विश्वभरका देशमा वन क्षेत्र तीव्र रूपमा घट्दै जाँदा, नेपालले भने वन संरक्षण, संवद्र्धन र विस्तारमा अद्वितीय सफलता प्राप्त गरेको छ। सामुदायिक वन व्यवस्थापनको उत्कृष्ट अभ्यासमार्फत नेपालले विश्वलाई महत्त्वपूर्ण सिकाइको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। वन संरक्षणमा नेपालले देखाएको यो उपलब्धि विश्वका अन्य राष्ट्रका लागि अनुकरणीय नमुना बनेको छ। नेपालमा वि.सं. २०३० को दशकमा सुरु भएको सामुदायिक वन अवधारणाले २०५२ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको स्थापनासँगै राष्ट्रव्यापी अभियानको रूप लिएको हो।
सामुदायिक वनको योगदान : सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वन संरक्षण, प्रयोग, पुनर्प्रयोग र समुचित व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निभाएका छन्। स्थानीय जनताको सक्रिय सहभागिताले नेपालले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न मात्र नभई, स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। नेपालका सामुदायिक वनहरूले जैविक विविधता, जल सम्पदा र वन्यजन्तुको संरक्षणमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्।
१. स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण : नेपालको सामुदायिक वनले केवल वन संरक्षणमा मात्र नभई, स्थानीय समुदायको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विकासमा पनि ठूलो योगदान पुर्याएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वनको संरक्षणमा मात्र नभई, नांगा डाँडा पाखाहरूमा बिरुवा रोप्दै हरियाली बनाउने काममा पनि अग्रसर बनेका छन्। सामुदायिक वनमार्फत घाँस, दाउराजस्ता दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने, र स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
२. गरिबी निवारण, महिला जागरण र पर्यापर्यटन : सामुदायिक वनले, गरिबी निवारण, महिला जागरण, पिछडिएका समुदायहरूलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी आयआर्जनमा सक्षम बनाउने जस्ता कार्यहरू अग्रसर भएको छ। यसले देशका विभिन्न भागमा पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धनसँगै स्थानीय स्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पुर्याएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले विद्यालय स्थापना, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन र व्यक्तित्व विकासका लागि थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। यसका साथै, बाटोघाटो निर्माण, सिँचाइका सुविधा, र अन्य सामाजिक पूर्वाधारहरूमा पनि सामुदायिक वनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।
३. समावेशिताको अभ्यासको थालनी : नेपालमा सामुदायिक वनले समावेशिताको अभ्यास सुदृढ बनाइरहेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ, जसले गर्दा घरमुली महिला र पुरुष दुवैलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएको छ। आदिवासी, जनजाति र अन्य पिछडिएका समुदायको पनि सामुदायिक वनमा बलियो उपस्थिति रहेको छ, जसले गर्दा सामुदायिक वनले समावेशी नेतृत्व उत्पादन गरेको छ। यो समावेशी अभ्यासले सामुदायिक वनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको उत्कृष्ट नमुना बनाएको छ नै, सामुदायिक वन नेतृत्व उत्पादनथलोसमेत बन्न पुगेको छ। यस संघीय मुलुकमा हाल तीन तहका सरकार गरेर तीन हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन नेतृत्वहरू सक्रिय भूमिकामा रहेका छन्, जसले सामुदायिक वनको प्रभावकारिता र समावेशिताको महत्त्वलाई थप उजागर गरिरहेको छ।
४. वन पुनस्र्थापना र जैविक विविधताको संरक्षण : सामुदायिक वनले प्राणी, वनस्पति, र सूक्ष्म जीवात्माको जातीय–प्रजातीय विविधता, आनुवांशिक विविधता, र पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ। जैविक विविधता वातावरणीय सन्तुलन, पानीको प्राकृतिक शुद्धीकरण, प्रदूषण नियन्त्रण, रासायनिक पदार्थको शोषण, जलचक्रको सन्तुलन, प्राणवायु उत्पादन, कार्बन सञ्चिति, र बाढीपहिरो नियन्त्रणजस्ता वातावरणीय प्रणालीहरूको लागि अत्यावश्यक छ। विशेषगरी लोपोन्मुख प्रजातिको संरक्षणमा सामुदायिक वनहरूको सक्रियता उल्लेखनीय छ। नेपालमा हाल ४५.३१ प्रतिशत वन क्षेत्र छ, जसको संरक्षणमा सामुदायिक वन अभियानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसले नेपालमा जैविक विविधताको संरक्षण, वन पुनस्र्थापना, र वातावरणीय सेवाहरूको सुदृढीकरणमा सामुदायिक वनको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ।
सामुदायिक वन राज्यको सहयोगी हो, विरोधी होइन : सरकारले सामुदायिक वनलाई केवल ‘वन संरक्षक’ वा ‘वनपाले’को रूपमा हेरिरहेको महसुस उपभोक्ताले गरिरहेका छन्, जबकि सामुदायिक वनले वन संरक्षणमार्फत वातावरणको जगेर्ना, जैविक विविधता, पर्यापर्यटन र वन्यजन्तुको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ। नेपालका सामुदायिक वनहरूले देशका विभिन्न भागमा जैविक विविधता, जल सम्पदा र खनिज तथा इन्धन स्रोतको संरक्षणमा पनि ठूलो योगदान पुर्याएका छन्, जसलाई राज्यले अनदेखा गर्न मिल्दैन। यदि वन क्षेत्रलाई मध्यवर्तीभित्र पारेर उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने प्रयास गरिन्छ भने यसले सामुदायिक वनको उद्देश्यमा बाधा पुर्र्याउन सक्छ। तेहरो करको बोझ थोपरेर उपभोक्तालाई दु:ख दिनाले उपभोक्ता सामुदायिक वन अभियानबाट पलायन हुन सक्ने खतरा बढ्दछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गए पनि चुरे व्यवस्थापन, संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज, र मध्यवर्ती क्षेत्रमा समुदायको अधिकार प्राप्त हुन नसकिरहेको छ, यसमा राज्यले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। सामुदायिक वनलाई राज्यको सहयोगीको रूपमा हेरिनुपर्छ, विरोधीको रूपमा होइन। वन संरक्षणमार्फत वातावरणको जगेर्ना, जैविक विविधता, पर्यापर्यटन र वन्यजन्तुको संरक्षणमा सामुदायिक वनले खेल्दै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई राज्यले अनदेखा गर्न मिल्दैन।
सामुदायिक वनलाई नयाँ दिशा : वन ऐन २०७६ ले सामुदायिक वनलाई नयाँ दिशा दिएको छ, जसले वन उत्पादन, वन उद्यम विकास, र पर्यापर्यटनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सामुदायिक वनलाई वन उत्पादनको बजारीकरणमा संलग्न गराउने प्रयास गरेको छ। यस ऐनका निर्देशहरू अनुसार, सामुदायिक वनले वन उद्यम विकासमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यसैले, सामुदायिक वनको दिशा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। सामुदायिक वनलाई काठ बेच्ने र घरेलु प्रयोजनमा मात्र सीमित नगरी, फर्निचर उद्योग, स:मिल, जडीबुटीको प्रशोधन, हस्तकलाका सामग्री उत्पादन र बजारीकरणजस्ता क्षेत्रमा पनि संलग्न गराउनुपर्छ। सामुदायिक वनले उत्पादनमूलक उद्यमहरूको स्थापना, वन क्षेत्रको सदुपयोग र स्थानीय समुदायको आयआर्जनका लागि नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ। सामुदायिक वनको संरक्षकको रूपमा रहेको समुदायले वन व्यवस्थापन गरे पनि आम्दानीको स्रोत विकास गर्न नसकेको अवस्थामा, यस कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ।
वन ऐन २०७६ लाई परिमार्जन गर्ने बेला, ‘सामुदायिक वन संरक्षण पनि हो, व्यवस्थापन पनि हो भन्ने दृष्टिकोण अपनाइएको थियो। यस ऐनले जनताको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोड दिएको छ। रगत र पसिना बगाएर हुर्काएको वनबाट घर बनाउने, सुत्ने खाटको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने र बाल्न दाउरा चाहिने आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को परिकल्पना गरिएको छ, जसलाई साकार पार्न वन क्षेत्र, विशेषगरी सामुदायिक वनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। अन्त्यमा, अहिलेको जलवायु संकट र वातावरणीय जटिलता सामना गर्न सामुदायिक वनको पुनरोत्थान र यसलाई उत्पादनमुखी बनाउने प्रयासमा राज्य र सामुदायिक वनको आपसी सहकार्य अनिवार्य छ। यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा राज्य र समुदायको संयुक्त प्रयास नै सामुदायिक वनको भविष्य र मुलुकको आर्थिक प्रगतिको आधार हो। (पाठक, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
