काठमाडौं : सत्तासीन कांग्रेसमा एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ– ‘एउटै व्यक्ति कति पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ?’ महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेसमा यसबारे बहस सुरु भएको हो। संस्थापन पक्षले पार्टी सभापति देउवालाई रोक्न यस्तो प्रस्ताव गरिएको आरोप लगाएको छ। तर, संस्थापन इतर पक्षले ‘पद्धति’ विकासका लागि यो अनिवार्य भएको तर्क गरेको छ।
बुधबारदेखि जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा महामन्त्री शर्माले एउटै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने गरी राखेको प्रस्तावका विरुद्धमा पार्टीका संस्थापन पक्षका नेताहरू खनिएका छन्।
महामन्त्री शर्माले समसामयिक विषयको प्रतिवेदनमा यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए। केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु देउवा राणा र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले शर्माको प्रस्तावको बैठकमा विरोध गरेका थिए। शर्माको प्रतिवेदन आएपछि राणाले भनिन् ‘संविधानले जति पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्न दिन्छ, कांग्रेसले कसरी रोक्न मिल्छ ?’ पार्टी प्रवक्ता महतले भने सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि यस्तो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘एक्जिट पोलिसी व्यावहारिक छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई पारित गर्ने हो भने सभापति देउवाले फेरि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुहुन्न। यो प्रस्ताव सभापतिलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न नदिने उद्देश्यले आएको हो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ।’
दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेर अघि बढौं । पद्धति विकासका लागि यो अनिवार्य छ । विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री
महामन्त्री शर्माले नेतृत्व बहिर्गमनका लागि राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसद बढीमा चारपटक हुन पाउने गरी प्रतिवेदन बैठकमा छलफलका लागि पेस गरेका थिए। यदि प्रस्तावित एजेन्डालाई पार्टीले पारित गरेमा संवैधानिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कांग्रेस नै अघि सर्नुपर्ने हुन्छ। बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले भने ‘को कतिपटक भन्ने कुरा कि संविधानमै व्यवस्था हुनुप¥यो हैन भने एउटा नेताले भनेकै भरमा प्रस्ताव ल्याएकै भरमा यो सिस्टम परिवर्तन हुन्छ भन्ने हुँदैन। छलफलको एउटा विषयमात्रै बन्न सक्छ।’
यो प्रस्ताव सभापतिलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न नदिने उद्देश्यले आएको हो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ। डा. प्रकाशरण महत, प्रवत्ता
राणाले अगाडि भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री कतिपटक हुने भनेर पार्टीले तोक्ने होइन। प्रधानमन्त्री कतिपटक बन्न पाउने भन्ने विषयमा कुनै प्रावधान पार्टीको विधानमा नै राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, यो त अनुभव, काम तथा उसको प्रभावकारिताका आधारमा हुने हो।’
राणाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी अनिवार्य गर्नेगरी पार्टीले नीति बनाउनुपर्ने बताइन्। राणाले भनिन्, ‘समावेशिताका विषयमा मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु, प्रत्यक्ष निर्वाचनमै महिलालाई ३३ र दलित समुदायका लागि १० प्रतिशत उम्मेदवारीको सुनिश्चितता हुनेगरी नीति बनाऔं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
