खाद्य गुणस्तरको अनुगमन, १७८ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर

खाद्य गुणस्तरको अनुगमन, १७८ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं : वर्षभरिमा ११ हजारभन्दा बढी खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर मापन अनुगमन गरिएकोमा कानुनविपरीत कारोबार गर्ने व्यवसायीविरुद्ध १ सय ७८ मुद्दा दायर भएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै अनुगमनका क्रममा नियमविपरीत भेटिएकालाई मुद्दा दायर गरिएको जनाएको हो। 

विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार खाद्य तथा दाना पदार्थ ऐनबमोजिम संकलित नमुनाहरूको विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार परीक्षणका क्रममा प्रतिकूल पाइएका खाद्य तथा दाना पदार्थहरू उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने व्यवसायीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका हुन्।

विभाग तथा मातहतका कार्यालयबाट खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न ३ हजार ६ सय ६३ पटक खाद्य तथा दाना बजार अनुगमन गरिएको थियो। यसैगरी क्रमशः खाद्य तथा दाना उद्योग अनुगमन ३ हजार २ सय ७७ पटक, होटल रेस्टुरेन्ट अनुगमन २ हजार ५ सय ८५, रेपिड रेस्पोन्स अनुगमन ५ सय ४३, हाट बजार र मेला महोत्सव अनुगमन १ सय १६, संवेदनशील खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग अनुगमन १ हजार १९ पटक गरी कुल अनुगमन ११ हजार २ सय ३ पटक गरिएको उनले जानकारी दिए। 

यस अवधिमा निरीक्षण अनुगमनका ३ हजार १ सय २५ नमुनाहरू संकलन भएको थियो। संकलित नमुनामध्ये २ हजार ६ सय ५९ वटाको विश्लेषण परीक्षण गरिएको थियो। उक्त परीक्षण गर्दा जम्मा १ सय ९ नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल अर्थात् नियमविपरीत पाइएको छ।

यसैक्रममा विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले विषादीको हकमा विभागले मात्र नियन्त्रण गरेर सम्भव नहुने बताइन्। जीवनाशक जैविक पद्धति भएकाले यसको प्रयोग किसानले गर्नुपर्ने र यसबारे प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि चासो देखाउन उनले ध्यानाकर्षण गरिन्। ‘खाद्य ऐनले उत्पादक स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ, खाद्य शृंखलाको प्रत्येक चरणमा खाद्य स्वच्छता कायम हुनुपर्छ भनेको छ। यसका लागि उत्पादन गर्ने सुरुवात चरणबाटै शुद्धता हुन आवश्यक छ,’ महानिर्देशक डा. वैद्यले भनिन्। 

कानुनविपरीत काम गर्नेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको १ सय ७८ मुद्दाहरूमध्ये विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरू परेका छन्। जसमध्ये प्रशोधित पिउने पानीका ४५, खाद्यान्न तथा दलहनका २९, गुलियो पदार्थ तथा कन्फेक्सनरीका २२ वटालगायत ऐन नियम निर्देशिका उल्लंघनसम्बन्धी रहेका छन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.