जनताको आवश्यकता र संविधान कार्यान्वयनका क्रममा नमिलेका विषय मिलाउन संविधान संशोधन गर्ने हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन अग्रगमन, सुशासनका लागि नमिलेका विषय मिलाउनका लागि गरिने बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गरेर प्रतिगमन ल्याउँछ भन्ने खालका भ्रममा विश्वास नगर्न आग्रह गरेका हुन्। 

उनले जनताको आवश्यकता अनुसार दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले जनमतप्रति विश्वस्त रहन आग्रह गरे। ‘दुई तिहाइ सांसदले जुनरुपमा संविधान संशोधन गर्छन्, त्यसै आधारमा संशोधन हुने हो। हामी लोकतन्त्रका लागि जेलनेल र सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएका छौँ। हामीबाट लोकतन्त्र सिध्याउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे,‘संविधान संशोधनमा प्रतिगमनको कुरा कहाँबाट आयो ? हामी प्रतिगामी कुराहरुलाई हामी स्वीकार्दैनौँ। संविधान संशोधन अग्रगमन, सुशासन, विकासका लागि र कार्यान्वयनका क्रममा नमिलेका विषय मिलाउनका लागि गर्ने हो।’

बारका अध्यक्ष गोपाललकृष्ण घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अङ्गहरुको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायत अवस्था हेरेर पनि न्यायालयले फैसला दिनुपर्नेमा जोड दिए। एक उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले अर्थतन्त्रको स्थिति तनाखा बढाउन सक्ने खालको छैन भने यति यति तलब बढाऊ भनेर तिथिमिति तोकेर फैसला आएमा कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिकरुपमा समस्या हुने टिप्पणी गरे। उनले न्यायालयको पुनः संरचना र सुधार गर्दा सम्बन्धित सबैको आनीबानी र व्यवहारमा पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बारका प्रतिनिधिले संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउँदा ६ महिनाभित्र संसदले किनारा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस अवधिलाई अझै घटाउनुपर्ने विचार राखे। तत्कालीन प्रधानन्यायाशीश सुशीला कार्कीलाई भ्रमपूर्णरुपमा महाभियोग लगाइएको उल्लेख गर्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पदीय आचरणविरुद्ध जथाभावी गतिविधि गरेकाले आफ्नै पहलमा महाभियोग लगाइएको स्पष्ट पारे। 

न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन गरिएको बारका सदस्यले माग गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइको व्यवस्था आवश्यक भएरै संविधानमा राखिएकाले त्यस्तो मागमा पुनः विचार गर्न आग्रह गरे। संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाशीश रहने र परिषद्का निर्णयमाथि संवैधानिक इजलाशमा मुद्धा पर्दा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सुनुवाइ हुने विरोधाभाष अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरुले माग गरे।