परासी : विद्युत् प्रसारण लाइनमा परेका नवलपरासीका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा पाउने भएका छन्। नेपाल सरकार मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) द्वारा सञ्चालित ४४ केभी विद्युत् प्रसारणले ओगट्ने जग्गाको मुआब्जा दिन लागिएको हो।
मुआब्जा वितरणका लागि नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको ‘मुआब्जा निर्धारण समिति’ले जग्गाको वर्गीकरणसहित मूल्य निर्धारण गरेको हो। यो विद्युत् प्रसारण लाइन बर्दघाट नगरपालिका–२ बाट प्रवेश गरेर सुनवल, रामग्राम हुँदै पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–१ को महेशपुर (२ किमिपूर्व) सम्म जोडिनेछ। सुनवल नगरपालिका–१३ को सूर्यबस्तीस्थित न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि नेपाल बोर्डरसम्मको १८.२ किमि दूरीलाई प्रसारण लाइनले छोएको छ। यो विद्युत् प्रसारण लाइन महेशपुरबाट १ सय २ किमिको दूरीमा रहेको भारतको गोरखपुरसम्म जोडिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन हो।
विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत जिल्लाको बर्दघाट, सुनवल, रामग्राम र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा १ सय २ टावर रहनेछन्। जसमा हाल ५४ टावरको मूल्यांकन भइसकेको छ। त्यसमध्ये पाँच टावरमा पर्ने क्षेत्रफलको मूल्यांकन प्रक्रियामा छ। बाँकी टावरको मुआब्जा दिन नपर्ने नेपाल सरकारको सार्वजनिक जग्गा छन्। मुआब्जा दिइने टावरले कुल पाँच बिघा बढी क्षेत्रफल ओगटेको छ। उक्त क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गर्दा करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने बताइएको छ। एक व्यक्तिको
एक कट्ठादेखि साढे ४ कट्ठासम्म जग्गा परेको छ। जग्गाको वर्गीकरणका आधारमा मुआब्जा वितरण गरिनेछ। मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको जग्गाको न्यूनतम मूल्य, स्थानीय तहको मूल्य, चलन चल्तीको मूल्य र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार बनाएर मुआब्जा निर्धारण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
भदौको अन्तिम वा असोजको पहिलो सातादेखि मुआब्जा वितरण हुनेछ। अहिले वितरण गरिने मुआब्जा टावरले ओगट्ने दायाँ/बायाँ २३ मिटरको मात्र हो। त्यस क्षेत्रफलको वरपर स्थायी संरचना र ठूला रुख रोप्न पाइने छैन। टावर राखिसकेपछि अर्को पटक राखिने तारले ओगट्ने जग्गाको फेरि मूल्य निर्धारण गरेर मुआब्जा वितरण गरिने मुआब्जा निर्धारण समितिले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
