काठमाडौं : कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अबका कुनै पनि चुनावमा पार्टीले अरू दलसँग गठबन्धन गर्न नहुने संकल्प गर्नुपर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा बैठकमा पेस गरेका छन्। महासमिति बैठकमा आएको सुझावसहित परिमार्जित गरी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरिएको सांगठनिक प्रस्तावमा उनी चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा उभिएका हुन्।
उनको प्रस्तावमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि संशोधन भएको छ। महासमितिमा पेस गर्दा शर्मा गठबन्धन गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा खुलेका थिएनन्।
शर्माले संशोधित प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। जसमा चुनावी गठबन्धन अनुपयुक्त भएको उल्लेख गरेका छन्। चुनावी गठबन्धनबारे उपयुक्त समयमा निर्णय लिनुपर्ने शर्माको तर्क छ। महासमिति बैठकमा पेस भएको उनको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘निर्वाचन आउनुभन्दा ४ वर्षअघि नै निर्वाचनबारे छलफल गर्नु यद्यपि आवश्यक विषय होइन।’
कांग्रेसका परम्परागत मतदाताले अन्य चिह्नमा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरे। चुनावी तालमेलका लागि बनेका गठबन्धन निर्वाचनपछि कायम रहेनन्। विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री
‘गठबन्धनमा जोखिमको अवस्था आउन नदिन ठूलो दल भएका नाताले विशेष सतर्कता र सजग जिम्मेवारी हामीले प्रस्तुत गर्न जरुरी छ। एकल बहुमत कसैको नभएको संसद्मा गठबन्धनलाई कायम राखेर नै देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अभिभारा हाम्रो छ,’ शर्माले भनेका थिए।
अहिले भने शर्माले सत्ता समीकरण अनुकूल प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। चुनावपछि सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन स्वाभाविक हुने तर चुनावका बेला गठबन्धन गरेर मत माग्नु अनुपयुक्त हुने शर्माको प्रतिवेदनमा छ।
महामन्त्री शर्माले कांग्रेसका परम्परागत मतदाताले अन्य चिह्नमा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको भनेका छन्। शर्माले चुनावी तालमेलका लागि बनेका गठबन्धन निर्वाचनपछि कायम राख्न नसकिएको पनि खुलाएका छन्। अर्को विषय भने महामन्त्री शर्माले आफ्नो प्रतिवेदनमा रहेको कोशी प्रकरणलाई पनि हटाएका छन्। पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का भने गठबन्धन गर्ने या नगर्ने विषयमा उक्त विषयमा अभैm पनि मौन छन्।
केन्द्रीय समितिको सुझाव समेटेर तयार पारिएको महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रममा बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुनसक्छ भन्ने कुरा कांग्रेस ठान्छ। अतः कांग्रेसले तत्कालिक परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार संविधानबमोजिम सरकार बनाउनका लागि अन्य दलहरूसँग तालमेल र सहमति गर्नेछ, त्यसका लागि पहलकदमी लिनेछ।
अगाडि भनिएको छ, ‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्णविश्वास दिलाउँदै, दृढ संकल्प गर्छ हामी भविष्यमा हुने आवाधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने छौं र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह ‘रूख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौं।’ एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेसले निर्वाचन अगाडि गठबन्धन गरेको भन्दै थापाले आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत र विश्वास बढाएर कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रूपमा पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्षका नेताहरू चुनावी गठबन्धन रणनीति हुने भएकाले अहिले निर्णय गरेर जान नहुने पक्षमा छन्। यसअघि महासमितिको बैठकमा पनि यही मत राखेका थिए।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आदर्शका लागि जीवनपर्यन्त कठोर संघर्ष गरेका, प्राण आहुती दिएका अथक योद्धाहरूले जन्माएको पार्टी नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि निर्णय गर्दा तिनै अग्रजहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै तत्काल कुनै अप्ठ्यारा र चुनौती आए पनि वा पार्टीले क्षति नै बेहोर्नुपरे पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विधिको शासनलगायतका आधारभूत मान्यतामा कहिल्यै सम्झौता गर्ने छैनौं।’
उपसभापति खड्काको प्रतिवेदनमा राखिएको हिंसात्मक युद्घ शब्द यथावत् उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको नीति प्रस्तावमा माओवादीको सशस्त्र युद्धलाई ‘हिंसात्मक युद्ध’ को संज्ञा दिइएको छ। महासमिति बैठकमा आएको सुझावलाई समेटेर केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालको सुधारले फड्को मार्न लागेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई माओवादीको हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वले असर गरेको उल्लेख छ।
महासमिति बैठकका बेला कांग्रेस माओवादीसँग सत्ता सहकार्यमै थियो। त्यो बेलामा फागुनमा भएको महासमितिको बैठकमा जनयुद्धलाई हिंसात्मक द्वन्द्व भनेकामा प्रति माओवादीले चर्को आपत्ति जनाएको थियो।
आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने छौं र हाम्रा मतदातालाई कांग्रेसको चुनाव चिह्न ‘रूख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौं। गगन थापा, महामन्त्री
यही महासमिति बैठकपछि कांग्रेससँग बिच्किएर एमालेसँग मिल्न पुगेको माओवादी अहिले सत्ताबाहिर पुगिसकेको छ।
उनको प्रस्तावमा केही परिमार्जन गरिए पनि उपसभापति खड्काले पेस गरेको प्रतिवेदनमा माओवादी युद्धबारेको धारणा परिवर्तन भएको छैन। यो दस्तावेज केन्द्रीय समितको बैठकबाट पारित गर्ने कांग्रेसको तयारी छ।
माओवादीले ०५२ पछि चलाएको हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वकै कारणले अहिलेसम्म देशको अर्थतन्त्र उकालो लाग्न नसकेको उल्लेख छ।
त्यसबारे भनिएको छ, ‘२०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालको सुधारले फड्को मार्न लागेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई देशभित्र चलाइएको दशकभन्दा लामो हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्व तथा प्रतिपक्षी दलले सदनदेखि सडकसम्म गरेका विभिन्न राजनीतिक अवरोधले आशातीत रूपमा अघि बढन दिएन।’ ‘२०५२ पछि चालिएको हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वले थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त बनायो र निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई संकुचित गरायो। युवाहरूले स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारी पाउने अवस्थालाई झनै कठिन बनायो, जसको परिणाम रोजगारीका लागि विदेश जाने लहर बढायो। २०६२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भए पनि त्यसपछिको दशकौं लामो संक्रमणले देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा द्रुत गतिमा हिँड्न दिएको छैन।’
विश्वको खुलापन, लोकतन्त्रको लहर र जनताको अभिमतबाट भर्खर बनेको संविधान र सरकारले प्रवाह गरेको सेवाका कारण पनि परिस्थिति अनुकूल हुँदै गर्दा तत्कालीन उग्रवामपन्थीहरूले त्यो उन्नति यात्राको प्रस्थान नरुचाएर सशस्त्र हिंसाको राजनीति सुरु गरेको उल्लेख छ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा मुलुक फेरि अर्को दलदलको भासमा फस्यो। विकास र समृद्धिको त्यो यात्रा अवरुद्ध भयो। सशस्त्र द्वन्द्वको कारणले विकासका कतिय संरचना तथा योजनाहरू तहसनहस भए। जनतामा फेरि निराशा र आक्रोश थपियो। त्यति हुँदा त्यही घोर निराशाबीच समयले फेरि नेपाली कांग्रसकै निर्णायक पहलकदमी र निर्णायक नेतृत्वको अपेक्षा गर्यो र जनताले फेरि कांग्रेसकै नेतृत्वलाई आशाको नजरले हेर्न थाले।’
जनताको त्यो आशालाई कांग्रेसले सम्मान गर्यो र नेतृत्व प्रदान गर्यो। अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन स्वास्थ्य बिमा, कृषि सहुलियत ऋण लगायतका आर्थिक सुधार गर्यो। निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले आर्थिक रूपमा मुलुक सही दिशा प्रदान गर्यो। इतिहासका अनुभवले हामीलाई सदैव प्रेरणा दिन्छ। हरेक चुनौतीलाई सामना गर्दै र समाधान गर्दै अगाडि बढ्नका लागि साहस दिन्छ र आगामी बाटो तय गर्न मार्गनिर्देश गर्दछ।’
फेरि उठ्यो हिन्दुराष्ट्र स्थापनाको एजेण्डा
केन्द्रीय समिति बैठकमा हिन्दूवादी केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको एजेण्डा उठान गरेका थिए।
भण्डारीले बहुमत महासमितिले सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरी महासमिति बैठकमा पेस गरिएको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको एजेन्डालाई पार्टीको बैठकमा एजेन्डाका रूपमा पेश गरिनुपर्ने अडान लिएका थिए।
भण्डारीले भने, ‘वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको विषयलाई पार्टीभित्र सामान्य हिसाबले हेरिएको यो विषयलाई गम्भीरताका साथ हेरिनुपर्छ।’
बंगलादेशमा भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा हिन्दूवादीहरूमाथि भएको हत्याहिंसाका घटनाको कांग्रेसले विरोध गर्नुपर्ने पनि उनले बिषय उठाएका थिए।
यसअघि मंगलबार राजधानीमा भण्डारीसहित कांग्रेसका १४ जना केन्द्रीय सदस्यको बैठक बसी वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको विषयलाई पार्टीको बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
जनप्रतिनिधिका काम प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसले तयार पारेको २९ निर्देशिका कांग्रेसले पार्टीबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिका काम प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका तयार पारेको छ।
जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका २०८१ लाई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलका लागि पेस गरेका थिए।
केन्द्रीय समितिबाट यो निर्देशिका पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।
जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादन प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, परिपक्क, सबल र प्रभावकारी भूमिका खेल्न सहज बनाउन जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका २०८१ बनाइएको बताइएको छ।
उक्त निर्देशिकाले आम नागरिकको भावना सम्बोधन गर्दै व्यवस्थित रूपले जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवारी निभाउन सहयोग गर्न मद्दत गर्न सक्ने भनिएको छ।
प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले वडादेखि संघसम्मका जनप्रतिनिधिका लागि कार्यसम्पादन निर्देशिका बनाउने विषयमा पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। कांग्रेसले तयार गरेका २९ वटा निर्देशिकामा आफूलाई निर्वाचित गराउने भूगोलका मतदाताको भावना र विश्वासलाई सदैव केन्द्रमा राखेर तीनवटै तहका जनप्रतिनिधिले कार्यसम्पादन गर्नेछन् विषय समेटिएको छ।
फजुल खर्च, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शिता, जवाफदेहिविहीनता जस्ता बेथितिमा आफू सरिक नहुन र आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको क्षेत्रमा त्यो हुन नदिन तिनै तहका जनप्रतिनिधिले सम्पूर्ण गम्भीरता राख्नेछन् पनि भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
