विदेशी संस्थाबाट लिने सहायता र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा गम्भीर हुन गृहमन्त्रीको निर्देशन

विदेशी संस्थाबाट लिने सहायता र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा गम्भीर हुन गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई जोगाउने उपाय निकाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २४औँ बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले उक्त निर्देशन दिएका हुन्।

महोत्तरी, बाँके, कास्की, सङ्खुवासभा, कञ्चनपुर, भोजपुर चितवनलगायतका बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा चाँडोभन्दा चाँडो जोखिमबाट जोगाउने उपाय निकाल्न उनले जोड दिए । गृहमन्त्री लेखकले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०८१’ बनाउँदा विदेशी संस्थाबाट लिने सहायता र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।

'विपद्मा सहायता लिने कुरामा विदेशी संस्थाको ‘वान डोर इन्ट्री’ होस् । उहाँहरूबाट चाँडोभन्दा चाँडो सहयोग लिन सकियोस् । कुनै पनि विदेशी संस्थाले हामी कहाँ काम गर्छ भने त्यो संघको जानकारीमा हुनुपर्‍यो, उनले भने,'कार्यविधि बनाउँदा यतातिर गम्भीरतापूर्वक हेर्नु होला । साथै यसमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि संवेदनशील ढङ्गले जोडिने गर्छ । त्यसलाई ध्यान दिनुहोला ।'

उनले आगामी दिनमा कार्यसमिति बैठकमा दैनिक प्रशासनिक विषयभन्दा नीतिगत विषयलाई एजेण्डा बनाउन निर्देशन दिए ।'दैनिक प्रशासकीय कुरा प्राधिकरणले गरोस् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा नीतिगत कुरामा छलफल गरी निर्णयमा पुग्दा उचित हुन्छ । सहमति दिने,अनुमोदन गर्ने जस्ता विषयको अधिकार प्राधिकरणको कार्यकारीणीलाई प्रत्योजन गर्न सकिन्छ । यतिले पुग्दैन भने मन्त्रिपरिषद्बाट नियम संशोधन गर्न सकिन्छ,'उनले भने।

बैठकमा उठेका विषयको कार्यान्वयनमा गम्भीरताका साथ लाग्न  गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन थियो । प्राधिकरणले बैठकमा यसवर्ष मनसुनले पारेको प्रभावबारे जानकारी गराइएको थियो । रासस


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.