नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिने

बंगलादेश घटनापछि नेपालमा शरणार्थीहरू बढ्नसक्ने गृहको आँकलन

बंगलादेश घटनापछि नेपालमा शरणार्थीहरू बढ्नसक्ने गृहको आँकलन
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले बंगलादेशको पछिल्लो घटनापछि नेपालमा शरणार्थीहरू बढ्नसक्ने आँकलन गरेको छ। सोमबार गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले नेपाल-भारत खुला सीमाका कारण शरणार्थीहरू बढ्नसक्ने आँकलन गरेको हो।

बंगलादेशमा सरकार विरोधी आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि सोमबार करिब दुई दशक सत्तामा रहेकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएकी छन्। राजीनामा दिएर उनी भारतको शरणमा पुगेकी छन्। 

गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री हसिनाका समर्थकहरू सुरक्षित स्थानको खोजीमा नेपाल आउन सक्ने आँकलन गरेको हो। गृह स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री लेखकले बंगलादेशको घटनापछि नेपालमा पर्न सक्ने असरबारे सुरक्षा निकायका उपप्रमुखहरूसँग समीक्षा गरेका थिए। बंगलादेशमा रहेका रोहिंग्या शरणार्थी र शेख हसिनाका समर्थकहरू नेपाल प्रवेश गर्नसक्ने आँकलन गरिएको स्रोतको भनाइ छ।

बंगलादेशमा दश लाख बढी रोहिंग्या शरणार्थी रहेका छन्। आन्दोलनका कारण बंगलादेश आक्रान्त बनिरहेका बेला उनीहरू भारत हुँदै नेपाल आउनसक्ने सुरक्षा निकायहरूको निष्कर्ष रहेको गृह स्रोतको दाबी छ। त्यसलाई रोक्न नेपाल-भारत सीमामा कडाइ गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

'बंगलादेशको अवस्था हेर्दा त्यहाँबाट सुरक्षित गन्तव्यको खोजीमा शरणार्थीहरू नेपाल प्रवेश गर्न सक्छन्। त्यसका लागि नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्नु आवश्यक छ। नेपालतर्फ प्रवेश गर्नेहरूको नियमित चेकजाँच गर्न जरुरी छ,' बैठकको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

भारतबाट अनधिकृत प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने सुरक्षा बैठकले जोड दिएको थियो। 

बैठकमा गृह सचिव एकनारायण अर्याल, नेपाली सेनाका रथी अशोक सिग्देल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल सहभागी थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.