समयमै महाधिवेशन गर्न देउवामाथि दबाब

समयमै महाधिवेशन गर्न देउवामाथि दबाब
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : शेखर कोइराला : सभापतिजीले समयमै महाधिवेशन गर्न आलटाल गर्नुहुन्छ कि भन्ने लागेको छ। त्यसको छनक अहिले देखिनै देखिन थालेको छ ।’

शेरबहादुर देउवा (बीचमा रोक्दै): महाधिवेशन अहिलेको कार्यसमितिको समय सकिए लगत्तै समयमै हुन्छ । किन सार्ने ? सार्ने कुरै छैन। तपाईँ हामी सबै एक भएर त्यसमा लागौं  न !’

शेखर कोइराला : तपाईंको नेतृत्वमा विगत ८ वर्षदेखि कांग्रेसले राष्ट्रिय  राजनीतिमा निर्वाह गरेको भूमिकाको समीक्षा म यहाँ गर्न चाहन्न। कांग्रेस  हिजो किन खुम्चियो ? आज फेरि किन गठबन्धनको कारण ठूलो दलका रूपमा  संसद्मा उपस्थित छ, यद्यपि कांग्रेसको जनाधार खुम्चिएको निर्वाचनले देखाएको छ। यी सबैको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने जिम्मा म इतिहासलाई छाडिदिन्छु ।’


यो दृश्य हो, कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आइतबारको बैठकको। कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्नेमा सभापति देउवामाथि दबाब बढाएको छ। र, देउवाले पनि समयमै महाधिवेशन गर्ने भन्दै शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्।

संस्थापन इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालाले नियमित समयअनुसार महाधिवेशन हुँदा ०८२ को मंसिरमा १५औं महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन लम्बाउने कुनै प्रपञ्च नगरौं भन्दै, ‘पार्टीको विधान र नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनका लागि अबिलम्ब समितिहरू बनाउन’, आग्रह गरे। 

१४ औं महाधिवेशनदेखि थाँती रहेका क्रियाशील सदस्यता लगायतका समस्याहरू तत्काल समाधान गरी ५औं महाधिवेशनको सुनिश्चितता केन्द्रीय समिति बैठकले गर्नुपर्नेमा कोइरालाले जोड दिए। ‘यो वा त्यो’ वहानामा महाधिवेशन सार्ने काम भयो भने त्यसले कांग्रेस र लोकतन्त्र दुवैलाई दुर्घटनातर्फ लैजाने कोइरालाको भनाइ थियो। ‘ठीक चार वर्षमा कांग्रेसको महाधिवेशन होस््,’ उनले भने, ‘मैले यसो भनिरहँदा म यहाँ बिग्रिएको प्रणालीलाई ट्रयाकमा ल्याउने मनाशयबाट यो कुरामा जोड दिइरहेको छु ।’ 

कोइरालाले कांग्रेस र एमाले सुशासनका लागि एक ठाउँमा आएको भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताए। ‘वर्तमान सरकार गठनको सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेले सुशासनको धेरै प्रतिबद्धता तर व्यवहारमा संघ र प्रदेशमा मन्त्रीहरू छनोटले सुशासनलाई जिस्काइरहेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘हामी किन यसरी सुशासनको सन्दर्भमा बारम्बार चुक्दैछौँ ?’ कोइरालाले छिटो–छिटो सरकार गठन र बिघटन भइरहँदा विकासका गतिविधि अगाडि बढ््न नसकेको बताए। ‘जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएनन्् भनेर मैले नै केही समय अगाडिदेखि भन्दै आइरहेको हुँ,’ कोइरालाले भने,‘तसर्थ दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाऔं र संविधान संशोधनमार्फत देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिऔं भन्ने आवाज उठाएको हुँ ।’

उनले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार वर्तमान परिस्थितिमा संसदीय गणितको घमण्ड र राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहमा अल्झेर होइन सोझै जनताप्रति उत्तरदायी हुनसक्दा मात्र अहिले देखिएका अनेकन लोकतन्त्र विरोधी शक्तिलाई परास्त गर्न सकिने बताए। केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले जनताको आवाजलाई नेतृत्वले बेवास्ता गर्न नहुने बताए। उनले देशव्यापी निराशा र जनआक्रोशको प्रमुख कारण– भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, कुशासन र आर्थिक अपराध भएको बताए ।

‘यसका विरुद्ध सरकार र जनस्तरको आन्दोलन कांग्रेसकै नेतृत्व र समन्वयमा हुनुपर्छ,’ केसीले भने, ‘आजसम्म चर्चित र नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसले नै पहलकदमी गरोस्् ।’उनले शासकीय खराबीलाई समाप्त गर्न नसके तिनैले कांग्रेसलाई सिध्याउन सक्ने तथा जनताको पदचाप र वरपरका घटनाबाट समयमै शिक्षा लिनुपर्ने पनि बताए ।
‘मुख हेरेर दण्ड र पुरस्कार होइन। कसुर हेरेर दण्ड र क्षमता हेरी पुरस्कार नै हामीले खोजेको विधिको शासन हो र लोकतन्त्र हो,’ केसीले भने, ‘हरेक क्षेत्रमा गुणतन्त्र ‘मेरिटोक्रेसी’ भन्दा आफ्ना मानिसलाई पुरस्कारतन्त्र हाबी देखिएको छ। यसले जनमानसमा चरम निराशा उब्जाएको छ ।’ 

केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोख्रेलले आन्तरिक चुनाव वडासम्म गराउँदा गुट फैलिएको  र भिमकाय सांगठनिक संरचनाले काम गर्न नसकेको बताए। केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले कांग्रेस र एमालेको वर्तमान सरकारले आशा सञ्चार गर्न नसके जनतामा व्याप्त निराशा थप बढ््नेप्रति नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.