अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुकको कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने जिम्मेवारी चौथो महिला परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाको काँधमा आएको छ। सन्तुलित एवं सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ।
सन् १८१६ मा नेपाल र भारतको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिपछि बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको हो। कूटनीतिक स्थापना भएको १ सय ३१ वर्षपछि सन् १९४७ मा अमेरिकासँग दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो। सन् १९४७ मा भारत र सन् १९४९ मा फ्रान्स एवं सन् १९५५ मा चीन गर्दै सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रको सक्रिय शासनकालको १७ वर्षमा २९ मुलुकसँग र राजा वीरेन्द्रको सक्रिय राजतन्त्रकालमा ४३ मुलुकसँग दैत्य सम्बन्ध राखेको पाइन्छ।
नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाउन र सदस्य बन्न भने पेचिलो विषय बनेको थियो। सन् १९५५ डिसेम्बर १६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालसहित १६ राष्ट्र सदस्य भएका थिए। नेपालले पहिलो पटक सदस्यताको लागि सन् १९४९ जुलाई २२ मा तत्कालीन जनरल विजयशमशेर जबराले २७ पृष्ठको निवेदन लेखेर पठाएका थिए। सन् १९४९ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन सोभियत संघले भिटो प्रयोग गरी नेपाललाई सदस्यता प्रदान गर्नबाट रोकेको थियो।
नेपालको हाल विभिन्न देशमा गरी ३० दूतावास छन्। त्यस्तै न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा गरी तीन स्थानमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग छन्। सात स्थानमा महावाणिज्य दूतावास छन्। सरकारले नेपालीहरूको स्थिति हेर्दै सहज गराउन २०८० साल कात्तिक २४ गते पोर्चुगलमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो। योसमेत गरी हाल ३१ दूतावास भएको छ।
राष्ट्रसंघमा शान्ति सेना पठाउने राष्ट्रमा नेपाल पहिलो हो। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विभिन्न निकायहरूमा नेपालको उपस्थिति राम्रो छ। राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा दुई पटक काम गरिसकेको छ। यसमा सन् २०१८ को जनवरीदेखि सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्म रही उपस्थिति जनाएको थियो। सो परिषद्मा रहँदा सन् २०२० मा फेरि १५० देशको साथ पाएर ४७ राष्ट्र रहेको सो परिषद्मा नेपालले स्थान पक्का गरेको थियो। सन् २०२३ मा राष्ट्रसंघको आर्थिक र सामाजिक परिषद्को लागि दुई वर्षको लागि चुनाव जितेर सदस्य भएको छ। एसिया प्यासिफिकबाट १ सय ४५ मतसहित निर्वाचित भएको थियो जुन प्रशंसनीय हो। ५४ सदस्य राष्ट्र रहने यस परिषद्मा नेपाल भारी मत पाई चुनिनु भनेको कूटनीतिक जित हो। हाल आर्थिक र सामाजिक परिषद्मै रहेको नेपालले फेरि सो परिषद्को लागि सन् २०२९—२०३१ को लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी राष्ट्र सदस्यको लागि सन् २०३७—२०३८ को लागिसमेत उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ। २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालयमा नै यो निर्णय भएको थियो। त्यसमा जित निकाल्न सबै शक्ति लाउनुपर्ने हुन्छ। सन् १९६९÷७० र सन् १९८८÷८९ मा सुरक्षा परिषद्को अस्थायी राष्ट्र बनी भूमिका निर्वाह गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले आफ्नो धारणा राख्दा छिमेकीहरू चिढिने हुन् कि या अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू रिसाउने हुन् भनेर खासै बलियो उपस्थिति जनाउन सकेको छैन। रुसले युक्रेनलाई आक्रमण गर्नु साना राष्ट्रलाई शक्ति राष्ट्रले दमन गरेको हुँदा आवाज उठाउनु ठीक थियो। तर हामीलाई यो गलपासो भएको छ। भारत र चीनले राष्ट्रसंघमा रुसको विपक्षमा मत नदिई सन्तुलित रूपले बसेका थिए। तर, सुझबुझपूर्ण ढंगले नेपालले राष्ट्रसंघमा बोल्नुपर्छ।
विभिन्न दलालहरूको प्रलोभनमा परी रुसमा भएको युद्धमा होमिनुपर्दा नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको रुस भ्रमणमा आपसी वार्तापछि भारतबाट रुसी सेनामा भर्ती गराइएका भारतीयलाई छोड्न रुस सहमत भएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले पनि यो नजिरलाई दृष्टिगत गर्दै रुसलाई मनाउन सक्नुपर्छ। इजरायललाई राष्ट्रको मान्यता दिएर चर्चा कमाए पनि हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको उद्धार गर्न नसकेको अवस्था छ। यसमा नेपाल चुकेकै हो।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले संसदीय समितिमा बोल्दै नेपालको दूतावास सानो साइजको रहेका र त्यसमै समेत पर्याप्त जनशक्ति नरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। विदेशमा रहेका आधाभन्दा बढी मिसनहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि गएका नेपालीको सेवामा लाग्नुपरेको उनको भनाइ थियो। नेपालजस्तै अन्य मुलुकमा रहेका दूतावासहरूको क्षमतासमेत बढी भएको र आर्थिक कठिनाइ र सीमित जनशक्तिकै कारण आर्थिक कूटनीतिहरूमा ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ थियो।
नेपालले जुलाई १७, २०२४ मा किरिबातीसँग गरी हालसम्म १ सय ८३ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ। प्रश्न यहाँ छ कि यी सबै राष्ट्रले भोलिका दिन नेपाललाई समस्या आइपर्दा कसरी सहयोग गर्छन् ? यो मनन् गर्नुपर्छ। २०६५ सालपछि ५८ लाखभन्दा बढी नेपाली देशबाहिर रहेको सरकारी तथ्यांक छ। श्रमको लागि नेपालीले विश्वका १ सय ४४ मुलुकलाई गन्तव्य बनाउने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागत १ सय ११ र व्यक्तिगत १ सय ७८ देशमा नेपाली जाने हुँदा हाम्रो क्षमता विस्तार गर्नु जरुरी छ। पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २१ मंसिर, २०७५ मा टर्की, इटाली, केन्या, इन्डोनेसिया र सिंगापुरमा दूतावास थप्न त कतै हटाउन सुझाव दिएको थियो। बदलिँदो समयमा यो सुझावलाई समेत मनन् गर्न जरुरी छ।
सन् २०२६ बाट विकासशील मुलुक हुन लागेको नेपाले कूटनीतिमा खरो उत्रन सक्नुपर्छ। नेपालले सन् २०२० मै गर्ने भनिएको सगरमाथा संवाद अझै हुन सकेको छैन। जलवायु परिवर्तन र हिमालको मुद्दासँग सम्बन्धित यो अन्तर्राष्ट्रिय डायलग गराउनु नेपालको लागि आवश्यक छ। बजेटमा परराष्ट्रलाई जम्मा ६ अर्ब ७७ करोड छुट्ट्याइएको छ। जुन दूतावासहरूको भाडा तिर्दै र कर्मचारीको तलबभत्तामै जान्छ। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ७ अर्ब ११ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति वृद्धि गर्न, आर्थिक कूटनीतिमा, जलवायु कूटनीति, डायस्पोरा कूटनीतिलगायतका विषयहरूमा केन्द्रित गर्नसमेत कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट परराष्ट्रलाई छुट्ट्याउन पर्छ। सरकारले गत वर्ष नै कूटनीतिक नियोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने भनेको थियो। जुन अझै भएको छैन। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति वृद्धि गर्न र नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा पुनरावलोकन र निर्मम समीक्षा जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
