हवाई दुर्घटना बढ्यो, अब समग्र प्रणालीको अध्ययन गर्छौं : मन्त्री पाण्डे

हवाई दुर्घटना बढ्यो, अब समग्र प्रणालीको अध्ययन गर्छौं  : मन्त्री पाण्डे

काठमाडौं :  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले हवाई सुरक्षा प्रणालीमाथि अध्ययन गर्ने बताएका छन्। बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले हवाई दुर्घटनाबारे नीतिगत,कानुनी,प्राविधिक,जनशक्तिलगायत विविध विषयमा अध्ययन गरिने बताएका हुन्।

यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल पनि भइसकेको उनको भनाइ छ। 

'नीतिगत, कानुनी, संरचनागत, प्राविधिक, जनशक्ति, विभिन्न प्रकारका तालिम, अनुगमन र नियमनको स्थिति के छ? भन्नेमा समग्र अध्ययनका लागि एउटा आयोग बनाएरै / एउटा अध्ययन समिति बनाएर अगाडि बढ्न मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु भएको छ। सोही आधारमा यो विषयमा थप छलफल गरिरहेका छौं, 'मन्त्री पाण्डेले भने, 'अब हवाई सेवाको सिस्टममाथि नै अध्ययन गर्नुपर्छ।'

मन्त्री पाण्डेले दुर्घटनाको छानबिन मात्रै नभइ समग्र हवाई सेवा प्रणालीको नै अध्ययनका लागि आयोग गठन गरिने बताए। 'हामीले सधैं आयोग बनाइरहने। आयोगले प्रतिवेदन दिन ढिलाइ गर्ने या त दिएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा नजाने कारणले हामीले झन् जटिलतामा फस्दै गयौं। अब बन्ने आयोगबाट समग्र हवाई सेवाको अध्ययन गर्छौं।'

सरकाले एयर डाइनेस्टीको हेलिकोप्टर दुर्घटनाको विषयमा छानबिन गर्न जाँझबुझ आयोग बनाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले वरिष्ठ पाइलट सुवास थापाको संयोजकत्वमा जाँझबुझ आयोग बनाएको हो। तीन सदस्यीय आयोगमा विष्णु थापा र तनुजा पोखरेल रहेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आयोगको समय काम सुरू गरेको मितिले एक महिना रहने बताए। 

बुधबार काठमाडौंबाट रसुवाका लागि उडेको नाइएन-एजेडी कलसाइन हेलिकोप्टर बुधबार नुवाकोटको सूर्यचौरमा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा पाइलट अरुण मल्ला र चार जना चिनियाँ पर्यटकको मृत्यु भएको थियो। 

यसअघि साउन ९ गते काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा १८ जना यात्रुले ज्यान गुमाएका थिए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.