सुर्खेत : पछिल्लो समय कर्णालीका हिमाली जिल्लामा भेडा र चौंरीपालन घट्दो छ। किसानले पाल्न छोडेपछि चौंरीगाई लोप हुने अवस्थामा छन् भने भेडाको संख्या पनि घट्दो छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा किसानको जीविकोपार्जनमा नै असर पुगेको छ। यही कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले भेडा र चौंरीगाईको व्यावसायिक पालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हो।
प्रदेश सरकारले भेडा र चौंरीको संरक्षण गर्न हिमाली जिल्लाका किसानलाई व्यावसायिक पालनमा प्रोत्साहन गर्न थालेको छ। यसका लागि व्यावसायिक रूपमा पालन गर्ने किसानले आर्थिक सहयोग पाउन थालेका हुन्। लोप हुने अवस्थामा पुगेका चौंरीगाई र भेडाको संरक्षणका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न थालिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भेडा र चौंरीको व्यावसायिक पालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरूप नगद उपलब्ध गराउन थालिएको हो। जसअन्तर्गत गएको आर्थिक वर्षमा मात्र प्रोत्साहनबापत भेडा र चौंरी पाल्ने किसानलाई ८३ लाख रकम वितरण गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले भेडा र चौंरीको व्यावसायिक पालनमा मन्त्रालयले प्रोत्साहन गरेको बताए। उनका अनुसार ५० वटाभन्दा बढी भेडा र १० भन्दा बढी चौंरी पाल्ने किसानलाई यस्तो प्रोत्साहन गर्न थालिएको हो। उनले भने, ‘एक जना किसानले वर्षमा १८ हजारका दरले रकम पाउँछन्, हामीले दुई किस्तामा किसानकै खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छौं। किसानलाई भेडा र चौंरीपालनमा प्रोत्साहन गर्न यो रकम दिन थालेका छौं, भेडा र चौंरीपालन घटेर लोप हुन लागेकाले पनि सरकारले संरक्षणमा चासो दिएको हो।’ गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ४ सय ६३ भेडापालक किसान र ४१ जना चौंरीपालक किसानलाई १८ हजारका दरले ८३ लाख ७ हजार रकम प्रोत्साहनस्वरूप वितरण गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतका अनुसार कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट, जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न थालिएको छ। यी जिल्लामा भेडा र चौंरीपालन हुने भए पनि पछिल्लो समय किसानले व्यावसायिक रूपमा पालन नगर्दा भेडा र चौंरीको संख्या घट्दै गएको छ। भेडापालन घट्दै गएको र चौंरी लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि प्रदेश सरकारले तिनको संरक्षण र प्रबद्र्धनमा लगानी गर्न थालेको हो। कठायतले भने, ‘हिमाली जिल्लाका किसानको जीविकोपार्जनका लागि पशुपालन नै मुख्य आम्दानी हो, त्यस क्षेत्रमा हुँदै आएको भेडा र चौंरीपालन घटेको देखियो। यसलाई प्रबद्र्धन गर्न मन्त्रालयले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ, यो वर्ष पनि हामी किसानलाई प्रोत्साहन जारी राख्नेछौं।’
भेडा र चौंरीको व्यावसायिक पालन भएमा किसानको जीविकोपार्जनमा सहज हुने र प्रदेशको आम्दानी पनि बढ्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ। भेडा मासु र ऊनका लागि पाल्ने गरिन्छ। विगतमा कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा भेडालाई खाद्यान्न र नुनको ढुवानीमा समेत प्रयोग गरिन्थ्यो। तर, हिजोआज कर्णालीका धेरै स्थानमा सडक यातायात र गाडी पुगेका कारण भेडालाई सामान ढुवानीमा भन्दा पनि मासु र ऊनका लागि पाल्ने गरिन्छ। यस्तै चौंरीगाई दूधका लागि पालिन्छ। हिमाली जिल्लामा चौंरीको पुच्छरसमेत बिक्री हुन्छ। लामा रौं भएको पुच्छर धार्मिक कार्यमा शुभ मानिने भएकाले पनि चौंरीको पुच्छरले मूल्य पाउने गरेको हो। चौंरीगाईको दूधबाट छुर्पीसमेत बनाएर किसानले आम्दानी गर्छन्।
कर्णालीबाट ४ अर्बको कृषिउपज निर्यात
कर्णालीबाट एक वर्षमा चार अर्बको कृषिजन्य वस्तु निर्यात भएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र उत्पादन भएको कृषि र पशुजन्य उपजहरू गरी ४ अर्ब ११ करोड ७७ लाख ८१ हजार रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा २ अर्ब २६ करोड ६७ लाख ११ हजारबराबरको तरकारी, फलफूल, मह र मसलाबाली निर्यात भएको छ।
यस्तै, सोही अवधिमा १ अर्ब ८४ करोड ९० लाख ७० हजार मूल्यबराबरको खसी, दूध, माछा, राडीपाखी र छुर्पीलगायतका पशुजन्य उपज निर्यात भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले विस्तारै प्रदेशले कृषिजन्य उपजहरू निर्यात गर्न थालेको बताए। साथै उनले कृषिबाटै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाइने भन्दै यसका लागि सरकारले कृषि र किसानमा लगानी बढाउने बताए। कृषि उत्पादनमा वृद्धि भए मात्र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
