कर्णाली सरकारका नवनियुक्त मन्त्री चारैजना नयाँ अनुहार

कर्णाली सरकारका नवनियुक्त मन्त्री चारैजना नयाँ अनुहार
नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सरकारमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउँदै कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी । तस्बिर : बिस्नप्रसाद न्यौपाने

८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय एमाले र ४ मन्त्रालय कांग्रेसले पाएको छ । कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएसँगै मुख्यमन्त्री कँडेलले सोमबार संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त चारजना मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट शुक्रबार सिफारिस भएका चारजना मन्त्रीहरूले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले आइतबार शपथ खुवाएका छन् । प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी,उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारी, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री विजया बुढा मन्त्री बनेका हुन् । 

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम शुक्रबार नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पठाइए पनि आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले शपथ अगाडि बढाएका थिएनन् । जम्मा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय एमाले र ४ मन्त्रालय कांग्रेसले पाएको छ । कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएसँगै मुख्यमन्त्री कँडेलले सोमबार संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । 

प्रदेश सरकारमा नयाँ अनुहार

कर्णालीमा प्रदेश सरकारमा नयाँ अनुहारले प्रवेश पाएका छन् । केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण बनेपछि सरकारमा पुनरागमन भएको कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा सबै नयाँ अनुहार पठाएको छ । यसअघि पनि मन्त्रीका लागि दौडधुप गरेर पनि मन्त्री बन्न नसकेका प्रदेश सांसद राजीवबिक्रम शाह अहिलेको गठबन्धन सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका छन् ।

ललितपुरमा जन्मेका शाहको अहिले स्थायी ठेगाना जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका वडा नं.९ हो । उनलाई प्राय : समाजसेवीका रूपमा चिन्ने गरिन्छ । स्नातकसम्मको अध्ययन पुरा गरेका शाहीले १ दर्जनभन्दा बढी देशहरूमा भ्रमण गरेका छन् । उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि खासै लामो भने छैन । उनी २०७० मा जाजरकोट जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र–२ बाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेका उनी खेलतर्फ पनि अग्रसर छन् । 

सामाजिक विकास मन्त्री बनेका घनश्याम भण्डारी पूर्व पत्रकार हुन् । दुल्लु नगरपालिका वडा नं. ८, मा २०४० असार १४ गते जन्मिएका भण्डारी २०५६ सालमा नेविसंघको रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसको इकाई सचिव भए । उनी कांग्रेस निकट पत्रकारको संस्था नेपाल प्रेस युनियन दैलेखको संस्थापक सभापति समेत हुन् । यस्तै पत्रकार महासंघको जिल्ला सचिव समेत बनेका भण्डारी पछिल्लो समय दैलेखमा देउवा पक्षको बागडोर समाल्ने नेता हुन् । यसअघिको कांग्रेस जिल्ला अधिवेशनमा उनी देउवा समूहबाट जिल्ला सभापतिमा पराजित उम्मेदवार पनि हुन् ।

नेपाली कांग्रेसको दैलेख क्षेत्र नं.२ को दुई पटक क्षेत्रीय सभापति रहेका उनी २०७४ मा दुल्लु नगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका थिए । २०७९ सालमा दैलेख २ (क) बाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर निर्वाचित भएका उनी अहिले पनि प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति समेत छन् । एमएसीसम्मको अध्ययन गरेका उनी विभिन्न सामाजिक अभियानमा पनि सक्रिय व्यक्ति हुन् । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका सुरेश अधिकारी २०४६ को जनआन्दोलनका क्रममा हिरासत समेत बसेका नेता हुन् । उनी नेपाल विद्यार्थी संघको तर्फबाट सल्यान बहुमुखी क्याम्पसको संस्थापक स्ववियु सभापति, नेपाल निजामती कर्मचारी संघको संस्थापक सल्यान जिल्ला अध्यक्ष, शारदा नगरपालिका सल्यानको प्रथम नगर प्रमुख समेत भइसकेका छन् । कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला समूहका उनी अहिले कांग्रेस सल्यानको प्रदेशसभा २ (ख) को क्षेत्रीय सभापति छन् भने सोही क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर सांसद बनेका हुन् । उनले स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका छन् ।

यस्तै हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. १ मा २०३५ साउन ८ गते जन्मिएकी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढा २०५९ सालदेखि सक्रिय रूपमा कांग्रेसको राजनीतिमा लागेकी महिला नेतृ हुन् । २०६३ सालमा तरुण दलको जिल्ला सचिव भएकी उनी २०६३ सालमा महिला सघ हुम्लाको सचिव हुँदै २०६४ सालमा महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकी थिइन् । उनी २०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिक कोटाबाट प्रदेशसभा सांसद बनेकी हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.