रसुवागढी नाकाबाट एक वर्षमा ६५ अर्बको सामान आयात

रसुवागढी नाकाबाट एक वर्षमा ६५ अर्बको सामान आयात
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

आर्थिक वर्ष  ०८०/८१ को भन्सार शुल्क, जरिवाना, भ्याटसमेतको  २० अर्ब ३६ करोड ९७ लाख ८२ हजार असुल भइ राज्य कोषमा दाखिला भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

रसुवा : गत आर्थिक वर्षमा रसुवागढी नाकाबाट ६५ अर्ब २२ करोड ६३ लाख बराबरको चिनियाँ सामग्री नेपाल आयात गरिएको छ । आयातित सामग्रीमा इन्धन एवम् विद्युतीय सवारीसाधन, तयारी कपडा, रबर, जुत्ता, चप्पल, हातेझोला, होजियारी (मोजा आदि) कपडा, जुत्ता बनाउने सामग्री, स्याउ, लसुन, ओखरलगायत रहेको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पाठकले जानकारी दिए । 

एक अर्ब ९६ करोड १८ लाख बराबरको सामान निर्यात भएको छ। जसमध्ये तामा र आल्मुनियमका भाँडाकुँडा, गलैँचा, चाउचाउ, नुडल्स, पास्ता, जडीबुटी, पछ्यौरा, दोसल्ला, बुक बाइन्डिङ गर्ने कपडा, तयारी कपडासमेत छन् । 

आयातीत सामानको परिमाण घटाइ विवरण बुझाउने व्यापारीलाई कानुनबमोजिम जरिवाना गरिने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मम परिमाण देखाउने व्यापारीबाट ६१ करोड ६० लाख जरिवाना गरिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत पाठकले बताए । 

बस, कार, ट्रक, ट्राइसाइकल, भ्यानसमेतका सवारीसाधन आयात भएका छन्। गत आवमा सात हजार ३७७ चिनियाँ सवारीसाधन आयात भएका थिए । सोमध्ये ३४५ इन्धनबाट चल्ने र सात हजार ३२ वटा भने विद्युतीय रहेको जनाइएको छ । गत वर्ष आयात भएका सवारीसाधनको मूल्य १९ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख रहेको भन्सारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

आव ०७९/८० मा एक हजार सात सय मात्र सवारीसाधन आयात भएको भन्सार कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।  आर्थिक वर्ष  ०८०/८१ को भन्सार शुल्क, जरिवाना, भ्याटसमेतको  २० अर्ब ३६ करोड ९७ लाख ८२ हजार असुल भइ राज्य कोषमा दाखिला भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । 

०७१ सालदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको रसुवागढी नाकामा दैनिक ३ सय ५० भन्दा बढी सवारी साधन आवतजावत गर्दथे । चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा घोषणा गरेपछि सीमामा व्यापारी, व्यवसायी र सवारीको चाप बढ्दै गएको छ । रसुवागढी नाकाबाट चीनको केरुङ पुग्नका लागि २४ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.