राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले हवाई दुर्घटनापछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले यसअघिका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबारे थाहा नै नहुने अवस्था देखिएको भन्दै अव जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताए।

उनले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको प्रतिवेदनका आधारमा नेपालको हवाई आकासलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक नीतिगत लगायतका सुधार गर्ने धारणा राखे । उनले नियमक निकायको कमजोरी देखिएकाले त्यसको समस्या पहिल्याइ अघि बढ्ने जिकिर गरे।

त्यस्तै साउन २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २० मिलियन अनुदान तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । 

त्यस्तै बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारी स्वीकृत गरिएको उनले बताए। प्रवक्ता गुरुङले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटालाई कानुन मन्त्रालयको सचिव र कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्र गौतमलाई प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

त्यस्तै सेनाका एकजना सहायक रथीलाई उपरथी पदमा, चारजना महासेनानीलाई सहायक रथी पदमा, एकजना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा र एकजना आक्टिङ महासेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ। 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति,सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका २०८० खारेज गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए।  प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले मुख्य सचिवलाई राजीनामा गर्न लगाएर  शंकरप्रसाद बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएका थियो। तर,केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि बैरागी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। उनले राजीनामा दिएसँगै यो पद आवश्यक नभएको भन्दै सरकारले  राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति,सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका २०८० खारेज गरेको हो।