संघीय शासन प्रणालीको सुन्दर पक्ष भनेकै स्थानीय सरकारको लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट नेतृत्व चयन गरी नागरिकको घर दैलोमा सेवा प्रवाह गर्नु हो। संघीय शासन प्रणालीलाई जीवन्त बनाउँदै स्थायित्व प्रदान गर्ने प्रमुख भूमिका स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता तथा उनीहरूले अभ्यास गर्ने वित्तीय सुशासनका आयामहरूमा निर्भर हुन्छ।
स्थानीय सरकारले वित्तीय सुशासन कायम गर्न सर्वमान्य वित्त व्यवस्थापनका आधारहरू बजेट निर्माणदेखि लेखा परीक्षणसम्मका कार्यहरू गर्दै आएका छन्। संविधान, ऐन, कानुनले नै उनीहरूको छुट्टै आर्थिक कार्य प्रणाली सञ्चालन र वित्त व्यवस्थापनको निर्णय, नियन्त्रण, नियमन, उत्तरदायित्व र जवाफदेही अभ्यासको व्यवस्था गरेको छ। तथापी स्थानीय सरकारले वित्तीय अनुशासन तथा सुशासन कायम गर्न नसकेको गुनासो प्रतिदिन बढिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि करिब ५० स्थानीय तहले संविधानतः तोकिएको समय सीमाभित्र नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन्। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुको प्रतिशत स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी हुनु, अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी मुद्दा स्थानीय सरकारविरुद्ध नै पर्नुले स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता बढेको पुष्टि गर्छन्।
नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी काम गर्ने संवैधानिक दायित्वमा रहेका स्थानीय सरकारहरूले समयमा बजेट ल्याउन नसक्नु, पर्याप्त जनशक्तिको अभाव हुनु, बजेट निर्माण गर्दा अबन्डा रकम ठूलो अंकमा राख्नु, आन्तरिक नियमन प्रणाली कमजोर हुनु, आन्तरिक र अन्तिम लेखा प्रणालीबीच तादाम्यता नहुनु, अनुगमन, कमजोर मूल्यांकन र पृष्ठपोषण प्रणालीलगायतले आर्थिक अनुशासनहिनता बढेर बेरुजुको अंक बर्सेनि उच्च देखिन्छ। यसरी स्थानीय सरकारमा मौलाएको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूले नागरिकमा निराशा छाएको छ।
(राई प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालय ओखलढुंगाका लेखा नियन्त्रक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
