बंगलादेशमा यस्तो बन्यो अन्तरिम सरकार

बंगलादेशमा यस्तो बन्यो अन्तरिम सरकार

नोबेल शान्ति विजेता तथा अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसले अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा शपथ लिएका छन्।

काठमाडौं : शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर निर्वासित भएसँगै बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ।नोबेल शान्ति विजेता तथा अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसले अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा शपथ लिएका छन्। ८४ वर्षका युनुसलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन कैयौं सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थी नेताहरूले समर्थन गरेका थिए। उनलाई सरकारको नेतृत्व गरिदिनका लागि आह्वान गरेका थिए।

युनुस नेतृत्वको सरकारमा रहने अन्य सल्लाहकार सदस्यहरूमध्ये एक जना देशबाहिर भएकाले शपथ लिन पाएका छैनन् भने अन्यले शपथ लिइसकेका छन्। ‘द डेली स्टार’ का अनुसार युनुस नेतृत्वको १७ सदस्यीय अन्तरिम सरकारमा पछिल्लो आन्दोलन नेतृत्व गरेका विद्यार्थी नेताहरू नाहिद इस्लामी र असिम महमुद पनि सहभागी भएका छन्। युनुसले नागरिक समाजका नेता, कूटनीतिज्ञ, पूर्वजनरल र महिला अधिकारकर्मीलाई सरकारमा लगेका छन्।

उनको सरकारमा डा. सलेहुद्दिन अहमद छन्। उनी बंगलादेश बैंकका पूर्वगभर्नर हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता एएफ हसन आरिफ पनि सरकारमा सहभागी छन्। सन् २००८ देखि २००९ सम्म तत्कालीन अन्तरिम सरकारका कानुनी सल्लाहकार पनि बनेका थिए। बंगलादेशका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त मोहम्मद शेखावत हुसैन पनि सरकारमा सहभागी छन्। उनी बंगलादेश सेनाका निवृत्त ब्रिगेडियर जनरलसमेत हुन्। बंगलादेशका पूर्वविदेश सचिव एम. तौहिड हुसेन पनि युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी छन्।

महिला अधिकारकर्मी फरिदा अख्तर पनि सरकारमा सामेल छन्। उनले सन् १९८० को दशकयता नै महिला अधिकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। ढाका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शर्मिन मुर्सिद पनि सरकारमा सहभागी छन्। बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता तथा बंगलादेश इन्भाइरोमेन्टल लयर्स एसोसियसनका प्रमुख शइदा रिजवाना हसन पनि अन्तरिम सरकारमा सहभागी छन्।

गरिबहरूलाई ऋण दिनका लागि ग्रामीण बैंक स्थापना गर्दाताकाका युनुसका मुख्य सहयोगी नूरजहान बेगम पनि सरकारमा सहभागी छन्। उनले गरिब महिलाहरूलाई ग्रामीण बैंकमा जोड्न विशेष भूमिका खेलेकी थिइन्।

    युनुसलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन कैयौं सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थी नेताहरूले समर्थन गरेका थिए।

ढाका विश्वविद्यालयको कानुन विभागका संकाय प्रमुख आशिफ नजरुल पनि नयाँ सरकारमा सामेल भएका छन्। नजरुल एक लोकप्रिय स्तम्भकार र मानव अधिकारकर्मीसमेत हुन्। नजररुलले हालैको कोटा भेदभाव विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनलाई सक्रिय रूपमा विभिन्न अभियान पनि गर्दै आएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका वकिल र मानवअधिकारकर्मी आदिलुर रहमान खान सरकारमा सहभागी छन्। उनी बीएनपी नेतृत्वको सरकारको पछिल्लो कार्यकालमा नायब महान्यायाधिवक्तासमेत थिए।

सन् १९७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्र युद्धका लडाकु फारुक–ए–आजम बंगलादेशको चट्टोग्राम बन्दरगाहमा पाकिस्तानी सेनाविरुद्धको सबैभन्दा ठूलो अपरेसनहरूमध्येको ‘अपरेसन ज्याकपट’ का सहायक कमान्डरसमेत थिए।

मनोचिकित्सक विधानरञ्जन रोय पोद्दार पनि अन्तरिम सरकारमा सामेल भएका छन्। ढाकास्थित नेसनल इन्स्टिच्युट अफ मेन्टल हेल्थ एन्ड हस्पिटलका पूर्वनिर्देशक पोद्दारले उक्त हस्पिटलमा मनोचिकित्सा विभागको निर्देशकको रूपमा काम गरेका थिए। शुक्रबारको शपथमा भने उनी देशबाहिर थिए।

इन्टरनेसनल इस्लामिक युनिभर्सिटी चटगाउँमा कुरानिक विज्ञान र इस्लामिक अध्ययन विभागका प्राध्यापक खालिद हुसेन पनि सरकारमा सहभागी छन्। उनी इस्लामिक फाउन्डेसनमा इस्लामिक इन्साइक्लोपेडियाको सम्पादकीय बोर्डमा समेत थिए। सरकारमा सहभागी भएका पूर्वराजदूत र चटगाउँ पहाडी क्षेत्र विकास बोर्डका अध्यक्ष सुप्रदीप चकमा यसअघि भियतनाम र मेक्सिकोका लागि बंगलादेशका राजदूतका रूपमा काम गरिसकेका छन्।

शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगविरुद्ध खरो रूपमा उत्रँदै आएका नाहिद इस्लाम पनि अन्तरिम सरकारमा सहभागी भएका छन्। उनी मानव अधिकारकर्मीका रूपमा परिचित छन्। उनीहरूलाई ऐक्यबद्ध ढंगले सरकारविरुद्ध ओर्लिन आह्वान गर्थे।
जुलाईमै भएको आन्दोलन क्रममा नाहिद र ढाका विश्वविद्यालयका केही विद्यार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो त्यो बेला पनि उनी हसिना सरकारविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएका थिए।

विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजकहरूमध्येका एक आसिफ महमुद सोजिब पनि जुलाईदेखि ढाका विश्वविद्यालयको भाषाविज्ञान विभागमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। आन्दोलनकै क्रममा उनी केही दिन प्रहरी हिरासतमा समेत बसेका थिए। सन् २०२३ मा भएको छात्र अधिकार परिषद्को पहिलो सम्मेलनमा उनी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.