सुर्खेत : वीरेन्द्रनगर नगरपालिका—६ की वडा सदस्य हुन्, कमला नेपाली। ०७४ र ०७९ को दुवै निर्वाचन जितेर उनी दुईपटक वडा सदस्य बनेकी हुन्। दलित महिला सदस्य कोटाबाट चुनाव जितेकाले उनले दलित समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइन्।
दलितको पक्षमा काम गर्न विभिन्न योजना पनि प्रस्ताव गरिन्। तर, उनले अगाडि सारेका एजेन्डाको नगरपालिका कार्यसमितिले सुनुवाइ नै गरेन्। वडाका अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कमलाले ल्याएका योजना र एजेन्डालाई महत्व नै दिएनन्।
‘पहिलो कार्यकालमा त निकै अलमल भयो’, कमला भन्छिन्, ‘मैले उठाएका सवालको सुनुवाइ नै भएन, म दलित महिला भएकाले पनि अरू जनप्रतिनिधिले सहयोग गरेनन्। दलितका लागि बजेट विनियोजन गरौंभन्दा कर्मचारीले पनि सुनेनन्, जनप्रतिनिधि भएर पनि हामी आफैं हेपिएका छौं।’
वडामा आफ्ना एजेन्डाको सुनुवाइ नहुने गरेको भन्दै उनले दलित भएकै कारण अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट विभेद सहनु परेको पनि बताइन्। वीरेन्द्रनगर ४ की वडा सदस्य डम्बरी नेपालीको पनि उस्तै गुनासो छ। निर्वाचित भएपछि उनले पनि दलित महिला र बालबालिकाको पक्षमा काम गर्ने योजना बनाइन्। आर्थिक रूपमा कमजोर दलित महिलालाई आयआर्जनमा जोडर आत्मनिर्भर बनाउन वडाबाट बजेट विनियोजन गराउन जोडबल गरिन्। तर, वडाको बैठकमा उनको प्रस्तावलाई अरू जनप्रतिनिधिले महत्त्व नै दिएनन्।
उनी भन्छिन्, ‘सुरुको १ वर्ष त मैले हस्ताक्षर मात्र गरेँ, छलफल र एजेन्डामा सहभागी हुने अवसर नै पाइँन्। मलाई निर्णय र एजेन्डाबारे जानकारी नै दिइएन, मेरो काम भनेको बैठकमा केवल कोरम पूरा गर्नका लागि मात्र भयो।’ आफ्ना एजेन्डाको सुनुवाइ नहुँदा पहिलो वर्षको दलित लक्षित बजेट नै फ्रिज भएको उनले सुनाइन्।
कमला र डम्बरी मात्र होइनन्, स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरूले योजना, बजेट र कार्यक्रममा विभेद हुने गरेको बताएका छन्। कर्णालीको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरकै दलित जनप्रतिनिधिले आफ्ना एजेन्डाको सुनुवाइ नहुने, बैठक र एजेन्डाबारे जानकारी नै नदिने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने र बैठकमा कोरम पुर्याउन मात्र हस्ताक्षर गराउने गरिएको गुनासो गरेका हुन्। बजेट र योजनामा मात्र नभई, आफूहरूमाथि जातीय विभेदसमेत हुने गरेको उनीहरूको दुखेसो छ।
वीरेन्द्रनगर १ का वडासदस्य मनमाया बिकले आफ्नो वडामा दलित समुदायको बाहुल्यता भए पनि बजेट विनियोजनमा विवाद हुने गरेको सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘दलितका लागि केही गर्ने सोच छ, तर हाम्रो एजेन्डालाई नसुनेरै लत्याइन्छ। दलितका लागि काम गर्न नपाउँदा छटपटी हुन्छ, हाम्रो पीडा कसले सुन्छ ? ’
दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट देखाउन लागि मात्र न्यून विनियोजन हुने गरेको वीरेन्द्रनगरका दलित महिला जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। आफूहरूलाई कोटाबाट आएको भन्दै अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले साथ नदिने गरेको उनीहरूको दुखेसो छ। दलितका लागि कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आफूहरूलाई सहज नभएको उनीहरूले सुनाए। जातीय विभेद अहिले पनि कायमै रहेको भन्दै उनीहरूले आफूहरूमाथि नै विभेद भइरहेको अवस्थामा समुदायबाट विभेद अन्त्य हुन नसक्ने बताए।
दलित महिला संघ सुर्खेतका अध्यक्ष मञ्जु सुनारले दलित जनप्रतिनिधिहरू नै विभेद सहन बाध्य हुनु दुःखद्् भएको बताइन्। उनले दलित लक्षित बजेट र कार्यक्रममा दलित समुदायका महिला र बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्न दलित जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरिन्। दलितका एजेन्डा सहजै सुनिने अवस्था नभएकाले दलित जनप्रतिनिधिले संघर्ष जारी नै राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
