स्थायी लेखा नम्बर अद्यावधिक गर्न एनआईसी एसिया बैंकको अनुरोध

स्थायी लेखा नम्बर अद्यावधिक गर्न एनआईसी एसिया बैंकको अनुरोध

काठमाडौं : एनआईसी एसिया बैठकले ग्राहकहरूलाई  आफ्नाो खातामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अध्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको छ।ग्राहकको खाताबाट गरिएको करकट्टीको विवरण आयकर ऐन २०५८ बमोजिम नेपाल सरकार,अर्थ मन्त्रालय,आन्तरिक राजश्व विभागमार्फत् जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्रणालीमा आवद्ध  गर्नु्पर्ने भएकाले बैंकको पोर्टल वा मोबाइल बैंकिङ एपबाट प्यान अद्यावधिक गर्न बैंकले अनुरोध गरेको हो।

आफूलाई पायक पर्ने एनआईसी एसिया बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट समेत प्यान अध्यावधिक गर्नका  लागि आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ। बैंकबाट निक्षेपकर्ताको ब्याज भुक्तानी बापत काटिएको करलाई ई-टीडीमा रेकर्डमा जनाउका लागि प्यान अत्यावश्यक रहेको बैंकले जनाएको छ।

बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं प्रमुख सूचना अधिकारी अर्जुन राज खनियाले प्यान अद्यावधिक भएपश्चात् ग्राहकहरूको करकट्टीको विवरण (ई-टीडीएस) सो प्यानमा प्रविष्ट गरिने हुँदा आयकरको प्रणालीले स्वचालित रुपमा अनुसूची १० मा करकट्टीको विवरण मिलान गर्ने जानकारी दिएका छन्। जसले गर्दा ग्राहकलाई करकट्टी प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सहज हुनुका साथै प्रमाणपत्र लिन बैंकसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य गर्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

 ग्राहक महानुभावले प्यान अद्यावधिक नगराएको कारणले (ई-टीडीएस) मा ब्याजकर दाखिला नभएको अवस्थामा र त्यस उप्रान्त ब्याज करमा थप समायोजन गर्नु परेको अवस्थामा बैंक जिम्मेवार नहुने व्यहोरा समेत बैंक सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरुमा जानकारी गराउँदछ ।

एनआईसी एशिया बैंकले मुलुकभर ३६० शाखा कार्यालयहरू, ६७० एटिएम, ११८ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ५१ वटा शाखा रहित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ ।  स्थापनाकालदेखि हालसम्ममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कूल २६ अर्ब ५९ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको बैंकले  जनाएको छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.