‘मौद्रिक नीति पनि व्यवसायी अनुकूल छ । यो सरकारले आर्थिक नीति पनि व्यासायी मैत्री ल्याउँछ,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, ‘यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ ।’
ढल्केवर(धनुषा) : नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले अहिलेको सरकार निर्माण भएलगत्तै जनतामा आशा र भरोसा पलाएको जिकिर गरेका छन् । नेपाल प्रेस युनियन महोत्तरी शाखाले बर्दिवासमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले वर्तमान सरकारमाथि जनतामा आशा पलाएको दावी गरे।
उनले सरकारमाथि जनताको आशा पलाएकै कारण सेयर बजारले लय लिएको जिकिर गरे। ‘जनतामा आशा पलाएकै कारण नेप्से परिसूचक माथिल्लो लेवलमा पुगेको छ । रियलस्टेटमा पनि बढोत्तरी भइरहेको छ । जनताको आशा र भरोसाले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन मद्दत पग्छ,'उनले भने।
उनले यो गठबन्धन बाँकी संसदको अवधिभर जाने दावी गरे। उनले भने,‘यसैले जनताको यो आशा र भरोसा तोड्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई छैन ।’
संविधानमा देखिएका केही समस्या,जटिलता र अप्ठ्याराहरूलाई समाधान गर्न संविधान संशोधन जरुरी रहेकाले सरकारमा रहेका दलको सहमतिमा आयोग बनाएर त्यसको गृहकार्य पछि संशोधन गरिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले व्यवसायीमैत्री आर्थिक नीति ल्याउन लागेको पनि उनले सुनाए । मौद्रिक नीति पनि व्यवसायी अनुकूल रहेको उनको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीति पनि व्यवसायी अनुकूल छ । यो सरकारले आर्थिक नीति पनि व्यासायी मैत्री ल्याउँछ,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, ‘यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ ।’
गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा दोषी प्रमाणित भएकालाई कारबाही हुने उनले बताए । ‘गिरीबन्धुको विषय पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेर उठाको विषय होइन । सांसदहरुले आफ्नो ढंगले उठाउनुभएको हो । त्यसमा कोही दोषी प्रमाणित हुन्छ भने कारबाही हुन्छ । कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,'उनले भने,' चाहे त्यो जोसुकै मान्छे होस्।'
गिरिबन्धुको विषयलाई बचाउ गर्दै प्रमुख सचेत घिमिरेले ‘गिरीबन्धु टि स्टेको बारेमा एउटा कानुन बनाएर जग्गा साटफेर गर्ने कुरा गरियो । तर, त्यो साटफेर भएन । त्यसलाई अदालतले रोक्यो । त्यो प्रक्रिया नै अगाडि बढेन ।’
छिमेकी मुलुकहरू र अन्तराष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिन दरिलो सरकारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यो सरकार निर्माण भएको उनले दावी गरे । संविधानमा देखिएका केही समस्या,जटिलता र अप्ठ्याराहरूलाई समाधान गर्न संविधान संशोधन जरुरी रहेकाले सरकारमा रहेका दलको सहमतिमा आयोग बनाएर त्यसको गृहकार्य पछि संशोधन गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
