एनआरएनए एकताको अवसर

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दुई छुट्टाछुट्टै फैसला गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०२४ अप्रिल ३ तारिखमा गरेको एउटा फैसला र तिलकप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०२४ अगस्ट ६ मा गरेको अर्को फैसलाले एनआरएनएको भविष्य के होला भनेर चर्चाको विषय बनेको छ।

संघमा साना नीतिगत विवाद पहिलेदेखि हुने भए पनि अदालतसम्म जानुपर्ने अवस्था २०२१ को निर्वाचनबाट भएको हो। त्यस निर्वाचनमा संस्थापन पक्षबाट डा. बद्री केसी र विद्रोही समूहको तर्फबाट कुल आचार्य अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी थिए। कुल आचार्यको समूहलाई तत्कालीन सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस, माओवादी तथा पूर्वअध्यक्षहरू शेष घले र देवमान हिराचनको समर्थन थियो भने बाँकी पूर्वअध्यक्षहरू, कांग्रेसभित्रको एउटा समूह, एनआरएनएमा तटस्थ विचार राख्नेहरू र एमालेको समर्थन डा. बद्री केसीलाई थियो। आफ्ना उम्मेदवार हार्ने निश्चित भएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले निर्वाचन रोक्न पत्राचार गरे र पछि निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्तबाट खोसेर शेष घलेलाई दिए। उनको यस कदमलाई उच्च अदालत पाटनले रोकेपछि सहमतिमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोको सक्रियतामा डा. केसी, आचार्य र रविना थापा तीनजना अध्यक्ष र सबै पक्षलाई समेटेर कार्यसमिति निर्माण गरी २०२२ मार्च महिनामा १०औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो।

कुल आचार्य संस्थापन पक्षमा फर्के पनि शेष घलेले भने विद्रोह गरी रहे। संस्थापन पक्षले महाधिवेशन गर्नुभन्दा केही दिनपहिले उनले याक एन्ड यती होटलमा छुट्टै महाधिवेशन गरी विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा कार्यसमिति गठन गरे। उक्त समितिलाई मान्यता दिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरे। करिब तीन हजार जनामध्ये एक सय जना प्रतिनिधि र तत्कालीन कार्यसमितिका २–३ जना कनिष्ठ पदाधिकारीको मात्र उपस्थितिमा भएको घलेको महाधिवेशनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिन सक्ने स्थिति भएन। परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता नदिएपछि शेष घलेको तर्फबाट २०२० नोभेम्बरमा सर्वोच्चमा एउटा मुद्दा दर्ता गरियो। उक्त मुद्दाबाट केही पार नलाग्ने देखेपछि १०औं महाधिवेशन भएको १६ महिनापछि २०२३ जुलाईमा विनोद कुँवरको समितिलाई मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दर्ता गराए।

घले पक्षका यी दुई मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदै गर्दा २०२३ अक्टोबरमा ११ औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो र डा. केसीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति गठन भयो। यस महाधिवेशनमा पनि केसीले संस्थापक पक्ष कांग्रेस र माओवादी पक्षका अध्यक्षका उम्मेदवार क्रमशः महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मालाई पराजित गरे। यद्यपि उनको टिममा दुई तिहाइभन्दा बढी कांग्रेस समर्थक, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र नयाँ अनुहार निर्वाचित भए। पराजित समूह र परराष्ट्र मन्त्रालयले केसीको समितिलाई स्वीकार गरेन। सत्तापक्षले नै स्वीकार नगरेपछि केही पूर्वअध्यक्षहरू पनि पछि हटे र पुनर्निर्वाचन गराउने सरकारको प्रपञ्चमा सहयोग गरे।

यसैबीच २०२४ अप्रिल ३ मा प्रधान–सुवेदीको इजलासले शेष घले समूहले दिएका दुई मुद्दाको फैसला गर्‍यो। न्यायाधीशहरूले शेष घलेको सक्रियतामा छानिएका विनोद कुँवर र उपेन्द्र महतोको सक्रियतामा छानिएका तीन अध्यक्ष आचार्य, डा. केसी र थापाको दुवै समितिहरू खारेज गरी नयाँ महाधिवेशन गर्न घले, उपेन्द्र महतोलगायतका पूर्वअध्यक्षहरू र दुई पक्षका व्यक्तिहरूको नामै तोकेर समिति नै गठन गरिदिए। कानुनी आधारमा भन्दा पनि एनआरएनएबीच एकता होस् भन्ने भावनाले उक्त फैसला आएको देखिन्छ। फैसलामा भनिएको छ– ‘गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श र मूल्य मान्यता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूबीचको पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिको मर्म, भावना कायम गर्न र संघको गरिमा, उद्देश्य र प्रभावकारितालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने देखियो।’

प्रधान–सुवेदीको फैसलाले तत्कालीन सत्तापक्ष र एनआरएनएका पूर्वअध्यक्षहरूको भावना त समेट्यो तर उक्त फैसलाले ल्याउने परिणामबारे न्यायाधीशहरूको ध्यान पुग्न सकेनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि उक्त फैसलाको भावनाअनुसार साँचैका एकताको पहल गर्न सकेन। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ११औं अधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसीको समितिलाई कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू भनी पत्राचार गर्‍यो। यद्यपि प्रधान– सुवेदीको इजलासले ११औं अधिवेशनबाट निर्वाचित समितिबारे मौन रहेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको उक्त पत्रविरुद्ध डा. केसीले आफ्नो समितिलाई अवाञ्छित बन्देज लगाउने कुनै प्रकारको व्यवधान खडा नगर्नू र नगराउनू भनी परमादेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। न्यायाधीशद्वय तिलकप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ६ अगस्टमा डा. केसीको पक्षमा रिट जारी गर्यो।

प्रधान–सुवेदी र श्रेष्ठ–ढुंगाना इजलासले दिएका फैसला एक अर्कामा बाझिने खालका नभई परिपूरकजस्ता देखिन्छन्। जस्तै प्रधान–सुवेदी इजलासले संघको कार्यकारी अधिकार शेष घलेको समिति, तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्त वा डा. केसीको समिति कसमा रहने भन्ने प्रस्ट गर्न सकेको थिएन। कार्यकारी समिति नहुँदा महाधिवेशन कसले बोलाउनेजस्ता विषयमा वैधानिक संकट आउने अवस्था थियो। २०२२ पछिका संघका सबै गतिविधिहरू अवैधानिक हुने अवस्था थियो। संघका एक लाखभन्दा बढी सदस्यहरूको वैधानिकता के हुने ? ८७ राष्ट्रमा भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कानुनी हैसियत के हुने ? संघले गरेका आर्थिक गतिविधि के हुने ? आदि थुप्रै प्रश्न उठेका थिए। तर श्रेष्ठ–ढुंगाना फैसलाले शून्यमा रहेको संस्थालाई सामान्य अवस्थामा फर्काएको छ।

एनआरएनएमा साँच्चिकै एकता चाहने हो भने सर्वोच्चका यी दुवै फैसलालाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ वा चित्त बुझेन भने पुनरावलोकनमा जाने कानुनी बाटो छँदैछ। अबको एक वर्षपछि हुने १२औं महाधिवेशन विवादरहित र सर्वस्वीकार्य रूपमा सम्पन्न गर्न सर्वोच्चले गठन गरेको शेष घलेको समितिले लिने र तत्कालसम्म डा. केसीको नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अहिलेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई आफ्नो काम सुचारु गर्न दिने हो भने सबै पक्षको इगोको मसाज पनि हुने, वैधानिक र व्यावहारिक समस्या आउने देखिँदैन। यसको पहल परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्न सक्छ। विगतमा जस्तो बाहिर बस्ने नेपालीहरूको डाइनामिक्स नबुझी आफ्ना दलका कार्यकर्ता र सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा नलागी मन्त्रालयले यस्तो वातावरण तयार गर्न जरुरी छ।

संघले साँचैको आम गैरआवासीय नेपालीहरूको भावना समेट्न सकेको छैन। संघ पूर्वअध्यक्षहरू, दलका कार्यकर्ता र केही व्यापारीको वरिपरि घुमेको छ। अझै पनि मध्यपूर्वबाट दिनहुँ गैरआवासीय नेपालीहरूको श्रमिकको लास रातो बाकसमा फर्किनुपर्ने, पोर्चुगलजस्तो विकसित युरोपियन देशमा महिनामा दुई–तीन जना युवाले ज्यान गुमाउनु परेको छ, दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरूले एनआरएनलाई नचिनेको अवस्था छ। तर संघका पदाधिकारीहरूको ध्यान भने आफैंबीच लड्न व्यस्त छन। एकले अर्कोलाई सिध्याउन करोडौं खर्च गर्न तयार हुने तर रातो बाकस नेपाल फर्काउन दुर्गा प्रसाईमा भर पर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था छ।

एनआरएनएभित्र अहिले देखिएका खेमाहरू एक भए पनि प्रधान–सुवेदीको इजलासले सोचेजस्तो एकता हुने अवस्था छैन। शेष घले समर्थकको सक्रियतामा एनआरएनएकै प्रकृतिको युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) नामक अर्को संस्था परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता छ। गैरआवासीय नेपालीहरूको एउटै साझा संस्था हुनुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको भावना हो भने यूएनडीओ पनि खारेज हुनुपर्छ।

यूएनडीओ र एनआरएनए एक भएर नयाँ निर्वाचन गरे पनि यथास्थितिमा एनआरएनएले राष्ट्र र आम गैरआवासीय नेपालीहरूको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन। यसका लागि पहिले एनआरएनएलाई राजनीति र पैसाको प्रभावबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ। एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएका कारणले सत्तापक्षलाई राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने बाटो खुलेको छ। विदेशको नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूले नेपालमा संघसंस्था दर्ता गर्न नपाउने तत्कालीन कानुनमा व्यवस्था भएकाले सरकारले विशेष व्यवस्था गरेर एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गरेको थियो। तर अहिले नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिसकेकोले संघ परराष्ट्रमा नै दर्ता हुन आवश्यक छैन। युनाइटेड नेसनअन्तर्गतका अन्य संस्थाहरू जसरी नेपालभित्र र बाहिर दर्ता भएर काम गर्न सक्छ।

एनआरएनए हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको महाशाखाले राजनीतिक प्रभाव र प्रलोभनमा परेर संघको भावनाविपरीत काम गरेको छ। एनआरएनएबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा अदालतमा परेका सबै मुद्दा मन्त्रालय हारेबाट यसको पुष्टि हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएकाले संस्थाको नाम भजाएर एनआरएनएका पदाधिकारीहरूले पनि फाइदा लिएका छन्। नेपालमा हुने व्यवसाय ठेक्कापट्टामा पहुँचदेखि विदेशमा मानव ओसारपसारमा एनआरएनएका पदाधिकारीहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका खबर छन्। नेपालका दलका नेताहरूले पनि उनीहरूलाई नै संरक्षण गर्दै आएका छन्। पैसाको दम्भमा संघभित्र मात्र होइन नेपालको राजनीति न्यायालयमा पनि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भावले पदाधिकारीहरूले काम गर्दै आएका छन्।

सीमित व्यक्ति र वर्गको स्वार्थपूर्ति भन्दा आम गैरआवासीय नेपालीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, पुँजी प्रविधिलाई नेपालको हितमा लगाउने साँचो वातावरण तयार गर्ने हो भने अहिलेको एनआरएनको संरचनालाई पूरै खारेज गरेर नयाँ शिराबाट सुरु गर्नुपर्छ। यसका लागि नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनमा व्यापक फेरबदल गर्न तयार हुनु पर्छ।

(शर्मा गैरआवासीय संघका हालका उपाध्यक्ष तथा लिभरपुल युनिभर्सिटी यूकेका प्राध्यापक हुन्।)