
- राजीव गुरुङ (दिपक मनांगे) : भौतिक पूर्वाधार मन्त्री
२०८० चैत २५ गते
- खगराज अधिकारी : मुख्यमन्त्री
- हरिबहादुर चुमान : अर्थ मन्त्री
- बेद बहादुर गुरुङ : ऊर्जा मन्त्री (दोस्रो पटक)
- सीता सुन्दास : सामाजिक विकास मन्त्री (दोस्रो पटक)
- राजीव गुरूङ (दिपक मनांगे) : भौतिक पूर्वाधार मन्त्री (तेस्रो पटक)
२०८१ जेठ १६ गते
- सुरेन्द्र राज पाण्डे : मुख्यमन्त्री
- डा. टकराज गुरुङ : अर्थमन्त्री
- राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री
- विन्दुकुमार थापा : सामाजिक विकासमन्त्री
- फणीन्द्र देवकोटा : ऊर्जामन्त्री
- दोस्रो कार्यकालमा धेरै पटक मन्त्री हुने
- राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) : ३ पटक
- हरिबहादुर चुमान : २ पटक
- वेद बहादुर गुरुङ : २ पटक
- सीता सुनदास : २ पटक
- रेशम जुगजाली : २ पटक
लुम्बिनी मन्त्री उत्पादनको कारखाना
लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ। दुई वर्षको अवधिमा यस प्रदेशमा चार जना मुख्यमन्त्री र ५४ जना मन्त्रीहरू बनेका छन्। यहाँ कुल सांसद्को संख्या ८७ जना हो। धेरै मन्त्रीहरू दोहोरिएका छन्। दुईदेखि चारपटकसम्म मन्त्रीहरू दोहोरिएका छन्। प्रदेशमा मन्त्रालयका संख्या कुल १२ वटा छ। त्यसमध्ये मुख्यमन्त्रीले मात्र शपथ लिएका छन्। आठ जना बिना विभागीयमन्त्री छन्।
चौथो नम्बर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्यको काँधमा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित १२ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। एक साता बितिसक्दासमेत बिना विभागीय मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी पाएका छैनन्। जसले गर्दा मन्त्रालयबाट हुने सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री आचार्य नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
सांसद्हरू मन्त्री बन्ने दौडधुपमै व्यस्त हुँदा नागरिकको समस्यालाई बेवास्ता गरिएको गुनासो छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा छ। तर, त्यहाँ अधिकांशमन्त्री र कर्मचारीहरू लामो समय टिक्दैनन्। राजधानीमा मन्त्री, कर्मचारी नबस्ने समस्या र मन्त्री बन्ने दौडधुपमा मात्र लाग्दा लुम्विनीको विकास निर्माणले समेत अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन। दुई वर्षको अवधिमै आचार्य सहित एमालेका लिला गिरी, नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
नागरिकहरूको समस्यालाई वेवास्ता गरेर मुख्यमन्त्री र मन्त्री मात्र बन्ने जोडबल गर्ने सांसद्हरूको व्यवहारलाई पछिल्लोपटक नियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको क्रियाकलापले पुष्टि गरेको देखिएको छ। उनी एमालेका संसदीय दलका नेता लिला गिरीलाई रोकेर पार्टीका महासचिव शंकर पोख्रेलको साथमा मुख्यमन्त्री चुनिएका छन्। उनी दलको उपनेता थिए।
डेढ वर्षमा कर्णालीका आधा सांसद मन्त्री
कर्णालीमा प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको साढे एक वर्ष भएको छ। डेढ वर्षको अवधिमा कर्णालीमा २ वटा सरकार बनेका छन्। यो अवधिमा प्रदेशसभामा रहेका झन्डै आधा सांसद मन्त्री बनेका छन्।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक ३९ जना सांसद छन्। जसमा डेढ बर्षको अवधिमा १८ जना सांसद मन्त्री बनिसकेका छन्। केन्द्रमा हुने सत्ता समिकरण र गठबन्धनको असर प्रदेशमा समेत पर्ने गरेको छ। यो अवधिमा दुई जना मुख्यमन्त्री बनेका छन्। 
सुरुवातमा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने। गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै हाल एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन्। प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको करिब १८ महिनाको अवधिमा कर्णालीले २ जना मुख्यमन्त्री र १६ जना मन्त्री पाएको हो। यद्यपि कर्णालीमा मन्त्रीको संख्या केही दिनमै अरू बढ्ने देखिन्छ।
सुदूरपश्चिममा २६ जना बने मन्त्री र मुख्यमन्त्री
प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा सुदूरपश्चिममा तीनवटा सरकार फेरिएका छन्। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख बाहेकका ५१ जना प्रदेशसभा सदस्यमा अहिलेसम्म २६ जना मुख्यमन्त्री र मन्त्री भइसकेका छन्।
दोस्रो कार्यकालका लागि एमाले माओवादीको गठबन्धनमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री भए तर संघमा बनेको समीकरण एक महिना पनि टिक्न नसकेपछि उनले विश्वासको मत पाएनन्। संघमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै रावल एक महिनामै सरकारबाट बहिर्गमन भए। उनले माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेकी उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापालाई बिना विभागीयमन्त्री बनाउनबाहेक केही गर्न सकेनन्।
रत्नप्रसाद आचार्य /धरान
शम्भु यादव/ सिरहा
कृष्ण सारु मगर/हेटौंडा
कृष्णमणि बराल/पोखरा
केशरराज क्षेत्री/बुटवल
ललितबहादुर बुढा/सुर्खेत
शिवराज भट्ट/धनगढी
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
