पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन सम्बन्धी योजना आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुन्छ : प्रधानमन्त्री

विमानस्थललाई पूर्ण क्षमताका साथ उडान गर्न कार्यदल गठन

पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन सम्बन्धी योजना आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुन्छ : प्रधानमन्त्री
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमताका साथ उडान गराउन सरकार लागिपरेको बताएका छन् । उनले शुक्रबार यस सम्बन्धी कार्यदल गठन गरेर यसै साता बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एयरपोर्ट सञ्चालन सम्बन्धी योजना पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकेको जानकारी दिएका हुन्। 

उनले थाइ एयर एसियाले शुक्रबारदेखि साताको चार दिन भैरहवा–थाइल्यान्ड उडान अनुमति पाएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थल सञ्चालन सम्बन्धी सुझाव दिन विज्ञहरुलाई समेत अनुरोध गरेका छन्।

‘थाइ एयर एसियाले हिजोदेखि साताको चार दिन भैरहवा - थाइल्यान्ड उडान अनुमति पाएको छ। पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रयोगमा ल्याउन हामी लागिरहेका छौं।’ओलीले फेसबुकमा लेखेका छन्,‘हिजो हामीले यस सम्बन्धी कार्यदल गठन गरेर यसै साता बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एयरपोर्ट सञ्चालन सम्बन्धी योजना पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकेका छौं। यी दुई विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप पनि घट्ने छ। विमानस्थल सञ्चालन सम्बन्धी सुझाव दिन विज्ञहरुलाई समेत अनुरोध गर्छु।’

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र उच्चाधिकारीसँग छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनका लागि विद्यमान समस्या,समाधानका उपाय ल्याउन निर्देशन गएका थिए। आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सहसचिवहरु रहने कार्यदललाई विमानस्थल सञ्चालनको योजना ल्याउन जिम्मेवारी दिइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.