रत्नेचौर र उपल्लाचौरमा सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माण

रत्नेचौर र उपल्लाचौरमा सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माण

म्याग्दी : म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरको दुई हजार २३ र उपल्लाचौरको दुई हजार चार साले सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माण भएको छ। 

पहिराले भासिएको ठाउँमा पाइप र सडकले पुरिएको ठाउँमा नयाँ नहर बनाएर सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माण गरिएको हो। २००४ सालमा निर्माण भएको नहरलाई चार साले र २०२३ मा निर्माण भएको आयोजनालाई तेईस साले सिंचाइ आयोजना नामकरण गरिएको छ। 

खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीको सहयोगमा छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना पुनर्निर्माण भएको हो। उपल्लाचौर जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चन्द्रवीर थापाले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा ६० लाख रुपैयाँको बजेटबाट तीन सय ८० मिटर नहर र एक हजार ८२ मिटर पाइपलाइन जडान भएको बताए। 

‘२०४८ सालमा बनाइएको पक्की नहर मुहान नजिकै पहिराले भासिएको र उपल्लाचौरमा रत्नेचौर–अर्जम–भकुण्डे सडक निर्माणका क्रममा पुरिएको थियो’, उनले भने, ‘भासिएको ठाउँमा पाइपलाइन र पुरिएको नहर पुनर्निर्माण गरेपछि मुहानबाट पठाएको जति सबै पानी खेतमा आइपुग्ने भएको छ।’ 

एक सय ५० घरधुरी कृषकको करिब पाँच सय रोपनी जमिनमा १२ महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको २२ लाख रुपैयाँ बजेटबाट एक हजार पाँच सय ७४ मिटर पाइपलाइन जडान, मुहानमा दुई वटा इन्टेक र ३० थान ग्यावीयन पर्खाल बनाएर २३ साले सिँचाइ आयोजनाको पुनर्निर्माण गरिएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। 

समितिका सचिव ओम रोकाले पाइपलाइन जडान गरेपछि वर्खाको समयमा नहर बगाउने समस्या हटेको बताए। रत्नेचौरको २५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको उनले बताए। २३ साले सिँचाइ आयोजना मर्मत सम्पन्न भएपछि ढोडेनी खोलाको पानी रत्नेचौरको फाँटमा सहज रुपमा आएपछि रत्नेचौरका किसानले असार महिनाभित्रमै धान रोपाइँ सकेका स्थानीय शंकर महतले बताए।  ‘पहिरो र बाढीले पुरानो कुलाको नहर र मुहान भत्काएपछि यसअघिको दुई वर्ष आकासे पानीको भरमा सिँचाइ गरेर धान रोप्नुपर्ने बाध्यता थियो’, उनले भने, ‘ढोडेनी खोलाको पानी रत्नेचौरको फाँटमा ल्याएर सिँचाइ गर्न पाएपछि किसानलाई सहज भएको छ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.