जनकपुरधाम : नेताहरूले मञ्च पायो कि– महिला अधिकारको चर्को भाषण गर्छन्। उस्तै परे, घन्टौं प्रवचन दिन पनि पछि पर्दैनन्। तर, व्यवहारमा भने उल्टो छ। सकभर महिलालाई पदै दिन मान्दैनन्, दिइहाले कामै गर्न दिँदैनन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, प्रमिला सदा। प्रमिला धनुषाधामको वडा नम्बर १ को नगर कार्यपालिकामा दलित कोटाबाट निर्वाचित भएकी थिइन्। मुसहर समुदायकी सदाले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि पार्टी र कार्यपालिकामा निकै बलियो आवाज उठाउँथिन्।
त्यसैकारण जनप्रतिनिधिका रूपमा समाजमा उनको राम्रै छवि थियो। तर, सदाको राजनीतिक ‘संघर्ष’ र परिवर्तनप्रतिको हुटहुटी पुरुष नेताहरूलाई फिटिक्कै मन परेको थिएन। जनप्रतिनिधि भए पनि उनलाई कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता गराइँदैनथ्यो। ‘मैले यो विषय पार्टीमा कुरा उठाउँदा कसैले सुनेन,’ प्रमिलाले पीडा पोखिन, ‘उल्टै अब दलितलाई कुर्सी दिनुपर्ने र नमस्कार पनि गर्ने दिन आइसक्यो भनेको सुनेँ। त्यही दिन मैले कार्यपालिका सदस्य र पार्टी सदस्यबाट राजीनामा दिएँ।’
दलित महिलाको हक अधिकारको आवाज उठाउँदा प्रमिलाले ‘नगर कार्यपालिका र पार्टी दुवैबाट बाहिर हुनुपर्यो। ‘घरमा दाल, भात र तरकारी बनाएपछि स्वादका लागि एउटा टमाटरको चट्नी बनाउँछौं नि,’ प्रमिलाले भनिन्, ‘हो, त्यसैगरी नेपालको राजनीतिमा पनि महिला, दलित वा अल्पसंख्यकहरूलाई खाना माथिको चट्नी झैं प्रयोग मात्रै गर्ने गरिन्छ। यस्ता चट्नीको काम स्वाद दिनमा सीमित हुन्छ। मुख्य भोजन हुँदैनन्।’ जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा तितो अनुभव सुनाउँदै प्रमिलाले भनिन्, ‘राजनीतिमा लाग्नु महिलाका लागि जति संघर्षपूर्ण छ, त्यसमा टिकिराख्नु त्योभन्दा पनि बढी गाह्रो छ।’
दलित महिलालाई झनै गाह्रो
मधेस प्रदेशसभाकी पूर्वसांसद चमेली देवी दासको अनुभव पनि उस्तै तितो छ। कुनै सभा समारोहमा पुग्दा उनलाई कुर्सी दिन आयोजक हिचकिचाउँथे। ‘त्यति ठूलो संघर्षपछि सांसद बनेकी थिएँ,’ चमेलीले भनिन्, ‘सभा सम्मेलनमा जाँदा पुरुष सांसदहरूलाई बस्नका लागि कुर्सी दिइन्थ्यो तर, हामी दलित महिला सांसदलाई भने देखेर पनि नदेखेजस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो। समाजमा सम्मान पाउनै सकिएन।’
चमेलीले थपिन् ‘एकपटक गाउँकै एउटा विवादमा समाधानका लागि सांसदको हैसियतले कुरा गर्न गएको थिएँ। त्यहाँ गैरदलित पुरुषहरूले अब यो चमेलीले हामीलाई राजनीति सिकाउन थालिन् भनेर व्यंग्य गरे।’ दलित महिलालाई राजनीतिमा आउन कठिन भइरहेको बेला पदमा पुगेकाहरू टिक्न झनै गाह्रो भएको चमेलीको भनाइ छ।
‘महिलाहरूकै लागि राजनीति सहज छैन’, पूर्वसांसद चमेली भन्छिन्, ‘मधेसी, दलित महिलाहरूलाई त अझ बढी कठिन छ।’ पूर्वसांसद चमेली आफ्नो राजनीतिक अनुभव सुनाउँदै भन्छिन्, ‘डोम, मेस्तर, हलखोर सहितका केही जातहरू दलितभित्र पनि महादलितका रूपमा पीडित छन्। यी समुदायका महिला त के पुरुषहरूका लागि समेत राजनीति फलामको च्युरा जस्तै छ।’ ‘महादलित’ समुदायकी सुनिता मेस्तर महिलाका लागि चरित्र र सम्मान बचाउनुनै पहिलो चुनौती रहेको सुनाउँछिन्।
‘महिलालाई यस्तो पदमा आरक्षण दिइएको छ कि, जहाँ नत उनीहरूको आवाजको कुनै महत्व छ, नत उनीहरूको निर्णय नै आवश्यक ठानिन्छ,’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाकी पूर्वदलित सदस्य सुनिता भन्छिन्, ‘दलित महिला सदस्यहरूसँग योजना छनोट गर्दा वा कुनै प्रकारको निर्णयहरू गर्दा रायसल्लाहसमेत लिइँदैन्। बिना माइन्युटमा सही वा आंैठा छाप लगाउँदासमेत माइन्युट पास हुन्छ र योजनाहरू छनौटेभइहाल्छन्।’
दलित महिलालाई मात्रै ‘देखावटी’ का लागि मात्रै पद दिने गरिएको सुनिताको भनाइ छ। ‘भन्नलाई मात्रै महिलाहरूले राजनीतिक अधिकार पाएका छन्’, सुनिताले भनिन्, ‘तर, व्यवहारमा भने अपमान, उपहास र अपहेलना मात्रै छ।’
संविधानले राज्यको प्रत्येक संरचनामा महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। महिलासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकमै राखेको छ। तर, पनि देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समेत त्यसको पालना गरेका छैनन्। प्रमुख दलको केन्द्रीय कार्यसमितिमा जेनतेन महिलाको प्रतिशत ३३ पुर्याइए पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता भने खासै छैन।
अब दलितलाई कुर्सी दिनुपर्ने र नमस्कार पनि गर्ने दिन आइसक्यो भनेको सुनेँ। त्यही दिन मैले कार्यपालिका सदस्य र पार्टी सदस्यबाट राजीनामा दिएँ।
प्रमिला सदा , धनुषा वडा नं १, पूर्व कार्यपालिका सदस्यपार्टीहरूले महिलाहरूलाई अगाडि बढेको हेर्नै चाहँदैनन्। प्रश्न गर्ने महिलालाई त जतिसक्दो निर्णयप्रक्रियाबाट टाढा नै राखिन्छ।
नुरुल नेशा, सांसद–मधेस प्रदेशसभा सम्मेलनमा जाँदा पुरुष सांसदहरूलाई बस्नका लागि कुर्सी दिइन्थ्यो तर, हामी दलित महिला सांसदलाई भने देखेर पनि नदेखेजस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो।
चमेली देवी दास, मधेस प्रदेश–पूर्वसांसद
नेपाली कांग्रेसको १६६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ५४ जना मात्रै महिला छन्। जुन ३२.५ प्रतिशत हुन आउँछ। एमालेको केन्द्रीय समितिमा ३ सय ४५ सदस्यीय छ। जसमा ११६ महिला छन्। जुन ३३.६ प्रतिशत हो। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रको ४०९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ सय ३५ महिला छन्। जुन, ३३ प्रतिशत हुन आउँछ।
जनता समाजवादीमा ३ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या ७३ छ। जुन २२ प्रतिशत हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा ३ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिला मात्रै ८० जना छन् जुन २३ प्रतिशत हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा ६१ जनामा २२ जना महिलालाई स्थान दिइएको छ जुन कुल संख्याको ३६ प्रतिशत हुन्छ। २५ सदस्यीय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीमा ६ जना महिला छन् जुन २४ प्रतिशत हो। 
जनमत पार्टीमा भने २ सय १६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिला ४७ जना छन् जुन २१ प्रतिशत हुन आउँछ भने विवेकशील साझा पार्टीमा ३७ सदस्यीय कार्यसमितिमा महिला ११ जना छन् जुन ३० प्रतिशत हुन आउँछ। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा महिलाहरूको प्रतिशतलाई कुनै–कुनै दलले ३३ प्रतिशत पुर्याए पनि पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीमा महिलाको अवस्था त अझ बढी दयनीय छ। कांग्रेसमा १३ जना पदाधिकारी छन्, तर एक जना मात्रै महिला पदाधिकारी छन्। एमालेमा १९ जनामा २ जना महिला पदाधिकारी छन्। माओवादी केन्द्रमा २१ जनामा १ जना महिला छन्।
जसपामा ९ जना पदाधिकारीमा महिलाको संख्या शून्य छ। राप्रपामा ७७ जनामा महिला ६ जना छन् भने रासपामा १२ सदस्यमा ३ जना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी २५ जनामा ६ जना, जनमत पार्टीमा १७ मा ४ जना र विवेकशील साझा पार्टीको ९ जना पदाधिकारीमा ४ जना मात्रै महिला छन्।
आन्दोलनमा अघि–अघि, पद पाउने बेला किनारमा
‘महिलालाई राजनीतिमा प्रयोग मात्रै गरिन्छ,’ नागरिक अगुवा विभा ठाकुर भन्छिन्, ‘कहिले प्रतिशत पुर्याउन त कहिले पार्टीको छवि राम्रो बनाउन।,’ आन्दोलनमा होस् वा सार्वजनिक मञ्चमा महिलालाई ‘देखाउन लागि मात्रै अगाडि सार्ने गरिएको’ ठाकुरको भनाइ छ। ‘जब पद वा पार्टीमा स्थान दिने बेला हुन्छ, पुरुषहरूले हिसाबकिताब गरेर महिलालाई किनारामा पार्ने गर्छन्,’ ठाकुर भन्छिन।
प्रादेशिक स्तरमा सरकार गठन हुँदा वा संघमा मन्त्रीमण्डल बनाउँदा होस्, महिलाहरूलाई प्रायःजसो राज्यमन्त्रीमै सीमित पार्ने गरिएको महिला नेतृहरूको आरोप छ। कदम कदाचित कुनै महिलालाई मन्त्री पद दिइहाले पनि तिनीहरूको निर्णयलाई स्वतन्त्र छाड्ने प्रवृत्तिनै नरहेको प्रदेश स्तरमा मन्त्री भइसकेका महिला नेतृहरू बताउँछिन्।
धनुषाका महिलाहरू राजनीतिमा लागेका महिलाका पीडा सुनाउँंदै। तस्बिर : मनिका झा।
‘मन्त्री भएर मन्त्रालयमा जाँदा सुरु–सुरुमा त कर्मचारीहरूले नमस्कार गर्नसमेत अप्ठ्यारो मान्थे,’ मधेस प्रदेशकी पूर्वखेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री सुरिता साहले भनिन्, ‘मन्त्रीको हैसियतमा कुनै निर्देशन दिएँ आलटाल गर्ने, महिलामन्त्री भएकै कारण सचिव स्तरका कर्मचारीहरूले समेत निर्देशनहरू नमान्ने जस्ता समस्या निकै झेल्नु परेको थियो। तर, पछि मैले अलि कडा भएर प्रस्तुत भएपछि यो महिला भए पनि निर्णय लिन सक्ने क्षमता भएको मान्छे हो हामीले कुरा मान्नु पर्छ भन्ने उहाँहरूलाई बोध भयो।’
महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्नै गाह्रो
महिलालाई कहीँ कतै पद दिइहाले पनि नेतृत्व स्वीकार गर्न निकै अप्ठ्यारो पर्ने गरेको मधेस प्रदेश जनलोकपाल आयोगकी सदस्य शोभा महतोको अनुभव छ। ‘त्यत्ति सजिलो छैन महिलालाई राजनीतिमा अगाडि बढाउन र उनीहरूलाई सम्मान दिन,’ महतो भन्छिन्, ‘कुनै सीप नलागेर मात्रै हो हामीलाई नमस्कार गर्ने गरिएको। अन्यथा देखेर पनि नदेखेको जस्तो व्यवहार सहनुपर्छ।’
हक अधिकारको कुरा गर्ने महिला नेतृत्वलाई कसैले पनि नरुचाउने बताउँंछिन्– मधेस प्रदेशसभा सांसद नुरुल नेशा। ‘पार्टीहरूले त महिलाहरूलाई हेर्नै चाहँदैनन्,’ नुरुल भन्छिन्, ‘प्रश्न गर्ने महिलालाई जतिसक्दो निर्णयप्रक्रियाबाट टाढा नै राखिन्छ।’
कांग्रेसकी सांसद नुरुल भन्छिन्, ‘हाम्रो पार्टीले मधेस प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा सदस्यहरू सिफारिस गर्यो। तर, हामी त्यहीँ पार्टीका सांसद भए पनि हामीसँग नत कुनै सल्लाह सुझाव लिइयो। नत हामीलाई जानकारी नै गराइयो। पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनाइयो। महिला सांसदहरू त पार्टीको प्राथमिकतामा नै परेनौं।’
महिलालाई उम्मेदवारै बन्न नदिने
संविधानले महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको हक दिएको छ। तर, राजनीतिक दलहरूले महिलालाई निर्वाचनको बेला उम्मेदवार बनाउनसमेत नदिने प्रवृत्ति व्याप्त छ। ‘सकेसम्म महिलालाई टिकट नदिऊँ भन्ने सोच नै हुन्छ,’ लामो समय नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भई राजनीतिमा सक्रिय रहेकी नेतृ तुलसा आचार्य भन्छिन्, ‘महिलाहरू आर्थिक रूपमा बलियो नहुँदा पनि टिकट पाउन गाह्रो हुन्छ। यहाँ पार्टीहरूभित्र टिकटको मोल मोलाइ नै हुन्छ यस्तोमा महिलालाई पत्याउँदैनन्।’
जुन महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम छन् वा जसका श्रीमान्हरूको पार्टीभित्र पकड बलियो छ त्यस्तालाई मात्रै टिकट दिने गरिएको आचार्यको भनाइ छ। ‘सर्वसाधारण महिलाका लागि त टिकट पाउन निकै गाह्रो छ,’ आचार्यले भनिन्। राजनीतिक नेतृत्वले कागजी रूपमा सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसको कुनै पालना नगरेको महिला नेतृहरूको ठम्याइ छ।
निर्वाचनमा घट्दै महिला जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधिसभामा ३३ र प्रदेशसभामा ३६ प्रतिशत महिला सांसद निर्वाचित छन। प्रत्यक्षबाट निकै कम महिला निर्वाचित भएपछि समानूपातिकबाट ३३ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। देशमा उम्मेदवार र निर्वाचितको लैंगिक विवरण हेर्दा महिलाको अवस्था निकै पछि रहेको प्रष्ट हुन्छ।
संघीय संरचनामा देश आइपुग्दा पछिल्लोपटक भएको निर्वाचनहरूमा सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट जनप्रतिनिधि महिलाहरू निर्वाचित भएका छन्। तर, पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूको निर्वाचनमा सहभागिता निकै न्यून छ। २०७४ को निर्वाचनमा मधेस प्रदेशका ६४ सिटमध्ये ५९ सिटमा पुरुष निर्वाचित भए। जम्मा ५ जना महिलामात्रै निर्वाचित भएका थिए। कर्णाली प्रदेशसभाका २४ वटा सिट नै महिला निल भए। सबै सिटमा पुरुष नै निर्वाचित भए। गण्डकी प्रदेशका ३६ सिटमध्ये ३४ मा पुरुष निर्वाचित भए। २ वटामा मात्रै महिला निर्वाचित हुन सफल भए।
२०७९ को प्रदेश निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा निर्वाचित महिलाको संख्या अझै घट्यो। जसमा ४ जना महिला मात्रै निर्वाचित भए। बाँकी ६० जना पुरुष निर्वाचित भए। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा गत निर्वाचन झैं एक जना महिला पनि ०७९ को निर्वाचनमा निर्वाचित हुन सकेनन्। गण्डकी प्रदेशमा २ महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन पुगे।
देशभर प्रदेशसभाका प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र छन्। तीमध्ये १४ जना मात्रै महिला प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भए। प्रदेश १ मा २, मधेश प्रदेशमा ४, बागमतीमा ५, गण्डकीमा २ र लुम्बिनी प्रदेशमा १ जना महिला निर्वाचित भएका थिए। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रत्यक्षतर्फ महिलाको संख्या शून्य छ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभामा जम्मा २ सय ७५ जना निर्वाचित हुँदा पुरुष ६६.९० प्रतिशत अर्थात् १ सय ८४ जना निर्वाचित भएका थिए भने महिला ३३.१० प्रतिशत अर्थात ९१ जना निर्वाचित भए।
७५३ स्थानीय तहमा २५ जना मात्रै महिला प्रमुख
स्थानीय तहमा महिलाको सहभागितालाई संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको छ। एउटै पार्टीले अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार दिँदा एक जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था छ।
तर, दलीय तालमेल र गठबन्धन गरी फरक पार्टीबाट उम्मेदवार तय गर्दा दलहरूका लागि महिलालाई उम्मेदवार बनाउने बाध्यता रहँदैन। र, यसै आधारमा महिलाहरू स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष बन्नबाट समेत बञ्चित हुन पुगेका छन्।
त्यसैकारण देशभरका २५ जना स्थानीय तहको नेतृत्व मात्रै महिलाले पाए। यो भनेको कुल प्रतिनिधित्वको ३.३२ प्रतिशत मात्रै हो। यसअघिको निर्वाचनमा १८ जना महिलाले प्रमुखको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए। ०७९ को निर्वाचनमा एमालेबाट १०, नेकाबाट ९, माओवादीका ४, एकीकृत समाजवादी र लोसपाका एक/एक गरी २५ जना महिलाले स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हाली छन्।
उपप्रमुखमा २ सय ३३ र उपाध्यक्षमा ३ सय ३५ गरी जम्मा ५ सय ६८ महिला निर्वाचित भएर नेतृत्व गरिरहेका छन। यो संख्या कुल उपप्रमुख र उपाध्यक्षको ७५.४३ प्रतिशत हो।
महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै किन नतोक्ने ?
महिलालाई आरक्षणमा सीमित गर्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन निर्वाचन क्षेत्रनै आरक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीको भनाइ छ। ‘अहिलेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था नै गलत छ,’ जनकपुरी भन्छन्, ‘यो त सम्पन्न मान्छेको हातमा सत्ता सुम्पिने अवसर झैं भएको छ।
यस व्यवस्थाले दलित, महिला, अल्पसंख्यक र समाजमा पछाडि पारिएकाहरूको हकमा कहिल्यै न्याय गर्न सक्दैन।’ साँचो अर्थमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई लागू गर्ने हो भने महिला, दलित र अल्पसंख्यकहरूका लागि वर्गीय आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नु आवश्यक रहेको जनकपुरियाको भनाइ छ।
‘कानुनलाई अझ बढी फराकिलो बनाउन आवश्यक छ’ उनी भन्छन्, ‘अनि मात्रै सही रूपमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त व्यवहारमा लागू हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
