संविधान संशोधनका लागि आयोग

काठमाडौं : एमाले र कांग्रेसले संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेका बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन’ गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समितको बैठकमा अध्यक्ष यादवले यो विषयलाई राजनीतिक प्रस्तावको रूपमा पेस गरेका छन्। 

आइतबारदेखि ललितपुरमा सुरु पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यादवले पेस गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘आयोगले सिफारिस गरेको राय, सुझाव र सिफारिसका  आधारमा मात्रै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।’

प्रथम एकता महाधिवेशनपछि गठित केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष यादवले ६१ बुँदे समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीतालाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्नका लागि संविधान विज्ञहरू सम्मिलित ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। 

‘प्रतिनिधिसभालाई जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ’ यादवले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा समेत जनसंख्याको अनुपातमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ।’

‘संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख/राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष यादवले पेस गरेको राजनीति प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘समावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको संघीय न्यायप्रणाली, राष्ट्रिय/जातीय पहिचानमा आधारित स्वायत्तता र स्वशासन सहितको राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँटलगायतका प्रावधानहरू संशोधन गरी संविधानमा व्यवस्था गर्ने।’ 

प्रदेशहरूको नामांकरण गर्दा पहिचान झल्कने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यादवको राजनीतिक प्रस्तावमा राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को प्रतिवेदन र तथ्यांक बमोजिम जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावनाअनुसार संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
अध्यक्ष यादवले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, संघीय निजामती ऐन संसद्बाट पारित गरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने, प्रदेशमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउनुपर्ने विषयलाई समेत  राजनीतिक प्रस्तावमा समेटेका छन्।

‘नयाँ पार्टी र विचार रोक्न दलीय सिन्डिकेट’
दलीय सिन्डिकेट जसपा नेपाललाई मान्य नरहेको नेताहरूले बैठकमा उठाएका छन्। दलीय सिन्डिकेट लगाएर ठूला पार्टीहरू नयाँ पार्टी र विचारहरूको बाटो छेक्न उद्दत रहेको जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य दीपक कार्कीले बताए।

‘दुई दलीय सिन्डिकेट कायम गर्ने खालको संविधान संशोधन मान्य छैन’, उनले भने,  ‘संविधानसभाबाट धेरै छलफल गरेर संघमा ३ प्रतिशत अनि प्रदेशमा १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको थियो।   यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यसलाई बढाएर के उपलब्धि हुन्छ ?’ बरु हालकै संविधानमा रहेको व्यवस्थाले देशका नयाँ पार्टी जन्म दिने र नयाँ विचारधाराहरू आउने नेता कार्कीले बताए।

राजनीति विचार, सिद्धान्त र जनताका लागि हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले भने, ‘२०४६ सालपछि कांग्रेस र एमाले गरी दुई पार्टी मात्रै थियो। के देशको राजनीति स्थिरता थियो त ?  ’ उनले जसपा नेपालले संविधान संसोधन गर्न ओली सरकारलाई समर्थन जनाएको बताए।

‘हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि संविधान संशोधनको कुरा गरेको छ। संविधान संशोधन कुन  बाटोबाट अघि बढ्छ त्यसमा हाम्रो समर्थन र विरोध रहन्छ’,  उनले भने। अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्मा सत्ता लोभ र भ्रष्टाचारको कारवाहीबाट भाग्न कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले रातारात सरकार बनाएको आरोप लगाए। 

‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक तथा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा  पहिलो पार्टीले सरकार बनाउने र दोस्रो पार्टी प्रमुख विपक्षको भूमिकामा रहनुपर्ने हो। तर, नेपालमा पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाए। यो लोकतन्त्रको मर्म अनुकूल पनि भएन’, शर्माले भने,  ‘विशेष अवस्थामा मात्रै पहिलो र दोस्रो पार्टीले सरकार बनाउँछन्।’

कांग्रेस र एमालेले मिलेर बनाएको सरकारको उद्देश्यर  पवित्र नरहेको उनले दाबी गरे। ‘देश र जनतालाई शान्ति, संविधान, विकासका कुरा भन्दा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अस्थिरता र अविश्वासले यो सरकार बन्यो। त्यसमा  ठूला पार्टीको सत्ताको मोह र शक्ति आर्जनले काम गरेको छ’, उनले भने। 

संगठन बनाउन चार महिने अभियान
पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउन जसपा नेपालले चार महिने अभियान सञ्चालन गर्नका लागि पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेका छन्। ५ लाख पार्टी सदस्य पुर्‍याउनका लागि जसपाले ‘जनतासँग जसपा नेपाल, आधारभूत संगठन निर्माण अभियान’ भन्ने नारा अघि सारेको छ। 

भदौदेखि मंसिरसम्म यो अभियान सञ्चालन हुनेछ।  जसपा नेपालको हाल १ लाख ४० हजार मात्रै पार्टी सदस्य रहेको नेता शर्माले जनाए। शर्माले भने, ‘एउटा केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा एउटा स्थानीय तहमा अभियान सञ्चालन हुन्छ। ४ महिना मसिनो गरी संगठनका लागि काम गर्छौं। नेता तथा कार्यकर्तालाई राजनीतिक बैचारिक रूपमा स्पष्ट गर्दै बलियो बनाउँछौं।’