टीआरसी विधेयक : कार्यदलको प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतालाई बुझाइने

टीआरसी विधेयक : कार्यदलको प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतालाई बुझाइने
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : संक्रणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गाउने विषयमा प्रमुख तीन दलबीच सहमतिको प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भएको छ। संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलले कार्यदलले आज प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेतालाई बुझाउने नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहान ११ बजे शीर्ष नेताले कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्ने तय भएको जानकारी दिएको छ। 

कार्यदलमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा सदस्य छन्। उनीहरुले विभिन्न चरणमा छलफल गरेपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएका हुन्। बर्तौलाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदलमा भएको सहमतिअनुसार टीआरसी विधेयकलाई अघि बढाउन शीर्ष नेताहरूसँग तत्काल परामर्श गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

कार्यदलमा सहमति भएको प्रतिवेदन र विधेयकमा भएको संशोधनको प्रस्तावलाई कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा पेश गरेर छलफल भएपश्चात विधेयकलाई सदनमा पेस गर्ने तयारी छ।

मंगलबार बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रतिनिधिसभाको साउन २९ गते बस्ने बैठकमा टीआरसी विधेयक प्रस्तुत गर्ने गरि अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए। सदनले बिजनेस नपाइरहेको अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका साथै केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफललाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।

सहमति जुटेमा यो विधेयक चालु संसद् अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने तयारी छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.