बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी हो– दाङको देउखुरी। बुटवलबाट त्यहाँ राजधानी सरेपछि मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीका लागि क्वाटर बनेका छन्। तर, प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बुटवलमा रहेको राजस्व अनुसन्धानको भवन ‘कब्जा’मा लिएर दोहोरो क्वाटरको सुविधा लिएका छन्।
आफ्नो भवन मुख्यमन्त्रीले ‘कब्जा’ गरेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले भाडामा भवन लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। जबकी अघिल्लो सरकारले उक्त भवन विभागलाई नै सुम्पने निर्णय गरेको थियो।
बुटवलमा हाल कुनै पनि मन्त्रालय छैनन्। स्थायी राजधानी घोषणा भएपछि सबै मन्त्रालयहरू राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङमा सारिएका थिए। बुटवलमा रहेको सरकारी निवासको भवन राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको हो। राजस्व अनुसन्धान संघीय सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत पर्छ। आफ्नो भवनलाई मुख्यमन्त्रीले क्वाटरका रूपमा प्रयोग गरेपछि राजस्व अनुसन्धानले मासिक १ लाख ७० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर बुटवल उपमहानगरपालिकाको बसपार्कमा रहेको टर्मिनल भवनमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका संस्थापक मुख्यमन्त्री एवं एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलको कार्यकालमा बुटवलमा मुख्यमन्त्री निवास स्थापना गरिएको थियो। बुटवलमा मन्त्रालयहरू हुँदा निवास सान्दर्भिक भए पनि मन्त्रालयहरू स्थानान्तरणपछि पनि सरकारी निवासलाई यथावत राख्नु सरकारी सम्पत्तीको दुरुपयोग भएको नागरिक समाजका अगुवाहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
अघिल्लो सरकारले गरेको थियो हटाउने निर्णय
माओवादी केन्द्रका निवर्तमान मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराको कार्याकालमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०८१ वैशाख २३ गते ‘बुटवलस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पर्क कार्यालयका रूपमा उपयोग भइरहेको भवनहरू राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवललाई उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो।
प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख सचिव राधिका अर्यालको सरुवा भएपछि निर्णय प्रमाणीकरण हुन बाँकी थियो। लगत्तै कायम मुकायम प्रमुख सचिवका रूपमा महादेव पन्थ आए र उनले उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरे।
राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले औपचारिक पत्र नपाएपछि भाडामा सञ्चालन भइरहेको कार्यालय सार्ने तयारीलाई तीव्र पार्न सकेको थिएन। ‘प्रमुख सचिवज्यूलाई आधिकारिक पत्रका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय दाङमा आग्रह गरिरहेका थियौं’, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत पशुपतिबाबु पुरीले भने, ‘निर्णय कार्यान्वयन नभएर पुनः मुख्यमन्त्रीको निवास सुचारु भएको देख्दा दुःख लाग्यो।’
उनले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय फराकिलो क्षेत्रमा हुनुपर्ने तर्क गरे। हाल भाडामा बसेको कार्यालय साँघुरो छ। राजस्व चुहावट अनुसन्धानका लागि जतिबेला पनि स्थलगत रूपमा खटिनुपर्ने भएकाले सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि कार्यालय उपयुक्त ठाउँमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थायी राजधानी दाङमा गइसकेपछि पनि आफ्नो भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न नपाएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सहजीकरण गरिदिन लिखित अनुरोधसमेत गरेको छ।
मलेपले लेख्यो बेरुजु
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महालेखा परीक्षकले आफ्नै स्वामित्वको भवन हुँदाहुँदै भाडामा कार्यालय सञ्चालन गरेको भन्दै सैद्धान्तिक बेरुजु लेखेको छ। मलेपको प्रतिवेदनअनुसार राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलाई गोदाम सञ्चालनसहित वार्षिक २१ लाख ९६ हजार आर्थिक व्ययभार थपिँदै आएको छ। 
आफ्नै स्वामित्वको भवन हुँदाहुँदै भाडामा बसेको भन्दै आव २०७९/०८० मा मलेपले लेखेको बेरुजु ।
मुख्यमन्त्रीको निवासलाई खाली गराएर कार्यालयको कामकाज सोही ठाउँबाट सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने मलेपले भनेको छ। तर, मलेपको प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेका छन्। यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरूले बुटवल, दाङ र काठमाडौं आउजाउका क्रममा एकाध समयबाहेक बुटवलमा बिताएका थिएनन्। रित्तो क्वाटरको रेखदेखका लागि चार जना नेपाली सेनालाई समेत खटाइएको थियो।
राजस्व अनुसन्धानलाई उकुसमुकुसमा पारेर सेवा प्रवाह गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्रीलाई ‘विलासी’ भवनको सुविधा दिएको भन्दै आलोचना भएको छ। मुख्यमन्त्रीले निवास बनाउने बुटवल उपमहानगरपालिका–८ स्थित मिलनचोकमा पाँच कठ्ठा क्षेत्रफल जग्गामा दुईवटा ठूला भवन र २८ वटा कोठा छन्।
प्रदेश सरकार स्थापना हुनुपूर्व राजस्वले वरिपरि सुरक्षाकर्मीका लागि ब्यारेकसमेत बनाएको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बुटवलमा मुख्यमन्त्रीलाई निवास आवश्यक परेकाले निरन्तरता दिइएको प्रतिक्रिया दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
