पर्यटकको खर्च भुक्तानी, कार्डभन्दा नगदबाटै बढी

पर्यटकको खर्च भुक्तानी, कार्डभन्दा नगदबाटै बढी

काठमाडौं : नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकहरूले गरेको खर्चको भुक्तानी डिजिटलबाटभन्दा पनि नगदबाटै बढी गर्न बाध्य भएका छन्। सामान्यतया विकसित मुलुकबाट आएका पर्यटकहरूले कार्ड वा मोबाइल वालेटबाट गर्लान् भन्ने बुझाइ भए पनि उनीहरूले भुक्तानीको माध्यम नगद नै  गर्न बाध्य भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालयको अनुसन्धान इकाइले गरेको ‘गण्डकी प्रदेश भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको बसाइ तथा खर्चको प्रवृत्ति’ विशेष अध्ययन प्रतिवेदन २०८०/८१ ले ९४.९३ प्रतिशत पर्यटकहरू नगदको माध्यमबाटै भुक्तानी गर्ने गरेको निचोड निकालेको छ। प्रदेश भ्रमण गर्ने विभिन्न देशका पर्यटकहरूको बसाइ तथा खर्चको प्रवृत्तिको अध्ययन विगतमा भएको नदेखिएकाले उक्त कार्यालयले गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले आएका पर्यटकहरूमध्ये ४.९७ प्रतिशत पर्यटकले मात्रै कार्डको माध्यमबाट पैसा तिर्ने गरेका छन्। साथै, सबैभन्दा कम भुक्तानी मोबाइल वालेटको माध्यमबाट गर्छन्। जस्मा ०.१० प्रतिशत पर्यटकले विभिन्न खर्चका लागि मोबाइल वालेटमार्फत भुक्तानी गर्ने गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। 

पर्यटकहरूले विभिन्न खर्चको भुक्तानी गर्दा नगद नै बढी प्रयोग हुनुको मुख्य कारण कार्ड रिडिङ मेसिन सबै ठाउँमा सहजै उपलब्ध नभएको गुनासो गरेको पाइयो। यससँगै, रिडिङ मेसिन भएकाले पनि सबै कार्ड स्वीकार नगर्नु, कमिसन शुल्क धेरै हुनु, कार्डबाट नगद निकाल्ने सीमा थोरै हुनु, सबै ठाउँमा अनलाइन भुक्तानी गर्न नसक्नु, ई–पेमेन्टको सेटलमेन्टमा ढिलाइ हुनु र कार्डको माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य नै बढी तिर्नुपर्नेलगायतका कारणले पर्यटकहरू नगदबाटै नै तिर्न बाध्य भएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

अझ अध्ययनमा संलग्न खर्चगत रूपमा भुक्तानीको माध्यमको विश्लेषण गर्दा बसाइ खर्चको भुक्तानीका लागि सबैभन्दा धेरै ८७.८० प्रतिशत पर्यटकले नगदका माध्यमबाट, ११.९ प्रतिशत पर्यटकले कार्डका माध्यमबाट र ०.३० प्रतिशत पर्यटकले मोबाइल वालेटका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने गरेको देखिएको छ। यता खानपिन खर्चको भुक्तानीका लागि सबैभन्दा धेरै ९१.४४ प्रतिशत पर्यटकले नगदका माध्यमबाट र ८.२६ प्रतिशत पर्यटकले कार्डका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने गरेको पाइयो। त्यसैगरी यातायात खर्चको भुक्तानीका लागि सबैभन्दा धेरै ९६.६१ प्रतिशत पर्यटकले नगदका माध्यमबाट र ३.३९ प्रतिशत पर्यटकले कार्डका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने गरेको देखियो। पर्यटकले गर्ने गरेका विभिन्न पर्यटकीय क्रियाकलापका लागि भुक्तानी गर्ने क्रममा ९८.१६ प्रतिशत पर्यटकले नगदका माध्यमबाट र १.८४ प्रतिशत पर्यटकले कार्डका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने गरेका छन्। यसैगरी पर्यटकहरूले तिर्ने राजस्वमा पनि सबैभन्दा धेरै ९८.०२ प्रतिशत पर्यटकले नगदै मार्फत भुक्तानी गर्छन्। 

यसकारण नेपालले अब नगदरहित भुक्तानी प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने, कार्ड प्रयोग गर्दा लाग्ने कमिसन शुल्क कम गर्नुपर्ने, सहज मुद्रा सटही सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कार्ड रिडिङ मेसिन सबै ठाउँमा सहजै उपलब्ध हुनुपर्ने पर्यटकहरूले सुझाव दिएका छन्। यसअनुसार उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले पनि समस्त सरोकारवाला निकायले भुक्तानीका लागि अन्तरदेशीय कार्डहरू प्रयोगको लागत कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ। 

गण्डकी प्रदेशमा पर्यटकहरूको भारित औसत दैनिक खर्च ८ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ २९ पैसा (अमेरिकी डलर ६२.८९) रहेको पाइएको छ। प्याकेज लिएर गण्डकी प्रदेश घुम्न आउने पर्यटकको औसत खर्च दैनिक ११ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ ९ पैसा (अमेरिकी डलर ८९.३१) रहेको छ।

त्यसैगरी स्वतःस्फुर्त रूपमा खर्च गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश भ्रमण गर्न आउने पर्यटकहरूको दैनिक औसत खर्च ७ हजार २ सय १७ रुपैयाँ ३१ पैसा (अमेरिकी डलर ५४.३२) रहेको पाइएको छ। यसअनुसार औसत दैनिक खर्चको हकमा पर्यटकहरूको सबैभन्दा बढी खर्च खानामा २८.२२ प्रतिशत रहेको छ भने बसाइमा २७.६ प्रतिशत, यातायात खर्चमा २१.७ प्रतिशत र मनोरञ्जनमा १२.३ प्रतिशत देखिएको छ। यता उमेरसमूहका आधारमा पर्यटकहरूको खर्च गर्ने प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा यस प्रदेशमा आउने पर्यटकहरूमध्ये ४६ देखि ५५ उमेरसमूहका पर्यटकहरूको बसाइ खर्च, खानपिन खर्च र धार्मिक खर्च क्रमशः ३२.४९ प्रतिशत, २९.२६ प्रतिशत र १.५७ प्रतिशत पाइयो जुन अरू उमेरसमूहको भन्दा बढी हो।

त्यस्तै, २० वर्षसम्मको उमेरसमूहको यातायात खर्च २४.०७ प्रतिशत र किनमेल खर्च ९.६५ प्रतिशत सबैभन्दा बढी देखिएको छ। २१ देखि ३० वर्ष उमेरसमूहको पर्यटकहरूको मनोरञ्जन खर्च १८.०७ प्रतिशत र अन्य खर्च ३.३५ प्रतिशत अन्य उमेरसमूहको भन्दा बढी रहेको पाइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.